काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी विवादको असर नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमासमेत परेको छ।
साउन महिनाभित्रै नेपाल प्रहरी विधेयक पारित गराउने लक्ष्यसहित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले छलफल अगाडि बढाएका थिए । तर निजामती विधेयकको विवादमा सभापति खतिवडा आफैं मुछिएपछि प्रहरी विधेयकमाथिको छलफल स्थगित भएको छ।
सभापति खतिवडासहित समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा समेत छानबिनमा तानिएका छन् । उनीहरुले संसदीय छानबिन समितिको कठघरामा बयान दिँदै छन् ।
यस राजनीतिक अलमलको असर नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापाको कार्यकालमा समेत परेको छ । चैत ४ गते आईजीपीमा नियुक्त भएका थापा हाल प्रचलित ३० वर्षे सेवा सीमा नाघ्दै छन् ।
२०५२ भदौ १९ गते निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थापा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गर्दै आउँदो भदौ १८ गते अवकाशमा जान लागेका हुन् । यद्यपि प्रहरी विधेयकमार्फत उक्त सीमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सो विधेयकमा सेवा सीमा हटाइएपछि पहिलोपटक आईजीपीको कार्यकाल थप ६ महिना लम्ब्याउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
तर २०८१ माघ १५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा अड्किएको छ । परिणामतः महानिरीक्षक थापाले कार्यकाल लम्ब्याउने आशा गुमाउँदै ५ महिनामै कमाण्ड हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
अब छानबिन समितिको निष्कर्ष र निजामती विधेयकमा सहमति जुटेपछि मात्र प्रहरी विधेयकमाथि अगाडि बढ्ने सम्भावना छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने विधेयक ल्याउने उद्देश्य प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बललाई समयसापेक्ष, व्यवसायिक र प्रभावकारी बनाउने रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, पूर्वप्रहरी अधिकृतहरूले भने विधेयकका केही प्रावधानले संगठनको स्वायत्तता र कार्यक्षमता कमजोर बनाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
