तेल र हतियारको खेल

दुई बराबरबीच युद्ध भएमा दुवै ध्वस्त हुन्छन् ः युद्धबारे चाणक्यको यो भनाई वर्तमान विश्वमा मेल खान्छ । विश्वकै शक्तिशाली दुई देश अमेरिका र रुसबीच कहिल्यै सिधा युद्ध भएन । बरु उनीहरु कहिले युक्रेन त कहिले अफगानिस्तानमा छद्म युद्ध लडे । युद्धबाट उनीहरुले लाभ मात्रै लिए । जब जब अमेरिका र रुसले युद्ध लडे तब तब कच्चा तेल र सुनको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । यसबाट उनीहरु लाभान्वित भए ।

रुस युक्रेनसँग युद्ध लडिरहँदा रुसको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार हुनु यसको प्रमाण हो । रुसको जीडीपी २०२४ मा ४ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । रुसी अर्थतन्त्र पर्चेचिङ पावर प्यारिटीका हिसाबले अमेरिका, चीन र भारतपछि चौंथो स्थानमा छ । जीडीपीका हिसाबले रुस विश्वको ११औं स्थानमा छ । युद्धका बाबजुद रुसको अर्थतन्त्र वृद्धि भइरहेको छ । युद्धबाट युक्रेनले भूमि गुमाइरहेको छ रुसले बढाइरहेको छ ।

रुस र युक्रेनबीचको युद्धले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निकै बढ्यो । डोनाल्ड ट्रम्पले आफूले राष्ट्रपति चुनाव जितेलगत्तै युक्रेन युद्ध समाप्त गरिदिने भनेकाले उनको जीतलगत्तै कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको थियो । तर, युद्ध समाप्तीको वातावरण तयार नभएपछि कच्चा तेलको मूल्य स्थिर नै थियो ।

इजरायल र इरानबीचको युद्धले फेरि तेलको मूल्य वृद्धि भयो । इजरायलले इरानमाथि हमला गरेलगत्तै ३० जेठमा तेलको मूल्य सन् २०२२ यतामै एकैदिनमा सर्वाधिक वृद्धि भयो । अहिले मूल्य वृद्धि निरन्तर छ । तेलसँगै सुनको मूल्य पनि उकालो लाग्यो । यसबाट शक्तिशाली देशहरु झन् धनी भए ।

तेल बजारमा अमेरिका र रुसको वर्चश्व छ । अमेरिकाले सबैभन्दा बढी कच्चा तेल उत्पादक देशको परिचय बनाएको छ । त्यसपछि साउदी अरब अनि रुसको स्थान छ । विश्वभर उत्पादन हुने कच्चा तेलमा अमेरिकाको २२ र रुसको ११ प्रतिशत हिस्सा छ । रुस त तेलको उत्पादक राष्ट्रमध्ये प्रमुख हो ।

विश्वको प्रमुख तेल कम्पनीमध्ये अमेरिकीको सर्वाधिक छ । यसकारण पनि युद्धले कच्चा तेलको बढाएको चर्को मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष लाभ अमेरिका र रुस जस्ता देशले लिन सके । अर्कोतर्फ, युद्धको असरका रुपमा हतियारको बजार फष्टायो । सँसारमा सबैभन्दा बढी हतियार बेच्ने अमेरिका, फ्रान्स र रुसले यसबाट पनि लाभ लिए ।

अमेरिकाले सन् २०२० देखि सन् २०२४ को बीचमा विश्वभर कुल हतियार निर्यातको ४३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको एसआइपीआरआई आर्मस ट्रान्सफर डाटाबेसमा उल्लेख छ । उसले सबैभन्दा बढी साउदी अरब, युक्रेन र जापानलाई हतियार बेचेको तथ्यांक छ । त्यसपछि फ्रान्सले ११ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ विश्वव्यापी हतियार निर्यातमा । उसले सबैभन्दा बढी भारत, कतार र ग्रीसलाई हतियार बेचेको छ । रुसले गएको चार वर्षमा विश्व बजारमा भएका हतियार निर्यातमा झण्डै ८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । उसको मुख्य हतियार आयातकर्ता देशमा भारत, चीन र काजिकिस्तान हुन् । चीन चौंथो ठूलो हतियारको निर्यातकर्ता बनिसकेको छ । उसले कुल निर्यातमध्ये पाकिस्तानलाई ६३ प्रतिशत हतियार बेचेको तथ्यांक छ ।

रुसले चीन र भारतलाई एस ४०० एन्टिएयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली विक्री गरिसकेको छ । भारतले पाकिस्तानसँगको हालैको युद्धमा यसको प्रयोग गरेको थियो । यो हतियारको प्रभावकारिताबारे भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत आफ्ना देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा बोलेका थिए । रुसको यस्ता अत्याधुनिक हतियार इरान जस्ता देशले किन्ने सम्भावना अहिले भएका युद्धले बढाएको छ ।

चीनले अरबौं डलर तिरेर किनेको एस ४०० एन्टिएयरक्राफ्ट प्रणालीलाई भारतले ५ अर्ब ४३ करोड डलरमा प्रणाली भित्रायो । रुसले यस्ता हतियार आफ्नो निकट सम्बन्ध रहेका देशहरुलाई बेच्ने तरखर गरिरहेको छ । भारत–पाकिस्तानबीच हालैको युद्ध र इजरायल–इरानबीचको युद्धले हतियारको होडवाजी बढाउने देखिइसकेको छ । यसको लाभ अत्याधुनिक हतियारका प्रमुख उत्पादनक अमेरिका, रुस, चीन, फ्रान्स, जर्मनी जस्ता देशहरुले लिने निश्चित छ ।

मध्यपूर्वमा जति अशान्ति बढ्यो उति तेलको मूल्य बढ्ने गरेको छ । योसँगै हतियारको होडवाजी पनि त्यही क्षेत्रमा चल्छ । तेलको उत्पादनसँगै हतियार भित्राउने होडवाजी मध्यपूर्वमा देखिन्छ । त्यहाँका मुख्य शक्तिसाउदी अरब र इरानबीच द्वन्द्व छ । अर्कोतर्फ, यी दुई देशबीचको हतियारको होडवाजीमा अमेरिका र रुस जस्तो देशले लाभ लिइरहेका छन् । साउदी अरबले सबैभन्दा बढी अमेरिकासँग हतियार खरिद गर्दछ । इरान रुससँग हतियारमा निर्भर छ । दुवै देश परमाणु बम प्राप्त गर्ने दौडमा छन् ।

यसका लागि ठूलो धनराशी खर्चिएका छन् । तेल बेचेर धनी बनेका यी देशहरुको धन सैन्य खर्चमा गुमिरहेको छ । त्यो धन पुग्ने भनेको अत्याधुनिक हतियार उत्पादक देशहरुमै हो । साउदी अरब अमेरिकाले निर्यात गर्ने कुल हतियारमध्ये सबैभन्दा बढी हतियार किन्ने देश हो । इरान रुससँग हतियारमा बढी निर्भर छ । युद्धले तेलको मूल्यवृद्धिसँगै हतियारको होडवाजी चलाउँदा अमेरिका र रुस जस्ता शक्तिशाली देशले ठूलो लाभ लिने निश्चित छ । युद्ध रणनीतिका रुपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ । जसबाट ठूला देशले लाभै लाभ लिन्छन् ।

सँसारमा युद्ध गरेर ठूला देशका अगाडि साना देश टिकेका छैनन् । अमेरिकी हमलाका कारण इराक कमजोर मात्र भएन अस्थिरताको दलदलमा फस्यो । रुसी हमलाका कारण त्यतिबेला अफगानिस्तान संकटमा पर्यो । रुसी हमलाका कारण युक्रेन झन् झन् कमजोर बन्दै गएको छ । जति जति युद्ध लम्बिन्छ उति उति कमजोर देशहरु झन् कमजोर हुँदै जान्छन् र भूमि पनि गुमाउँदै जान्छ । कुनैबेलाको परमाणु बम भएको युक्रेन तहसनहस भइसकेको छ । हतियार उत्पादन गरी निर्यात गर्दथ्यो युक्रेनले, अहिले आयातकर्तामा रुपान्तरित भएको छ । उसको प्रचुर अन्न उत्पादन र निर्यात पनि संकटमा परिसकेको छ ।

संसारमा चलिरहेका युद्धबाट धनीहरु झन् धनी भइरहेका छन् । कोरोना महामारीका बखत विश्वका प्रमुख धनीहरुको धन दोब्बरले वृद्धि भएको तथ्य छ । युद्धले पनि उनीहरुको धनमा व्यापक वृद्धि हुने गरेको छ । युद्धले तेल र सुनको मूल्य बढाइरहँदा अमेरिकाका धनाढ्यहरुको धन झन् झन् बढिरहेको छ । यसबाट युद्ध धनीहरुका लागि अवसर बन्ने गरेको देखिन्छ । युद्धको खेती नै हुन्छ कतिपय धनाढ्यहरुबाट । यसबाट सबैभन्दा नोक्शान गरिब मुलुक र तिनका नागरिकहरुलाई पर्ने गर्छ । नेपाल पनि यसमध्ये पर्दछ ।

कोरोना महामारीले गरिब देशहरुको संचित धन घटेको तथ्य छ । विदेशी मुद्रा संचिती निकै घट्यो । औषधी खरिदमा सबैभन्दा बढी धन खर्चिए गरिब मुलुकहरुले । अहिले कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिले गरिब देशहरु मारमा पर्ने निश्चित छ । तेलमा परनिर्भर नेपाल जस्ता देशहरुले ठूलो धनराशी यसमा खर्चिनुपर्ने हुन्छ । कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि लगत्तै नेपालमा बढिरहेको विदेशी मुद्रा संचिती घट्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । यसले उपभोग्य सामाग्रीको मूल्यवृद्धि गराउँछ ।

युद्धका कारण आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको नेपाल जस्तो देशको अर्थतन्त्रलाई कजमेर बनाउँछ । संसारका धनी देशहरु आफूहरु ध्वस्त हुने युद्ध कहिले लड्दैनन् । तर, सामरिक महत्वका देशहरुमा छद्म युद्ध गरेर स्वार्थ पूरा गर्दछन् । उनीहरुले लड्ने त्यस्ता युद्धको मिचाईमा गरिब देशहरु पर्दछन् । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका नेपाल जस्ता देशहरुले युक्रेन युद्धबाट अप्रत्यक्ष समस्या भोगिरहेका छन् ।

इजरायल र इरानबीचको युद्धले तेलको मूल्यवृद्धिले अर्को समस्या भोग्न वाध्य हुनुपर्ने देखिन्छ । तेल र हतियारको खेलले हुने ठूला युद्धको मारमा पर्नसक्ने खतरालाई मध्यनजर गरी नेपालले वैकल्पिक ऊर्जा र आत्मनिर्भरताको मार्ग बेलैमा तय गरिहाल्नुपर्छ ।