काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दबाबका कारण गभर्नर विश्व पौडेलले निकै लचक बनेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । उनको कार्यकालको यो पहिलो मौद्रिक नीति हो । यसमा उनले राष्ट्र बैंकलाई निकै नै लचिलो रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटलाई छायामा पार्दै गभर्नर पौडेल अगाडि बढेका छन् । उनले बजेटभन्दा पनि सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि उनीमाथि निजी क्षेत्रको चर्को दबाब थियो । दबाबका बीच सरकारले आगामी आवको बजेटमै मौद्रिक नीतिले ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाहरू सार्वजनिक गरिएको थियो ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता र दबाब दुवै कुरा गभर्नर पौडेलले महसुस गरेका थिए । राजनीति चेत भएकै कारण पनि मौद्रिक नीतिमा धेरै कडाइ गर्न सक्ने परिस्थितिमा उनी थिएनन् । त्यसमा पनि पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा कडा नीति ल्याएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बुझाइ धेरैको थियो । सो बुझाइबाट शिक्षा लिँदै गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाइदिएको टिप्पणी छ ।
गभर्नर पौडेलले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि घरजग्गा र सेयर बजार चलायमान हुनुपर्ने स्पष्ट नीति लिएका छन् । अहिले यी क्षेत्र नै बढी प्रभावित भएकाले पनि लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको देखिन्छ । गभर्नर पौडेलले सेयर बजार, घरजग्गा, कृषि उद्योग लगायत क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउने नीति लिएका छन् । यो नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने धेरैको विश्वास छ ।
अहिले सहज परिस्थिति भएको भन्दै गभर्नर पौडेलले यस्तो अवस्थामा समग्र माग अभिवृद्धि गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही लचिलो बनाउनु आवश्यक देखिएको बताएका छन् । निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर नकारात्मक हुन नदिनेतर्फ समेत ध्यान दिइएको उनको दाबी छ ।
नयाँ नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने, वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने गभर्नर पौडेलको दाबी छ ।
सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको पौडेल बताउँछन् । यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने उनको दाबी छ
गभर्नर पौडेलले पूर्वगभर्नर अधिकारीले यसअघि कोभिडको समयमा दिएका र दुई वर्षपछि हटाएका धेरै सुविधालाई निरन्तरता दिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको ‘रेगुलेटरी रिजर्भ’ को रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यस व्यवस्थाले बैंकको पूरक पुँजीमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष अनुपात बढ्ने र त्यसबाट बैंकहरूको व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुने अवस्था आउने विश्वास गरिएको छ ।
आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । गभर्नर पौडेलले लिएको यो नीति महत्वकांक्षी समेत हो । विगतका वर्षहरूमा समेत यस्तो प्रक्षेपण पूरा नहुने परिस्थितिमा यो अनुमान अहिले पनि मेल खाने देखिँदैन ।
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यस्तै नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइने भनिएको छ । यसअघिसम्म व्यक्तिगत सेयर लगानीकर्ताले १५ करोडसम्म सेयर धितो कर्जा लिएकामा अब २५ करोडसम्म लिन सक्नेछन् ।
यस्तै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने गभर्नर पौडेलको दाबी छ । यसले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग निर्देशन कर्जाको प्रकृति व्यवसायको प्रकृति अनुसार परिमार्जन हुने देखिन्छ । यसले गर्दा उद्यमी व्यवसायीले बारम्बार उठाइरहेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग निर्देशनका कठिनाइहरू हट्न गई यो मार्गदर्शनलाई अनुपालना गर्न बैंक तथा व्यवसायीलाई पनि सहज हुने छ ।
विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने नीति गभर्नर पौडेलले लिएका छन् । यसले बैंकरहरूको कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई समयानुकूल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार गर्नुपर्ने सुझाव अनुसार परिमार्जन हुने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्रवद्र्धनको नीति लिइएको छ । ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति पौडेलको छ । यसबाट निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पु¥याउन बैंकहरुलाई सहज हुनेछ र बैंकहरुले जरिवाना तिर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जसले बैंकहरूको मनोबल बढाउन समेत भूमिका खेल्नेछ ।
निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड कायम गरेको छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने पौडेलको नीति छ । यो व्यवस्थाले आवासीय कर्जाको आकार र कर्जा अनुपात दुवै बढ्ने भएकाले घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिने गभर्नर पौडेलले बताएका छन् । यस्तै कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न सहजीकरणका कार्यक्रम गभर्नर पौडेलले घोषणा गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने, यस्तो कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिने पौडेलको नीति छ ।
ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रका ऋणीले राहत पाउने छन् ।
चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने भएको छ । चेक ‘बाउन्स’ भएकै कारण कालोसूचीमा पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न खोजिएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन हुने भएको छ । अब बोनसको अधिकांश सीमा बढ्ने सम्भावना छ ।
‘विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने र महिलाका हकमा यस्तो सीमा ५ लाख कायम गरिने भएको छ ।
भारतबाहेकका मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २ हजार ५ सयसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार पु¥याइएको छ । मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले सुखद् प्रतिक्रिया दिएको छ ।
निजी क्षेत्रहरूमध्ये धेरैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको मौद्रिक नीतिले गाडी व्यवसायीहरूबाट भने त्यस्तो प्रतिक्रिया पाएन । नाडाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना मागहरूभन्दा नीति धेरै टाढा रहेको जनाएको छ । विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिने व्यवस्था गरेको भए विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन हुने थियो । यसमा समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
यी हुन् मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन भएका मुख्य व्यवस्था
–चालु पुँजी कर्जामा खुकुलो व्यवस्था
–सेयर कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड
– निजी घर निर्माण÷खरिदका लागि कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पु¥याइएको छ ।
– निजी आवासीय कर्जा लिँदा खरिद मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा
–१० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा साना तथा मझौला उद्यमीलाई ३ करोडसम्म सस्तो कर्जा
– ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरणमा पुनरावलोकन
– विदेश भ्रमणमा जाँदा ३ हजार अमेरिकी डलर बराबर सटही सुविधा
– चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण
– लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केवाईसीको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत
