काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीहरूलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी औजार बनाउन बन्द गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनले अहिलेकै शैलीमा विधेयक ल्याउन नहुनेमा जोड दिइन् ।

‘विभिन्न आयोग बने, खर्च भयो, तर भूमिहीन सुकुम्वासीको वास्तविक तथ्याङ्क कहाँ छ ? यो तरिकाले विधेयक आउनु हुँदैन,’सांसद गौतमले भनिन् । ‘भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिने वाचा गरेर भोट लिने र फकाउने काम बन्द हुनुपर्छ ।’
उनले भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई सरकारले अनिवार्य रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै यसका लागि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिन् । ‘राज्यले भूमिहीनको समस्या कहिले समाधान हुन्छ भन्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ,’ उनले भनिनन् ।सांसद गौतमले गिरीबन्धु टी इस्टेट जग्गा प्रकरणलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । ‘यो प्रकरण सट्टापट्टाको कानुनी व्यवस्थाबाट सुरु भएको हो, जुन राज्यमाथिको ठगी हो,’उनले भनिन् ।
उनले भूमि सम्बन्धी ऐन १६ पटक संशोधन हुँदा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार कायमै रहेको बताइन् । केही व्यवसायीले कानुनको दुरुपयोग गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हत्याउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योग सञ्चालनको बहानामा कानुनको गलत प्रयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्ति छ,’ उनले भनिन् । भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि तथ्यांकसहित ठोस योजना ल्याउन सरकारलाई उनले आग्रह गरिन् । ‘हुचुवाको भरमा कानुन संशोधन गर्नु हुँदैन,’ उनले जोड दिइन् ।














