काठमाडौं । मधेस आन्दोलन तीव्र रूपमा उठिरहेको बेलामा राज्यको उपेक्षा गरेको भन्दै २०७२ सालमा थारु समुदायमा सुरु भएको थारुहठ आन्दोलनबाट रेशम चौधरी उदाएका थिए । टीकापुर घटनापछि चौधरीलाई दोषी ठहर गरिँदा कैलालीका थारु समुदाय राज्यप्रति अझ आक्रोशित बने । र, त्यसै आक्रोशको प्रतिफलस्वरूप दोषी करार गरिएका रेशमलाई नै उनीहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित गराए ।
थारु समुदायको माया, समर्थन र विश्वास कायम राख्ने उद्देश्यले रेशमले घोषणा गरेको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बन्ने अवसर रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई प्राप्त भयो । पार्टीको नेतृत्व पाएकी रञ्जिता सांसद निर्वाचित भइन् र मन्त्री बन्ने मौका पनि पाइन् । तर, विभिन्न प्रलोभन र विवादमा मुछिँदै जाँदा अहिले उनी पार्टीको सामान्य सदस्य बन्ने हैसियतसमेत गुमाइसकेकी छन् ।
कुनै समय सुदूरपश्चिम र थारु समुदायको राजनीतिक आकांक्षाको प्रतीक बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले गम्भीर आन्तरिक संकटमा फसेको छ।
पार्टीका संरक्षक तथा सांसद रेशम चौधरीले आफ्नी पत्नी तथा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत हटाउँदै आफ्ना पिता लालबीर चौधरीलाई पार्टीको नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् । बुधबार साँझ सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले रञ्जितालाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय पारित गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण गरिएको हो ।
यस घटनासँगै पार्टीभित्र सत्तासंघर्ष, वैचारिक दिशाहीनता र नेतृत्व द्वन्द्व चरम रूपमा देखिएको छ। पछिल्लो साता पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह सार्वजनिक हुन थालेको थियो ।
रञ्जिताले आइतबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेकी थिइन्। उनले स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाउँदै उक्त निर्णय लिएको बताइन्। तर, बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले २४ घन्टाभित्र बैठक बोलाउन दिएको अल्टिमेटमबाट जोगिन हतारमा निर्णय लिएको आरोप लागेको छ ।
अर्कोतर्फ, रेशम चौधरीले केन्द्रीय समिति बैठक नगरी रञ्जिताको निर्णयलाई आफूखुसी ठहर गर्दै उनलाई पदमुक्त गरेका हुन् । रेशम पक्षको भेलाले रञ्जितालाई अध्यक्ष पद मात्र होइन, साधारण सदस्यताबाटसमेत हटाएर नेतृत्व आफ्ना पितालाई सुम्पिएको छ।
रेशम र रञ्जिताको व्यक्तिगत सम्बन्धमा आएको दरार पनि यस निर्णयमा झल्किएको छ । पछिल्लो समय रेशम अर्की पत्नीको साथमा रहेको चर्चा चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा रञ्जितालाई पार्टी नेतृत्व मात्र होइन, सार्वजनिक जीवनबाटै हटाउने प्रयास भएको देखिन्छ ।
रेशमले महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्ष भएको दावी निर्वाचन आयोगले गतवर्ष नै गरेका थिए । रेशमलाई आयोगले अध्यक्ष मात्र अस्वीकार गरेन कि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सदस्यता नदिनसमेत ध्यानाकर्षण गरायो ।
रेशमले निर्वाचन आयोगमा आफूले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएको, टिकापुर घटनामा आफूविरुद्ध राजनीतिक मुद्दा लागेकाले माफीसँगै सबै प्रतिबन्ध पनि फकुवा भइसकेका दावी गरेका थिए ।
तर, आयोगले उनले फौजदारी मुद्दामा पाएको सजाय मात्र राष्ट्रपतिले माफी गरेको भन्दै फैजदारी अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने काम राष्ट्रपतिको निर्णयबाट नभएको व्याख्यासहित निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तो निर्णयविरुद्ध रेशमले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दामा यही साउन २६मा पेसी तोकिएको छ ।
