वर्तमान परिवेशमा अमेरिका लगायत युरोपियन मुलुकहरू र नजिकै रहेको छिमेकी राष्ट्र भारतमा संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था लोकतन्त्र बाहेक अरू हुनै सक्दैन भन्दै त्यसको प्रचार प्रसारमा निकै ठूलो धन राशि खन्याईरहेका छन् ।
यदि यो व्यवस्था नै सुन्दर हो भने यसको सौन्दर्यता बढाउन राज्य सञ्चालनका संरक्षकहर बाट पनि फर्मुलागत नीति हरू अनुशरण गर्नुपर्ला नि ? हिजो पो विश्वको नक्सा बाहेक अरु कुरो थाहा थिएन ।आज एक निमेषमा द्वापर युगमा महाभरत कथाका नारदले चाहेजस्तो एकै चुट्किमा ना~रा ~य ~ण भन्दा स्वर्ग पुगिने र अर्को पटक ना~रा~य~ण भन्दा नर्क पुगिने ।
जस्तै आज विज्ञान र प्रविधिले निर्माण गरेको डिजिटल दुनियाँमा एक क्लिकमा संसार भेटिन्छ देखिन्छ ।आजको युगमा प्रविधि सँगसँगै हुर्किएका जेनेरेसनहरुको ग्रुपले आगो ओकली रहेका छन् । छिट्टै सोच्छन् र छिट्टै प्रतिक्रिया दिन्छन् । त्यो प्रतिक्रिया मिनेट भित्र संसार फैलिन्छ । हिजो हाम्रा अग्रज हरू र आज हाम्रो भौतिक उपस्थितिमा विभिन्नखाले शासनहरुको अन्त्य गर्यौँ । हाल देखिएको व्यापक भ्रष्टाचार , बेथिति , र नियम संगत ढंगले राज्य सञ्चालन गर्न देखिएका कठिनाइहरू र अव्यवस्थित, अनियंत्रित, राज्य संयन्त्र र दलहरूका अकर्मण्यता कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले गिज्याई रहेको तस्बिर अघिल्तिर उभिन्छ ।
त्यसो हो भने विकसित राष्ट्रहरुले राम्रो भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रले यो व्यवस्थाको अनुसरण गर्नेकी बिकल्प अघि सर्ने ? वर्तमान पुस्ताले चाहेजस्तो व्यवस्था अवलम्बन गर्न सकिएन भने चौधौँ शताब्दीदेखि २०औँ शताब्दीसम्म व्याख्या भएका वा गरिएका वादहरूभन्दा पृथक् शैलीको डिजिटलवादले विश्वको भूगोललाई कसरी साशन गर्ला ।
वर्तमान दर्शन शास्त्री अलेक्जेडर दुग्गिनको सल्लाहमा रुस त युरेसियाबद को कुरो गर्न थालिसक्यो त ? पुँजीवादलाई अङ्गाल्ने राष्ट्रहरूलेनै प्राथमिकतामा राखेको विज्ञान र प्रविधिलाई कन्ट्रोल गर्न सक्लान् त ? त्यो विज्ञान र प्रबिधि लाई चीन रुस, र उत्तर कोरियाले पनि अबलम्बनगरकै छन् । अनि प्रविधि सँगसँगै अब चीन जस्तो संसार बनाउनेकी अमेरिका जस्तो संसार बनाउने ।
अबको केही दशक पश्चात् लोकतन्त्रको व्याख्या र विश्लेषण डिजिटलवादकाे उक्साहट र दलदलमा नपर्ला भन्न सकिन्न । राजनीतिक दार्शनिकहरुले व्याख्या गरेको दर्शन अनुसार समाज यहाँ सम्म आइपुगेको छ । लोकतन्त्रको ओठे भक्तिले मात्र हुन्न ।
लोकतन्त्र एक यस्तो शासन प्रणाली हो, जसमा जनताको इच्छा, अपेक्षा र सहभागितालाई सर्वोच्च स्थान दिइन्छ। शासन, नीति निर्माण, निर्णय र वितरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया नागरिक केन्द्रित हुने अवधारणा नै लोकतन्त्रको आत्मा हो। तर जब यस व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरू आफूलाई जनताको सेवक नभई स्वयम् राज्यका मालिक र नियन्त्रण कर्ता सम्झिन थाल्छन्, त्यतिबेला लोकतन्त्र गहिरो सङ्कटमा फस्छ। नेपालमा पछिल्लो केही दशकको अनुभवले यही यथार्थ उदाङ्गो पारिरहेको छ- लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई ध्वस्त तुल्याउने मूल कारकहरू आफ्नै दलका नेताहरूमा अवस्थित छन्, जसले आफूलाई देवता सरह सर्वशक्तिमान् ठान्न थालेका छन्।
राजनीतिक दल लोकतन्त्रका मेरुदण्ड मानिन्छन्। दलहरूकै माध्यमबाट जनताले शासन प्रक्रियामा भाग लिन्छन्, सरकार बनाउँछन् र नेतृत्व रोज्छन्। तर जब दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हराउँछ, नेताहरू अपराजेय सर्वेसर्वा झैँ व्यवहार गर्न थाल्छन्, अनि ती पार्टीहरू लोकतन्त्रका संरक्षक होइन, अति घातक बन्न पुग्छन्। नेपालमा लगभग यही अवस्था दोहोरिएको देखिन्छ। दलका शीर्ष नेताहरूको स्वेच्छाचारिता, सत्ता लिप्सा, र आलोचना नपचाउने प्रवृत्तिले दलहरू जनताको मन जित्ने होइन, शासन कब्जा गर्ने संस्थामा रूपान्तरित भएका छन्।
वर्तमान नेपालको राजनीतिको दृश्य अत्यन्त विडम्बनापूर्ण छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा दलहरू आन्तरिक रूपमा अधिक लोकतान्त्रिक हुने अपेक्षा गरिन्छ, तर नेपाली दलहरूको संरचना हेर्दा एक किसिमको ‘राजतान्त्रिक ढाँचा’ प्रकट हुन्छ । जहाँ अध्यक्ष वा शीर्ष नेता सर्वोच्च हुन्छन्, निर्णय लिने अधिकार एक व्यक्तिमा सीमित हुन्छ, र तिनको आदेश नै नीति बन्छ। त्यसमा फरक मत राख्नेहरुलाई ‘द्रोही’, ‘विरोधी खेमाको मान्छे’ भनेर अपमान गरिन्छ। यसले पार्टीभित्र स्वस्थ बहस, आलोचना र वैचारिक विविधता नष्ट गर्छ। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मुटुमै बंमब्लाष्टिङ हुन्छ ।
पार्टीभित्र स्वामित्वको भावना त्यतिबेला झनै विकराल बन्छ, जब नेताहरू आफ्नो कुर्सी बचाउनकै लागि संस्थागत संरचना मिच्छन्, विधानमा मनपरी संशोधन गर्छन्, कार्यकर्तालाई बाँडफाँडको माध्यम बनाउँछन् र आलोचकलाई निष्कासन वा बहिष्कार गर्छन्।आफ्नागुट्का कार्यकर्ताको टाउको गनेर राजनीतिक व्यापार गर्छन् । यस्ता कार्यहरूबाट पार्टीहरू व्यक्ति–केन्द्रित संस्था मात्र होइन, नेताहरूको निजी कम्पनीमा रूपान्तरण हुन्छन्। यसको सिधा असर राष्ट्रको शासन प्रणालीमा पर्छ। जब दलहरू आफूभित्रै लोकतन्त्र पालना गर्दैनन् भने, उनीहरूले सञ्चालन गर्ने सरकारबाट कस्तो लोकतन्त्र अपेक्षा गर्न सकिन्छ? सोच्नेकी नसोच्ने ?
हाम्रो समाजमा नेताहरूप्रतिको अन्धभक्तपूर्ण रवैया पनि लोकतन्त्रको पतनको अर्को कारक हो। दलका समर्थकहरू नेताको निर्णयलाई प्रश्न गर्नुको साटो, तिनलाई ज्यूज्यू भनेर पूजा गर्न व्यस्त छन्। नेताले जे गरे पनि जायज ठानिन्छ, तिनको आलोचना ‘दलद्रोह’ हो भनेर बुझिन्छ। यसरी लोकतन्त्रको नाममा व्यक्तिवादी चरित्र पूजाको रूपमा फैलिँदा, स्वतन्त्र सोच, नीतिगत बहस, वैचारिक विश्लेषण हराउँदै जान्छ। नेताहरू ‘देवता’ का रूपमा स्थापित हुन्छन्, जसको आदेश प्रश्न गर्न पाइन्न र निसानामा पारिन्छ । यस्ता समाजमा लोकतन्त्र टिक्दैन; नेतृत्वहरु राजनीतिको लागि मात्र राजनीति गरिरहेका हुन्छन् ।
राजनीतिक दलहरू जब आफ्नो संगठनलाई जनहित होइन, सत्तारूढ हुने साधनमा सीमित गर्छन्, तब तिनको कार्यशैली नै जनविरोधी र अनैतिक बन्छ। उम्मेदवार छनोटदेखि नीति निर्माणसम्म, सुदूर वार्ड कमिटी गठनदेखि काठमाडौँको मन्त्रालय बाँडफाँडसम्म, सबै प्रक्रिया नेताहरूको इच्छा र स्वार्थले निर्देशित हुन्छ। ‘मेरो मान्छे’, ‘उसको मान्छे’, ‘खेमावाद’, ‘भागबन्डा’ जस्ता शब्दहरू लोकतन्त्रका चरम विडम्बनाहरू हुन्, जसले जनताको भरोसा तहसनहस गर्छ। नेताले आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति, जाँच पड़तालको डर नराख्ने अवस्था र जनताको आलोचना सहन नसक्ने मानसिकता लोकतन्त्रका लागि घातक रोग ब्रेन ट्युमर जत्तिकै हुन्।
नेपालमा दलहरूका नेताहरूले राज्यको सबै अङ्गहरूमा नियन्त्रण जमाएर, प्रशासनिक नियुक्तिदेखि संवैधानिक अङ्गहरूमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरेका छन्। स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जबाफदेहिता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई भुल्दै, तिनीहरू सत्ता प्राप्ति र संरक्षणमा केन्द्रित छन्। नियुक्तिहरू योग्यता, क्षमता र निष्पक्षताका आधारमा होइन, ‘को नजिकको मान्छे हो’ भन्ने आधारमा हुन्छ। यसरी दलका नेताहरूले जनसेवा गर्ने संरचनालाई आफन्त र विश्वासपात्रहरूको रिङमा सीमित गर्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निष्पक्षता समाप्त हुन्छ नै।
लोकतन्त्र केवल चुनाव वा मतदानसम्म सीमित व्यवस्था होइन। यो शासनको निरन्तर मूल्य, संस्कार र प्रक्रिया हो, जसमा नेतृत्व नैतिक, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर जब नेताहरू आफूलाई सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ठान्न थाल्छन्, तब उनीहरूका निर्णयहरू आलोचनाबाट पर हुन्छन्। लोकतन्त्रको जीवन तत्त्व भनेकै आलोचना र उत्तरदायित्व हो, जसलाई उनीहरूले नकारेपछि त्यो व्यवस्था खोक्रो आवरण मात्र हुन पुग्छ ।
अर्को चिन्ताजनक पक्ष हो—प्रविधिको विकाससँगै नेताहरूको छविमा ‘बिग डेटा इमेज म्यानेजमेन्ट’ को प्रयोग बढ्नु।
( बिग डेटा इमेज म्यानेजमेन्ट भन्नाले जनताको मनोविज्ञान, रुचि र व्यवहार बुझ्न सामाजिक सञ्जाल, सर्भे, अनलाइन गतिविधि जस्ता ठूला डेटा प्रयोग गरेर, नेताहरूले आफ्नो लोकप्रिय छवि बनाउने रणनीति हो ) । यो प्रविधिले सूचनात्मक लोकतन्त्रलाई भावनात्मक भ्रममा बदल्ने खतरा समेत बोकेको हुन्छ ।
जस्तै: प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको बारेमा टिभीमा देखाइने रिपोर्ट मिडिया कभरेज हो । नेताले राहत बाँडेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु, मिडियामा राम्रो कुरा लेखाउनु पिआर रणनीति हो।
सामाजिक सञ्जाल, मिडिया कभरेज, जनभावना निर्माणमा ‘पिआर’ को भर पर्दा नेताको कार्यभन्दा पनि प्रचार बढी महत्त्वपूर्ण बन्न थाल्छ। परिणामतः यो अवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक चेतना र मूल्यहरूमा क्षयीकरण ल्याउँछ सक्छ ।
नेपालका दलहरूमध्ये कतिपयले आजको मितिसम्म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनन्। एकपटक पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बनी सकेपछि आफू जीवित रहुन्जेल उत्तराधिकारी देख्दैनन् । नेलको जुन सुकै दलहरूमा पनि नेताहरू अढाई–तीन दशकदेखि शीर्ष पदमा छन्, पछिल्लो चरणमा उदाएका जनमत पार्टीका अध्यक्षको राजनीतिक अध्ययन भनेको अन्य ठुला दलहरूले निरन्तर गरेको नेतृत्व झलझली देख्नु । उनीहरू सधैँ ‘आवश्यक’ र ‘अविकल्पीय’ ठानिन्छन्। जब लोकतन्त्र नेतृत्वको एकाधिकारमा सीमित हुन्छ, तब त्यसले सास फेर्न पाउँदैन । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै नवीकरण, प्रतिस्पर्धा र आलोचनामा हुन्छ। तर जब नेताहरू आफूलाई ‘देवता’ सम्झिन थाल्छन् अविनाशी र अविचलनीय त्यतिबेला लोकतन्त्रको अन्त्य प्रारम्भ हुन्छ। किनकि एउटै व्यक्ति वा नेतृत्वले सबैको मुख थुनेर राखेको हुन्छ ।
यो सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के दोष केवल नेताहरूको मात्रै हो ? होइन। उहाँ हरूलाई ‘देवता’ मान्ने र बनाउने संस्कृति पनि उत्तिकै दोषी र घातक ती कार्यकर्ताहरु पनी हुन । जब पार्टीभित्र आलोचनालाई ‘गद्दारी’ मानिन्छ, जब कार्यकर्ताले नेतृत्वको हर निर्णयलाई समर्थन गर्नु नै कर्तव्य ठान्छन्, तब यस्तो परिवेशमा अपसंस्कृति मौलाउँछ।
एउटा ध्रुब सत्य कुरा नेपालको लोकतन्त्र अहिले सङ्क्रमणमा मात्र होइन, एक किसिमको असह्य अन्योलमा छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र स्वतन्त्र मतदान अधिकार हुँदाहुँदै पनि जनताको आत्मा लोकतन्त्रमा होइन, निराशामा बसिरहेको छ । किन ? निमुखा जनताहरूको आँखै अगाडि निर्मम ढंगबाट सामाजिक सम्पतीहरुको दुरुपयोग छ । विकास, स्थायित्व, सुशासन, र पारदर्शिताका सपना बारम्बार विफल भइरहेका छन्। र यसको मूल कारण दलका नेताहरूको आत्म देवत्व हो जहाँ उनीहरू आलोचना, चुनौती र जिम्मेवारीभन्दा माथि उभिन्छन्।
विकासशील लोकतन्त्रमा नेताहरूले आफूलाई ‘सेवक’ नभई ‘उद्धारकर्ता’ को रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्छन्। जनतालाई तिनीहरूको कृतज्ञ बनाउने चाहना उनीहरूमा बलियो हुन्छ। यस्तो मानसशैलीले लोकतन्त्रलाई उत्तरदायी शासन होइन, कृपावादी प्रणालीमा परिणत गर्छ। जनताले राज्यको सेवा लिनु आफ्नो अधिकार होइन, नेताको कृपाको फलझैं ठान्नुपर्ने अवस्था जब आउँछ, तब लोकतन्त्रको औचित्य नै सकिन्छ। मोटामोटी नेपालको वर्तमान अवस्था यहि हो । र, जगजाहेर छ ।
लेखेर राख्नुस् वर्तमान आवश्यकता लोकतन्त्रको नयाँ अभ्यासको होइन, विद्यमान अभ्यासमा सुधार र शुद्धीकरण या शुदृढिकरणको हो। दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना, नेतृत्वमा नवीकरणको परिपाटी, आलोचनाको सम्मान र जनताको विश्वासप्रति इमानदारी अपरिहार्य छ। नेताहरूले आफूलाई ‘देवता’ नभई ‘लोकसेवक’अर्थात जन नोकर ( पब्लिक सर्भेन्ट ) को रूपमा बुझ्न थाले मात्र लोकतन्त्र बलियो, समावेशी र दिगो बन्छ। लोकतन्त्रमा नेता वा शासक जनताको राजा होइन नोकर हुँ भन्ने भाव जबसम्म पलाउँदैन र त्यो भावना बोकेको नेता नेतृत्वमा आउँदैन तबसम्म मुलुक बासिले सुख शान्तिको श्वास फेर्न पाउँदैनन ।
लेखक नेकपा एमाले सर्लाही जिल्ला कमिटी पुर्वउपसचिव हुन् ।
