गत असार ३१ गते सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा राष्ट्रियसभामा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने विसं २०७४ को स्थानीय तहका निर्वाचनमा भानु नगरपालिका प्रमुख पदमा नेकपा (एमाले)बाट पराजित भएकी थिइन् ।
त्यसपछि उनी विसं २०७६ मा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशबाट महिलाबाट उम्मेदवारी दिँदा नै चर्चामा रहेकी थिइन्, कारण उही थियो–मेयर हारे पनि सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनमा ओलीले टिकट दिनु ।
चुनाव हारेकालाई पटकपटक राजनीतिक पदमा अवसर दिनु नैतिकताका हिसाबले उचित होइन, यसको एमालेभित्रै पनि व्यापक विरोध भएको छ । वास्तवमा, नेपाली समाजले कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई फेरि त्यही पदमा वा उपल्लो पदमा उसको दलले टिकट दिएको कुरा पचाउँदैनन् ।
कास्की, पोखराको जग्गासम्बन्धी विषयमा बिचौलियासँग भएको संवादमा घुसको विषय आएको श्रव्य सामग्री मिडियामा आएपछि सोही दिन मङ्गलबार नै मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएपछि न्यौपाने सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् ।
नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति भएपछि जनताले उसले पहिलोपटक मिडियासामु के बोल्लान् भन्ने जिज्ञासा राख्छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यभार बुधबार सम्हालेपछि बिहीबार बिहान १० बजेतिर उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा ६ अनुच्छेदको लामो स्टयाटस राखेकी छन् ।
जसमा उनले आफ्नो मन्त्रालयको योजनाबारे एक अक्षर पनि खर्चेकी छैनन् । त्यसमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, आफ्नो दल एमाले र तनहुँवासीप्रति आभारी व्यक्त गर्दै धन्यवाद प्रकट गर्ने कामबाहेक सामान्य प्रशासन र सङ्घीय मामिलासम्बन्धी आफ्नो सोचाइबारे अलिकति पनि उल्लेख नगर्नुलाई उनको मन्त्रालयप्रतिको सामान्य ज्ञानको अभाव र भावनात्मक कुरा बढी गर्ने बानीको आकलन गर्न सकिन्छ ।
पछिल्ला फेसबुक पेज स्टयाटस हेर्दा उनलाई प्रधानमन्त्री, वर्तमान सरकार र एमाले नेताहरूको स्टयाटसलाई सेयर गर्ने सामाजिक सञ्जालकर्ताका रूपमा देखिन्छ । उनको विगत कस्तो थियो, कहिले कहिले केकस्तो सङ्घर्ष गरिन् वा कहाँ कुन पदमा पराजित भइन् भन्ने कुराको पृष्ठभूमि खोतलखातल गर्नेभन्दा पनि आगामी दिनमा मन्त्रीका रूपमा पाइने करिब सात महिनामा के के गर्ने भन्ने मोटामोटी विषय मात्र पस्केको भए केही आशान्वित हुने स्थिति रहन्थ्यो ।
हाम्रो समाजमा ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भन्ने उखान नै छ । पश्चिमा समाजमा पनि सोहीसँग मिल्दोजुल्दो ‘मर्निङ सोज द डे’ भन्ने गरिन्छ । त्यस उखानसँग उनलाई दाँज्दा उनमा त्यो छनक पाइँदैन । नेपालको निजामती प्रशासनको आगामी बाटो र सङ्घीयताप्रतिको जनजीवनमा रहेको नकारात्मक धारणा चिर्नुपर्ने सामान्य दायित्व पनि उनले देखाउन सकिनन् ।
उनको ‘फेसबुक’ स्ट्याटसमा २८ जनाको सेयर, १६ सय जनाको टिप्पणी र २२ सय जनाको लाइक देख्दा उनलाई पछ्याउनेहरूको सङ्ख्या कम छैन नै भन्ने देखिन्छ । उनलाई सामान्य बधाई दिने तथा कार्यकालको सफलताको कामना गर्नेहरू त छँदैछन्, दलालको मुख बन्दै गर्दै अघि बढ्न, प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी नै प्रदेश सचिव हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चालु आर्थिक वर्षभित्रै यथाशीघ्र ल्याउन, भ्रष्टाचार रोक्न, जनताले राहत पाउने गरी कुशलताका साथ कार्यसम्पादन गर्न सुझाव दिनेहरू पनि केही छन् ।
मेयरमा हारेको फलिफाप नै भएको भन्दै कसैले उनलाई निष्ठापूर्वक देश र जनता तथा जनमुखी सेवाप्रवाह र सुशासनका पक्षमा काम गर्न, कर्मचारीलाई हौसला बढाउन, देखिने गरी– जनताले महसुस गर्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न, कर्मचारीलाई जनताको वास्तविक सेवक बनाउने ऐन ल्याउन, बिचौलिया–दलालबाट सतर्क रहन सल्लाह दिएका छन् ।
आफ्नो जन्मदिनमै सङ्घीय मन्त्रालय सम्हालेकी उनलाई सङ्घीयताले जरै उखालेको महिला र बालबालिकाबारे विचार गर्न तथा कसैले गर्न नसकेको अनुपम काम वा कसैले छाडेका काम पूरा गर्न सुझाव दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकामा भइरहेको झगडा अन्त्य गरी राम्रो सन्देश दिनका लागि हालका प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई विस्थापन गर्न र निजामती सेवालाई अझ सशक्त बनाउन आग्रह पनि गरिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राम्रोसँग बुझेका एक फेसबुक फ्रेन्डले उनलाई कम समयको महत्त्व बुझेर धमाधम काम गरिहाल्न विभिन्न वस्तुगत सुझाव दिएका छन् ः सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराउन एउटा विज्ञ टोली गठन गर्नुहोस्, तिन महिनाभित्र प्रतिवेदन लिनुहोस् र सोहीअनुसार दरबन्दी मिलान गर्नुहोस् । राइट म्यान, राइट प्लेसको अवधारणामा सरुवा गर्नुहोस् ।
यसमा राजनीतिक रङ नहेर्नुहोस् । निजामती कर्मचारी संयन्त्र समृद्धिको मेरुदण्ड भएकाले काम गर्ने र नगर्नेका बिचमा फरक व्यवहार आवश्यक छ, मूल्याङ्कन पद्धतिलाई कामसँग जोड्नुहोस् । एउटा असल सहसचिवले सचिव हुनका लागि आफूभन्दा कनिष्ठलाई गुहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुहोस् । अबका दिनमा समूह पुनर्गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ, थोरै समूह बनाउने प्रयत्न गर्नुहोस् ।
सामाजिक सञ्जालमा सचिवालयमा बौद्धिकस्तरका मित्रहरूलाई राखेर धेरैजसो गुनासो र सुझाव त्यहीँबाट सुनेर समाधान भयो भने समय बच्ने छ । सचिव जो भए पनि स्विकारेर उनीसँग मिलेर काम गर्न सक्नुभयो भने बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुने छ । कर्मचारी, शिक्षक ऐनको प्रकृतिले फरक पर्नेबाहेक अरू धेरै फरक नगर्नुहोस् ताकि पछि गाभेर एउटै ऐन बनाउन सकियोस् ।
विदेश भ्रमण निर्देशिका बनाएर कुन कार्यक्रममा को जाने भन्ने निश्चित गर्नुहोस् । कर्मचारीलाई घरपायक बनाउनै हुन्न, प्रदेश फरक गर्नुहोस् । सुशासनमा जोड दिनुहोस्, यातायात, मालपोत, भन्सार, वडा कार्यालयबाट हुने काम अटोमेसन गर्न प्रयास गर्नुहोस् ।
थप सुझावका रूपमा कार्यालय समयमै पुग्नुहोस्, अधिकांश समय कार्यालमै बस्नुहोस्, आफैँ नगई नहुनेबाहेक अरू बैठकमा सम्बन्धित सहसचिवलाई पठाउनुहोस् । समीक्षा बैठक बिहान होइन साँझ ४ बजे राख्नुहोस्, बिहान गर्दा मन्त्रीको अन्यत्र बैठकको बेला पर्ने भएकाले काम अघि सर्दैन ।
सामाजिक सञ्जालमा उनका शुभचिन्तकहरुले कामको कार्यतालिका बनाउनुहोस्, बजेट कार्यान्वयनमा तालिका बनाएर कुन काम कहिले कसले सक्नुपर्ने भन्ने निर्णय लिनुहोस् र साप्ताहिक बैठक बस्दा अघिल्लो बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा गरेर नयाँ प्रस्ताव अघि बढाउनुहोस् भनेर सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै कम्तीमा १० वर्षदेखि सिंहदरबार र काठमाडौँ उपत्यका नछाडेकालाई मोफसलमा तथा मोफसलमै १०–१५ वर्ष बस्नुपरेकाहरूलाई केन्द्रमा सरुवा गर्न सुझाव दिइएको छ भने कर्मचारीको भद्रगोल सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न भनिएको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन, सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्तीलाई नामेट गर्न, जनताले सजिलै सेवा पाउने मानक स्थापना गर्न, भ्रष्ट कर्मचारीलाई तह लगाउन दिइएको सुझाव पनि उल्लेखनीय छ ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उनलाई शुक्रबार पनि बधाई दिने र आफ्ना मागबारे कुरा राख्नेको भिड नै थियो । आफूले भने जस्तो प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा नियुक्त गर्न माग गर्नका लागि केही जनप्रतिनिधि पनि त्यहाँ पुगेका थिए । यसरी हेर्दा उनको मन्त्रालयको काम गम्भीर संवेदनशील नै देखिन्छ ।
तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रघुजी पन्त आएकाले मन्त्रिमण्डलमा महिला सदस्य घटेकाले त्यसको पूर्ति न्यौपानेबाट भएकामा सन्तोष नै मान्नुपर्छ । महिलालाई मन्त्री बनाउँदैमा सम्बन्धित मन्त्रालयले न्याय पाउने नै भन्ने त होइन, तर क्षमताको परीक्षण गर्न भने उनीहरूलाई दिनुपर्छ नै ।
वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभामा हारे पनि माथिल्लो सदनमा टिकट पाई विजयी भए । तिनको पनि खुब आलोचना भएको थियो । मेयर चलाउन सक्ने योग्यता नभएकालाई मन्त्री जस्तो पद दिनु हुँदैनथ्यो भन्ने आलोचना न्यौपानेले आगामी दिनमा पनि खुब खेप्नुपर्छ ।
सबभन्दा पहिले त उनले उच्च तहबाट निवृत्त भएका कर्मचारीका लागि संवैधानिक अङ्ग वा राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूमा दुई वर्षसम्म नियुक्त गर्न नमिल्ने प्रावधान राखी पारित गरिएको तर भित्रभित्रै कर्मचारीतन्त्रमार्फत नै बङ्ग्याइएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा रहेको ‘बाहेक’ बुँदा हटाएर राष्ट्रियसभाबाट पारित गराउन सक्नुपर्ने छ ।
रोचक कुरा, अहिले सो सभामा एमालेकै प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले दुईबर्से प्रावधान हटाउन भनी संशोधनको बुँदा राखेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा सहमति जनाएको न्यौपानेकै दलले माथिल्लो सभामा त्यसविरुद्ध संशोधनको बुँदा किन प्रस्तुत गरे भन्ने कुरो नै बुझिनसक्नु छ । त्यसैले सर्वप्रथम त उनले पहिले आफ्नै दललाई ‘विश्रामावधि’ सम्बन्धमा मनाउन सक्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीति र प्रशासनको यो मिलेमतोको खेललाई मन्त्री न्यौपानेले कसरी बुझ्छिन्, त्यसैमा सो ऐन र उनको भविष्य निर्भर रहन्छ । निमित्तका भरमा चलेका स्थानीय तहहरूलाई शून्यमा झार्न उनले कति समय लगाउने हुन्, त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय छ । विगतमा उनकै दलका लालबाबु पण्डितले सोही मन्त्रालय चलाउँदा विदेशमा बस्नका लागि डाइभर्सिटी भिसा, पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट अनुमति लिएका कर्मचारीलाई राजीनामा गर्न लगाएर सबैको वाहीवाही लुटेका थिए । त्यस्तै कठोर कदम चाल्न सक्ने खुबी न्यौपानेमा हेर्न नेपाली समाजले चाहेको छ ।
निजामती सेवालाई भृत्यतन्त्रबाट मुक्त गरी पारदर्शी, उत्तरदायीपूर्ण, जवाफदेही, गतिशील बनाउँदै स्थायी सरकारको मर्यादाभित्र रहेर जनताको वास्तविक सेवक बनाउन सक्ने उनको आँटको परीक्षा पनि आएको छ । जति बधाई र शुभकामना खाए पनि पद पाउनेलाई पछिसम्म सम्झने भनेको उसले गरेका मानक कार्यबाट नै हो ।
अनेरास्ववियु, अनेमसङ्घ र पार्टी कमिटी चलाएर माथि उक्लन पाएकी न्यौपानेले आफ्ना सुरुआती कदमबाट नै जनताको मन जित्नुपर्छ । मन्त्रालयमा हुने अनावश्यक भिड पन्छाएर आफूले फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्न बिर्सेका कुरा र उनलाई उनका फेसबुक फ्रेन्डसले दिएका सुझाव मात्र मानेर अहिलेलाई नेपाली निजामती प्रशासनको इतिहास सजिने गरी पुनःलेखन गर्न जनता र कर्मचारीले साथ दिने नै छन् भन्ने अहिलेलाई प्रतीक्षा गरौँ ।
