काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को ११ महिना (साउन–जेठ) सम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५.०५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ५.५६ प्रतिशत र वित्त संस्थाहरूको १३.०४ प्रतिशत मात्र पुगेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको यो तथ्यांकमा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा सामान्य हिसाबले मात्रै बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले जेठको तथ्यांक यो राखेर सार्वजनिक गरेपनि यो गत चैतसम्मको मात्रै तथ्यांक हो ।
हरेक तीन तीन महिनामा मात्र यस निष्क्रिय कर्जाको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने राष्ट्र बैंकको चलन छ । राष्ट्र बैंकले असारमा सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक पनि त्यति ठूलो देखिँदैन भन्ने विगतका तथ्यांकबाट अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा धेरै नै बढिरहेपनि तथ्यांकमा ठीकठाक रहेको राष्ट्र बैंक बताउँछ । अर्कातिर सरकारले पनि सोही तथ्यांकलाई देखाएर अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको दाबी गर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो अवस्था छ त ? बैंकहरूको अहिले निष्क्रिय कर्जाको अवस्था कस्तो छ ? यसबारे गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने समय आएको छ । अहिले बैंक र राष्ट्र बैंकले नै निष्क्रिय कर्जा लुकाउँदै आएको हो भन्ने शंका उब्जाउन सरकार लागेको देखिन्छ ।
सामान्य हिसाबले हेर्दा पनि कर्जा असुली हुन सकेको छैन । दिनहुँ पत्रपत्रिकाका पाना समाचारभन्दा बढी लिलामको सूचनाले भरिएको हुन्छ । यसबाट पनि खराब कर्जाले बैंकहरुको टाउको कति दुःखेको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ छ। अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा निष्क्रिय कर्जा किन बढेन ? यो अचम्मको विषय बनेको छ । तर विगत दुई वर्षदेखि नै बैंकहरू निष्क्रिय कर्जा बढेको भन्दै अत्तालिँदै आएका छन् । एकातर बैंकरहरू निष्क्रिय कर्जा बढेको भन्दै अत्तालिने, अर्कातिर तथ्यांकमा निष्क्रिय कर्जा धेरै बढेको नदेखिने अवस्था सोचनीय छ ।
अहिले देखाइएभन्दा निकै बढी निष्क्रिय कर्जा बैंकहरूको रहेको बैंकरहरूले नै अनौपचारिक रुपमा स्वीकार्दै आएका छन् । उनीहरूले केही वर्षदेखि निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा सकस भएको र गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढेको बताउन थालेका छन् ।
जसकारण यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कम्पनी आवश्यक भएको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । विगतका वर्षहरूमा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको मात्रै चर्चा चल्ने गरेकोमा अहिले यो ह्वात्तै बढेको छ । तर अहिले देखाउनका लागि भने सामान्य मात्रै निष्क्रिय कर्जा बढेको देखाइएको हो ।
गभर्नर विश्व पौडेलका अनुसार, अहिले मध्यम प्रकृतिका कर्जा समस्यामा छ । १ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा उच्च समस्या रहेको देखिन्छ । बैंकको कुल कर्जामध्ये ४१ प्रतिशत कर्ता १ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया थालिने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मस्यौदा लेखन समेत भइसकेको अवस्थामा चालु आवको बजेटमा पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गर्नु नै बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जाको खास तथ्यांक लुकाएको पुष्टि हुनु भएको राष्ट्र बैंकका एक जना पूर्व गभर्नर बताउँछन् । बाहिर देखाइएभन्दा बढी नै निष्क्रिय कर्जा भएको सरकारले पनि महशुस गरेको र यस्तो निर्णयमा पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिने विषय पनि हो ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले गरेको एक अध्ययनका अनुसार, २०७६ असारमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ असारमा ३५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आव २०८१–८२ मा यो झनै बढ्ने देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा भने पाँच प्रतिशत हाराहारीमै देखिनु आफैंमा शकास्पद हो ।
पछिल्लो समय बैंकरहरूले पनि अनौपचारिक रुपमा निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई स्वीकार गरेकै छ । तर बाहिर एनपीएलको अवस्था सार्वजनिक गर्न केन्द्रीय बैंक डराइरहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि भनिएभन्दा धेरै निष्क्रिय कर्जा रहेको थाहा भएपछि नडराई सार्वजनिक गरिएको थियो । तर नेपालमा त्यसो नगरेर झनै ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । बैंक, राष्ट्र बैंक, सरकार सबै मिलेर निष्क्रिय कर्जा लुकाउन मरिहत्ते गरिनु विडम्बनापूर्ण छ ।
यदी निष्क्रिय कर्जा बढेको होइन भने राष्ट्र बैंकले त्यसको यथार्थता पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोहोरो अंकको निष्क्रिय कर्जा नहुँदै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्न हतारिनुले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले समग्र बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल नै बनाएर यसको समाधानका लागि अगाडि बढेका छन् । यही अवस्थामा बैंकहरूको राम्रो सुपरीवेक्षणमार्फत निष्क्रिय कर्जाको यथार्थता उनले बाहिर ल्याउने आँट गर्नुपर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलकै सदस्यहरू समेत निष्क्रिय कर्जा जति छाप्नुपर्ने हो बैंकहरूले त्यति नछापेको बताउँछन् । उनीहरूले निष्क्रिय कर्जाको थुप्रो छोप्न खोज्नु लाजमर्दो नै हो । तर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई यसबारे लाज हुने त कुनै भएन । बैंकहरूको असली रुप सार्वजनिक गर्न डराउने हो भने अन्तिममा कर्णाली विकास बैंककै हालत रहन्छ । अहिले समस्यामा रहेका धेरै बैंकहरूको पहिचान गरी अगाढि बढ्न सकिएन भने अन्तिममा उनीहरू पनि कर्णाली विकास बैंंककै जस्तो नियती भोग्न तयार हुनुपर्छ ।
कर्णाली विकास बैंक गम्भीर आर्थिक अवस्थामा फसेको भएपनि रिर्पोटमा ठिकठाक देखाएपछि समस्या सिर्जना भएको थियो । सोही विषयमा अहिले पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू पनि सो प्रकरणमा जोडिएका थिए । २०८१ पुसदेखि यो बैंक समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको छ भने बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छ ।
निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्ने गरिएको छ । तर यसले समस्या सामाधन हुने नभई समस्या सार्दै जाने मात्र हो । कर्जाको पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण वा पुनर्कर्जा जस्ता विषय नेपालका लागि असफल भइसकेका छन् । तर पनि गभर्नर पौडेलले निजी क्ष्ँेत्रलाई सहयोग गर्ने भन्दै यस्तो सुविधा दिएका छन् । यसले समस्या घट्नुको साटो झनै बल्झने देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रणका लागि गभर्नर पौडेल निर्मम बन्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले निष्क्रिय कर्जाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेर बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक अवस्था आम नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ । गर्भनर पौडेलले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
