काठमाडौं । नाममा सन्तोष, तर मनमा सधैँ असन्तोष बोकेका सन्तोषकुमार पाण्डेय फेरि मन्त्री बनेका छन् । बारम्बार विवादमा तानिँदै आएका पाण्डेय लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा चौथोपटक मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यसपटक उनले युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
सोमबार बुटवलमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीसमक्ष उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । यसअघि पाण्डेय २०७८ मा एमाले नेतृत्वको शंकर पोखरेल सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, २०७९ मा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सोही मन्त्रालयमा, र २०८० मा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीका रूपमा कार्यरत भइसकेका छन् ।
पार्टीभित्रै असन्तुष्टि चुलियो
प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट सन्तोषकुमारको पुनः मन्त्रिपरिषद् प्रवेशसँगै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । तीन सदस्यीय संसदीय दलमा बारम्बार एउटै व्यक्ति मन्त्रीमा पुग्दा अन्यलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको भन्दै लोसपाका नेताकार्यकर्ताहरू आक्रोशित भएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा नेताहरू खुलेर असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । लोसपाका जिल्ला नेता रहेका रूपन्देहीका जगरनाथ साहनीले लोसपाबाट पाण्डेलाई मन्त्री नियुक्त गरेकामा विरोध गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा असन्तुष्टि जनाउँदै बानियाँलाई रोक्नु गलत भएको दाबी गरेका छन् । ‘फिर २०८४ मे चुनाव आई, आ फिर कन्हैया बानियाँ आई,’ उनले लेखेका छन्, ‘देखल जाता कबतक तु रोकबा ।’ उनले बानियाँलाई रोकेर पाण्डेलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै पार्टीप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
तर, पाण्डेयले भने आइतबार नै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय पार्टीले गरिसकेको दाबी गर्दै त्यसबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
लोसपामा पाण्डेय संसदीय दलका नेता, प्रदेश अध्यक्ष तथा केन्द्रीय पदाधिकारीसरह हैसियतमा छन् भने बानियाँ प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुन् ।
रूपन्देहीका लोसपा नेता जगरनाथ साहनीले समेत फेसबुकमार्फत पाण्डेयको मन्त्री नियुक्तिको विरोध जनाएका छन् । ‘फिर २०८४ में चुनाव आई, आ फिर कन्हैया बानियाँ आई,’ भन्दै उनले बानियाँलाई रोक्न नहुने र पार्टीको निर्णयप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एक महिनामै सरकारमा फर्किएको लोसपा
गत असार १७ गते लोसपाले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । प्रतिपक्षमा बसेको लोसपा एक महिनासम्म पनि नबित्दै फेरि सत्तासाझेदार बनेको छ ।
बजेट पासको क्रममा अर्थमन्त्री धनेन्द्र बस्नेतको प्रस्तावमा विवाद बढेपछि लोसपा लगायतका विपक्षी सांसदहरूले प्रतिपक्ष बेन्च खाली गरेका थिए । सरकार संकटमा परेपछि समर्थन फिर्ता लिइएको थियो । अहिले भने त्यही लोसपा सरकारमै सहभागी भएको छ ।
विवाद र ‘शान’ प्रदर्शनमा लिप्त पाण्डेय
विगतमा मन्त्री हुँदा पाण्डेय कहिले प्रहरीलाई हप्कीदप्की गर्ने, कहिले आफ्नै प्रतिष्ठा बढाउन मन्त्रालयको नाम फेर्ने जस्ता कारणले पाण्डेय पटक–पटक विवादमा तानिँदै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको पालामा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेका पाण्डेयले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी त्यस मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर ‘गृह मन्त्रालय’ बनाएका थिए ।
तर प्रदेशमा प्रहरी समायोजनसमेत नभइसकेको अवस्थामा नाम मात्रै फेरेर ‘गृहमन्त्री’ बनेका उनलाई त्यसबेला ‘प्रहरी बिनाका गृहमन्त्री’ भन्दै व्यङ्ग्य गरिन्थ्यो । उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्रालयको नाम पुनः ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय’मा फर्काइएको थियो ।
कार्यगत अधिकार नभए पनि सतहमा देखिन र चर्चामा रहिरहन उनले पटक–पटक प्रहरीलाई फोनमा निर्देशन दिँदै ती भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने काम गरे, जसले उल्टै उनलाई आलोचना र खिल्लीको पात्र बनायो ।
मन्त्री नभए पनि पाण्डेयको ‘शैली’ भने उस्तै देखिएको छ । पछिल्ला केही घटनाले यो पुष्टि गर्छन् । केही दिनअघि मात्र उनले निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरिएको भारतीय नम्बर प्लेटको कारलाई चिट काटेका ट्राफिक प्रहरीलाई भारतीय नागरिककै अगाडि थर्काएको भिडियो आफ्नै टिकटकमा राखेका छन् ।
यसअघि पनि पाण्डेयले डिउटीमा रहेका प्रहरीलाई अपशब्द बोलेका थिए । तीन जना भारतीय युवा बिना हेल्मेट मोटरसाइकल चलाएको भन्दै प्रहरीले कारबाही गरिरहँदा पाण्डेय त्यहाँ पुगेर प्रहरीले कर्तव्य पूरा गर्दा गर्दै उल्टै गाली गरेका थिए ।
त्यसअघि बेलहिया नाकामा चेकजाँच गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीलाई उनले अटोमा आएका भारतीय नागरिकलाई नजाँच्न भन्दै दवाब दिएका थिए ।
२०८० भदौमा त उनले एउटा प्रहरी चौकीका इञ्चार्जलाई दिएको निर्देशन झन् विवादास्पद बन्यो । उनी आफैंको सचिवालयले उक्त घटना फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । भिडियोमा पिएसओले फोन कानसम्म पुर्याइदिन्छन्, पाण्डेय भने फोन नसमातेकै अवस्थामा जुनियर प्रहरी अधिकृतलाई कडा निर्देशन दिँदै गरेका देखिन्छन् । जुन दृश्य विवादको विषय बनेको थियो ।
