काठमाडौं । कुलिङ पिरियडमा लफडा परेपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पुगेको यस विधेयक माथिको सैद्धान्तिक शुरु नहुँदा ढिलाइ हुने भएको हो ।
मंगलबार मात्रै यस विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा पठाइने हुँदा झन ढिलाई हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । विधायन समितिमा साउन १२ गतेयता विधेयक माथि लामो छलफल गर्ने अवस्था छैन ।
विधायन समितिमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला(स्थापना र संचालन) विधेयक २०८१, जलश्रोत विधेयक २०८१, नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, गरी तीन विधेयक छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक गएमा चार वटा विधेयक समितिमा हुनेछन् । संघीय निजामती विधेयक तीन विधेयक पारित भएपछि मात्रै समितिको कार्यसूचीमा पर्ने विधायन समितिका एक सदस्यले बताए । साउन १ गतेबाट लागु नहुनेभइपछि कर्मचारीले समेत चासो दिन छाडेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाले गत भदौबाट छलफल गरी सहमति गरेर पारित गरेकाले राष्ट्रियसभालाई धेरै समय नलाग्ने भए पनि विभिन्न कारणले यो विधेयक बर्खे अधिवेशनसम्म समिति मै अल्झिने सम्भावना देखिएको स्रोतले बताएको छ । अझै पनि निजामती प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले यस विधेयकलाई राष्ट्रियसभा मै अड्काउने गरी लबिङ पनि गर्न सक्ने भन्दै यसबारे राष्ट्रियसभाको खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
मुख्यगरी निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने विधेयकको व्यवस्थाका कारण उच्च अधिकारीहरूले यस विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा अलपत्र पार्न खोजिरहेका छन् ।
यस विधेयक पारित गर्नु अगावै राजीनामा दिएर वा अवकाश भएर संवैधानिक नियुक्ति लिने दाउमा उच्च प्रशासक रहेको देखिन्छ । राष्ट्रियसभाले यो विधेयक दुई महिना भित्रै पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसभन्दा ढिला गर्न नहुने प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू कै भनाइ थियो । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक असार १८ मा यो सदनमा प्रस्तुत भएकाले २० गते सम्म वितरण गरिएको थिएन ।
संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाले असार १५ गते पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रियसभाको असार १८ गते बसेको बैठकमा विधेयक टेबुल भएको थियो ।
विधेयकमा दुई बर्ष कुलीङ पिरियड रहेकाले यसलाई राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएमा निजामती सेवाका उच्च अधिकारीहरुले अवकास भएमा वा राजिनामा दिएमा दुई बर्ष कुनै पनि नियुक्ति लिन नपाउने अवस्थाले रिक्त हुँदै गएको संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र सदस्य पदको पदपूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई हेरेर सत्तारुढ नेतृत्वले पिनि आफ्नो अनुकुलका व्यक्ति लैजान जोखना हेरिरहेको हुनसक्ने आशंका पनि गरिएको छ । पछिल्लो समय संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमा समेत दलीय भागबन्डा हुने गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने संख्या बढ्दै गएर अहिले संवैधानिक आयोगका ५ अध्यक्षसहित ११ पद पुगिसकेका छ । संविधानको धारा २८४ (३) मा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, राजीनामा दिएर रिक्त भएका रिक्त भएको एक महिनाभित्र पदपूर्ति गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । तर, यी सबै व्यवस्थाप्रति संवैधानिक परिषद् बेखबर जस्तै छ । आफ्नो अनुकुलका व्यक्ति उपलब्ध भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने पनि देखिएको स्रोतले बताएको छ ।
