नेकपा एमालेभित्र विगत केही समयदेखि लोपप्रायः भएको आन्तरिक लोकतन्त्र तपाईंको एक कदमले पुनः जुरुक्क उठ्न थालेको छ । जननेता मदन भण्डारीको वैचारिक धरोहरमा हुर्किएको, तर पछिल्लो चरणमा मरणासन्न अवस्थामा पुगेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई तपाईंले फेरि प्राण फुकिदिनुभयो ।
श्रावण १ गते बिहान ११ बजे प्रारम्भ भएको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक रातको १ बजेसम्म निरन्तर चल्यो । सामान्यतया २–३ घण्टामै ‘चिया–नास्ता खाएर’ सकिने सचिवालयको बैठक यति लामो समयसम्म चल्नु आफैंमा उल्लेखनीय हो । संशोधित विधानमाथिको बहस अझै टुंगिएको छैन । तर, बैठककै राति महासचिव र उपाध्यक्षद्वयका सामाजिक सञ्जालमा फरक–फरक धारणाहरू आए । एकातिर महासचिवले ‘सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको’ घोषणा गरे भने अर्कातिर उपाध्यक्षले ‘प्रस्तावहरूमा व्यापक बहस भएको र बाँकी बहस पोलिटब्युरोमा गरिने’ उल्लेख गर्नुभयो ।
पोलिटब्युरोको बैठक भोलिपल्ट दिनभर चल्यो । ‘एक व्यक्ति दुई कार्यकाल’ र ‘७० वर्षे उमेर सीमा’ जस्ता विषयमा गहिरो बहस भयो । अन्ततः सोही प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रुपमा भयो । केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पनि सो प्रस्ताव व्यापक छलफलपछि सर्वसम्मत पारित होस्, शुभकामना !
मदन भण्डारीको निधनपछि एमाले नेतृत्वमा पुगेका कमरेड माधवकुमार नेपालभन्दा वैचारिक दृष्टिले अधिक योग्य केपी ओली र सीपी मैनाली थिए । तर मैनालीको वैचारिक धार भिन्न थियो । उनी नवजनवादका प्रवर्तक थिए । ओलीसहित झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, आरके मैनाली, प्रदीप नेपाललगायत नेता भने जबजका पक्षधर थिए ।
समन्वयकारी शैलीका कारण माधव नेपाललाई महासचिव बन्ने मौका मिल्यो । तर सीपी मैनाली नवजनवादको अभियानमा अघि बढिरहे । नेपालगञ्जको छैटौं महाधिवेशनपछि जब नवजनवाद र महाकाली सन्धीका विषयमा मतभेद गहिरियो, मैनाली पार्टीबाट बाहिरिए ।
त्यही बेला ओली जबजको कट्टर संरक्षक बन्दै गए । माधव नेपालको सहयोगी भुमिकामा देखिन थाले । २०४७ सालको संविधान, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आन्तरिक लोकतन्त्र लगायतका विषयमा उहाँको विचार स्पष्ट थियो । सातौं, आठौं र नवौं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नु, नवौंमा अध्यक्षमा विजय प्राप्त गर्नु र त्यसपछि माओवादी केन्द्रसँगको एकता गरी प्रधानमन्त्री बन्नु उहाँको सफलताको शिखर थियो । ‘नाइनभिलभयू’ को नारा, भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नुभएको शैली अझै जनमानसमा छाप छ ।
तर दशौं महाधिवेशनपछि ओली अत्यधिक आत्मविश्वासी भए । पार्टीभित्र बहसको संस्कार कमजोर भयो । घनश्याम भुसाल, भीम रावल पार्टीबाट बाहिरिए । अष्टलक्ष्मी, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली जस्ता नेताहरू दल त्याग गर्न सक्नुभएन । ओलीको वरिपरि विचारात्मक प्रतिस्पर्धा सकिएको देखियो । आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वाद ओठसम्म सीमित रह्यो ।
यही परिवेशमा विद्या पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिना जस्ता फरक धारका नेतृहरू पनि ‘गलहत्याउने प्रवृत्ति’ को शिकार भए । यस्तो अवस्थामा कमरेड विद्या भण्डारीको कदमले ‘पार्टीभित्र विचारको पुनरुत्थान’ को संकेत दिएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा केही मोडहरू निर्णायक हुन्छन् । सन् २००४ मा भारतीय कांग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार पाएको भए पनि राष्ट्रिय भावना र दक्षिणपन्थी दवाबका कारण त्यो पद अस्वीकार गरिन् । आज विद्यादेवी भण्डारी त्यस्तै मोडमा उभिएकी छन् । न सत्तामा, न प्रतिपक्षमा, न सक्रिय राजनीतिमा ।
उनको राष्ट्रपतिकाल, विशेषतः दोस्रो कार्यकाल, अत्यन्त विवादित बन्यो । संसद् विघटन, मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि संवैधानिक व्याख्या–सबैमा उनी पक्षपाती देखिइन् भन्ने आरोप लाग्यो । तर आफूलाई ‘संवैधानिक प्रमुख’ भन्दा बढी निर्णायक भूमिकामा प्रस्तुत गर्ने उहाँको दृढता थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ– के विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कनेछिन् त ? एमालेभित्र नयाँ पुस्ता उनलाई सल्लाहकारभन्दा माथि ल्याउने मानसिकतामा छैन । कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू केपी ओलीलाई ‘विद्यालाई पुनः सक्रिय हुन नदिन’ भन्ने निर्देशन दिइरहेका छन् ।
विदेशी शक्तिहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ । भारत, अमेरिका, चीनजस्ता मुलुकको चासोमा विद्या चीनतर्फ झुकेको आरोप लाग्यो । आईपीएसमा चासो नदेखाउनु र बीआरआईप्रति समर्थन जनाउनु यसका आधार बनाइए । यस्तो अवस्थामा उनी सत्ता र पार्टी दुवैबाट बाहिर धकेलिएकी झल्किन्छिन् ।
विकल्प के हो ?
विद्यादेवी भण्डारीका लागि अब तीन बाटो छन्
१. राजनीतिबाट पूर्ण सन्यास,
२. राष्ट्रवादी धारको वैचारिक प्रतीकका रूपमा बसिरहने,
३. संगठनात्मक समर्थनसहित सक्रिय भूमिकामा पुनः प्रवेश
अहिले जनसमर्थन र पार्टीभित्रको प्रभाव दुवै विद्या भण्डारीसँग अझै बाँकी छ । उनी बोलेका वाक्यहरू चुपचाप तर तीब्र प्रभाव पार्ने खालका हुन्छन् । ‘अघोषित राजनीतिज्ञ’ बन्ने संभावना प्रवल छ ।
ओलीले भनेझैं ‘एकचोटि उच्च पदमा पुगेको मान्छे तल झर्नु वाञ्छनीय हुन्न’ भन्ने बुझाइ छ । तर राजनीति अवसरको खेल हो । आज सत्तामा नदेखिए पनि भोलिको निर्णायक मोडमा ‘विद्या’ बन्न सक्छिन् ।
पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमै महेश बस्नेतले प्रस्तुत गरेको १० बुँदे सुझावमा प्रचण्ड र विद्याको भेटसम्बन्धी प्रसंग उठ्नु, त्यसपछि मिडियामा मिश्रित प्रतिक्रिया आउनु र सचिवालयको आकस्मिक बैठक आह्वान हुनु, यिनै कुराले देखाउँछन् । एमालेले विद्या भण्डारीको राजनीतिक ‘रिटर्न’ को सम्भावना गम्भीर रूपमा लिएको छ ।
राजनीतिमा ‘मौनता’ कहिलेकाहीँ सबैभन्दा बलियो कूटनीति हुन्छ । अहिले विद्या भण्डारीले सोही नीति अपनाइरहेकी हुन सक्छिन् । तर, यो मौनता दीर्घकालीन नबनोस् । मदन भण्डारीको वैचारिक फुलबारीमा उहाँले मालीको भूमिका लिई दिनु जरुरी छ । नत्र एमाले ‘सुगन्ध बिना ओइलिएको फूल’ बन्न सक्छ ।
