पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुने औपचारिक घोषणा गरेपछि एमाले नेतृत्वले विधान नै संशोधन गरेर ढोका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधान, कानुन र पार्टीको विधानले समेत नछेकेको अवस्थामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव विनै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक यात्रा रोक्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट गराएका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीले हठात् निर्णय गरेपनि आफू राजनीतिमा सक्रिय भइसकेकाले ‘ब्याक’ नहुने अडान भण्डारीको छ । भण्डारी रणनीतिक रुपमा अगाडि बढेको स्थिति छ । नेताले ढोका बन्द गर्न खोजे पनि कार्यकर्ताले न्याय गर्ने विश्वास भण्डारीको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक यात्रा, एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय, आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनलगायतका विषयमा एमालेका पूर्वसांसद तथा नेता कृष्णप्रसाद दाहालसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको विषयमा नेकपा (एमाले)ले यति धेरै टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्था किन बनायो ?
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गरेकै दुई वर्ष भएपछि सदस्यताको विषय छलफल गर्नुपर्ने नै होइन । एजेण्डाको रुपमा बैठकमा प्रवेश पाएर छलफल भएको पनि होइन । विना प्रस्तावको निर्णय आयो । एक त यो अप्रत्याशित निर्णय भयो । दोस्रो, पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भनेर हाम्रो कानुन, नियम, संविधानले कहीकतै रोकेको छैन । दुई वर्षअघि सदस्यता नवीकरण हुँदा त्यतिबेला किन छलफल भएन ? अहिले आएर यो प्रकारको निर्णयमा पुग्नुपर्ने कारण के प¥यो ? संसारको रित यस्तो त छैन । संविधान निर्माताहरूले पनि बुझेको कुरा के हो भने, भारतमा संविधानले रोकेको छ ।
विश्वका संविधानहरू नबढी नेपालको संविधान पक्कै बनेको होइन होला । नेपालका संविधान निर्माताहरूले त्यो किन राखेनन् भन्दा सोच विचार गरेरै नराखेको होला । पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नरोक्ने मनसायकै कारण नराखेको होला । संविधान र कानुनले निषेध नगरेको कुरामा प्रवेश गर्नु कति वाञ्छनीय, कति उचित, उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी)प्रति कति अन्याय भन्न्ने कुरा जगजाहेरै छ ।
त्यसो भए सदस्यता नवीकरण गरेको वर्षौँपछि सदस्यता नै रद्द गर्ने र अभिलेखबाटै विद्यादेवी भण्डारीको नाम हटाइदिने काम किन ग¥यो होला ?
साथीहरू अलि डराए होलान । डरको परिणामबाहेक अरु के होला र ? पहिलो कुरो त उहाँले एमाले पार्टी परिवारमा सामेल हुन्छु भन्नुभएको छ । तर, सामान्यतयाः राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पार्टीमा कार्यकर्ताको रुपमा मात्रै फर्किदैन, पार्टीको नेतै बन्न फर्किने हो । त्यो नेता कुन पोजिसनको भन्ने कुराको हो । पूर्वउपराष्ट्रपति माओवादीको उपाध्यक्ष हुनुभएको छ । उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी)ले अध्यक्ष नै बन्ने मनसाय राख्नुभयो उहाँले नै जित्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त थिएन । पराजित हुनुभयो भने स्वीकार गरेर बस्न कर लाग्छ । उहाँले अर्को कदम त चाल्नुहुन्न । पार्टीमा आएर परिणाम स्वीकार्नु हरेक नेता तथा कार्यकर्ताको दायित्व हुन्छ । परिणाम स्वीकार्नुहोला, पर्खिनुहोला । त्यसलाई रोक्नुपर्ने कारण के थियो र ? उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी) अध्यक्षमा उठिसकेपछि हार्नुहुन्न भन्ने निष्कर्षका साथ डराएर सदस्यता नै रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको हुन सक्छ ।
जनताको बहुदलीय जनवाद मान्दै आएको पार्टी एमालेमा पछिल्लो समय नेताहरू बोल्न पनि डराउनुपर्ने स्थिति छ । पछिल्लो समय एमाले ‘निरंकुश’ बनेको हो ?
सिद्धान्तले बहस, छलफल गर्न रोक्दैन । व्यवहार चाहिँ अहिले तपाईंले भनेको जस्तै देखिन थालेको छ । जुन ठिक होइन । यी जनताको बहुदलीय जनवाद अनुकुलका व्यवहार होइनन् । यस्ता प्रक्रिया सामना गर्न डराउने, पार्टीमा फरक मत राख्नेबितिक्कै कारबाहीको शिलशिला चलाउने कुरा ठिक भएन । दोस्रो, पार्टीभित्र अहिलेको चलन अनुसार जसले जहाँ पनि बोलेको छ । अमूक नेताको पक्षमा बोल्दा उसप्रति केही पनि नहुने, अनि विपक्षमा बोल्दा कारबाहीको डण्डा चलाउने हुन सक्दैन । पक्षमा होस् वा विपक्षमा ठिक ढंगले बोल्नुपर्छ, नत्र सांगठनिक अराजकता उत्पन्न हुन्छ । उपयुक्त पात्रहरूले उपयुक्त ठाउँमा नै बोल्नुपर्छ । तर, पक्षमा बोल्नेहरूलाई केही पनि नभन्ने अनि विपक्षीमा बोल्ने बितिक्कै कारबाहीको डण्डा चलाउने कुन सिद्धान्तले निर्देश गर्छ र ? आफ्नो पक्षमा बेलिविस्तार सुन्न चाहने मानवीय स्वभावमा पर्छ होला, तर पार्टी त्यसरी मात्रै चल्दैन । पार्टीमा विचारहरूको श्रृंखला हुन्छन । ति श्रृंखला कहिलेकाही मलाई मन पर्न सक्छ, कहिलेकाही मन नपर्न सक्छ । त्यसैले छलफल गर्दै जाँदा एउटा सही निष्कर्षमा पुग्ने हो । छलफल गर्ने हाम्रा प्लेटफर्महरू छन् । त्यसमा उपयुक्त बेला, उपयुक्त तरिकाले छलफल चलाउनुपर्छ । छलफल नचलाउदा नेता तथा कार्यकर्ताले अलिकति बाहिर गएर पनि बोल्न थाल्छन । बाहिर गएर पक्षमा बोल्दा जे बोल्दा पनि केही पनि नहुने, विपक्षमा बोल्दा कारबाही हुने कुरा राम्रो होइन । यसले हाम्रो सिद्धान्त र व्यवहारमा मेल नखाएको कुरा देखाउछ । संगतिपूर्ण बनेको छैन । यसलाई संगतिपूर्ण बनाउन जरुरी छ । पार्टीलाई साँचो अर्थमा जनताको बहुदलीय जनवादअनुकुल सांगठनिक निर्णयहरूको प्रक्रियामा पनि देखिनुपर्ने आवश्यकता छ । जुन कुराको अभाव खड्किन थालेको छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई त अन्याय नै भयो नि । उहाँले सेवा सुविधा त्यागेर, पार्टीमा प्रवेश गरेँ भनेर औपचारिक कार्यक्रम गरेर आइसकेपछि रोक्ने निर्णय गर्नु भनेको के ठिक हो र ?
अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव शंकर पोखरेलहरूको त राष्ट्रपति पदको गरिमा र गणतन्त्रको रक्षाका लागि विद्या राजनीतिमा आउनु हुँदैन, उहाँलाई पूर्वराष्ट्रपतिकै मानसम्मान दिनुपर्छ भन्ने तर्क छ नि ?
उहाँहरूको तर्क त्यो होला । त्यो तर्कले मात्रै काम गर्दैन । अमेरिकाको राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किदैन र ? फ्रान्सको राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किदैन र ? अल्जेरियाको राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किदैन र ? फिलिपिन्सको राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा गरेपछि राजनीतिमा फर्किएको छैन र ? बेलायतको प्रधानमन्त्री मन्त्री बनेको छैन र ? नेपालमै प्रधानमन्त्री फेरि राजदूत बनेर गएका छैनन् र ? प्रधानमन्त्री पनि सम्माननीय पोष्टमा गएकै हो । सेनाको बारेमा अहिले राष्ट्रपतिलाई जति परमाधिपति भनिएको छ,
त्योभन्दा बढी जानकार त कार्यकारी प्रमुख भएको नाताले प्रधानमन्त्रीलाई हुने नै भयो नि । उहाँले राजनीति नगर्ने भनेको छ र ? सभामुखहरू पूर्वभइसकेपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको इतिहास हाम्रै देशमा छैन र ? त्यसकारण यो आफूअनुकुलको तर्क हो । संसारको प्रचलन अनुकुलको तर्क होइन । पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किदा गणतन्त्रमा कसरी अप्ठेरो पर्छ । त्यसको पुष्टि हुनुपर्दैन । गणतन्त्र अप्ठेरोमा पर्ने भए रुसको गणतन्त्र पनि अप्ठेरोमा पथ्र्यो । अमेरिकी गणतन्त्र पनि अप्ठेरोमा पथ्र्यो होला । फिलिपिन्सको गणतन्त्र पनि अप्ठेरोमा पथ्र्यो होला । त्यसैले संसारमा कुनै पनि देशको गणतन्त्र राष्ट्रपति भएको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा सक्रिय भएर आएपछि अप्ठेरोमा परेको मैले अहिलेसम्म गरेको छैन । त्यस्तो दृष्टान्त कहीकतै देखेको छैन ।
एकातर्फ पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउनबाट रोक्न खोज्ने अर्कोतर्फ ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रयास गरेर ओली आजीवन अध्यक्ष बनिराख्ने चालबाजी त होइन ?
दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद विशेषगरी केपी ओली कमरेडले नै व्याख्या, विश्लेषणसहित ल्याउनुभएको धारणा हो । पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण भन्ने एउटा लामो पुस्तक नै प्रकाशित छ । त्यतिमात्रै होइन, पार्टीले कार्यदल बनाएर यो कुरा सुविचारित ढंगले सैद्धान्तिक रुपमा व्याख्या, विश्लेषणसहित दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको बारेमा उहाँकै अगुवाइमा उहाँले नै पेश गर्नुभएको हो । अब उहाँ किन ब्याक हुनुभयो ? यो प्रश्न चाहिँ उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ । किनभने, उहाँकै अगुवाइमा आएको कुरा हो यो । उहाँ यसबाट ब्याक किन हुनुभयो भन्ने कुरा उहाँले नै भन्नुहुन्थ्यो । कार्यकर्तालाई विश्वास नगर्ने ? कार्यकर्ता नभएको जस्तो पार्टी कही दुनियाँमा हुन्छ ? नेकपा एमाले के बाँझो पार्टी हो र ? यहाँ त हजारौँ हजार कार्यकर्ता छन् नेता हुन योग्य । उनीहरूलाई थुनेर राखेर नेतृत्वमा आउनै नदिएर, फुल्नै नदिएर, फक्रिनै नदिएर कुण्ठित गरेर राख्नु हुन्छ ? त्यसैले छाडेर जानेको हकमा विधानमै व्यवस्था गरिदिएपछि त अयोग्य भन्ने परिभाषा भएन । विधानले नै निषेध गरेपछि स्वतः जान सजिलो हुन्छ । वर्षाको हकमा पनि विधानमै व्यवस्था गरिदिएपछि नेतृत्वलाई छोड्न र नयाँ नेतृत्व आउन पनि सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा उहाँ (केपी ओली)ले व्याख्या, विश्लेषण गरेर हामी यो ठाउँमा पुगेको हो ।
केपी ओली र विद्या भण्डारी लामो समय एउटै मुभमेन्टबाट आउनुभयो । ओली यहाँसम्म आइपुग्न विद्या भण्डारीको ठूलो योगदान छ । तर, अहिले विद्या भण्डारीप्रति ओली असहिष्णु बन्नुको कारण के हो ?
पदप्रतिको आशक्ति र छोड्दै नछोड्ने मान्यता विकास भयो । त्यसैको परिणाम विद्या भण्डारीलाई घोर अन्याय भयो । यस्तो अन्याय गर्ने अनुमति कार्यकर्ताले दिन्छन जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अब विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर विद्या भण्डारीलाई स्वागत गर्ने अवस्था बन्न सक्छ ?
केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव जान्छ । विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले यसको औचित्यको आधारमा यो प्रस्तावलाई विफल तुल्याउछन् । र, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने वैधानिक व्यवस्था कायम रहन्छ ।
विधान महाधिवेशनमा पनि पुरानै प्रतिनिधि हुने हुन, त्यो अवस्थामा सच्चिने अवस्था बन्छ त ?
पुराना भए पनि विवेक भएकै प्रतिनिधि हुन्छन । प्रतिनिधि हामी नै हौँ । केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव ठिक हो कि होइन भन्ने अधिकार हामीलाई छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्नु एमालेका लागि घातक हुन्छ । त्यो राम्रो हुँदैन । एमाले देश र जनताप्रति प्रतिवद्ध पार्टी हो । यो पार्टीलाई अप्ठेरो पर्नु भनेको जनताप्रति घात गर्नु हो । त्यसैले एमालेमा समस्या उत्पन्न हुने गरी कदम चाल्नु हुँदैन । प्रतिष्पर्धा गर्न दिनुपर्छ या पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा सक्रिय हुने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले राख्छन् । विधान महाधिवेशनबाट सच्याउनुपर्छ र एमालेको प्रगति हुने कुरामा सबै सहमत हुनुपर्छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले ‘म राजनीतिमा आइसके, अब ब्याक हुन्नँ’ भनेर भनिसक्नुभयो । महाधिवेशनले स्वागत गर्छ त ?
पार्टीभित्र अन्तरसंघर्षलाई व्यवस्थित गर्दै कार्यकर्तासँग न्याय माग्न जानुहुन्छ उहाँ । कार्यकर्ताले उहाँलाई न्याय दिन्छन्, दिनुपर्छ । न्यायको ढोका नेताले बन्द गरेपछि कार्यकर्ताको बिचमा पुग्ने चरण अब सुरु भयो । महाधिवेशनले उहाँलाई न्यानो स्वागत गर्छ ।
राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्ति दल विशेषमा आउनु राम्रो होइन भनेर कांग्रेसले पनि भनिराखेको छ नि ?
कांग्रेसले त बुझेरै विश्लेषण गरेर भनेको जस्तो लाग्छ । विद्या भण्डारी आउँदा कांग्रेसका प्रतिकुलता विश्लेषण गरेरै उसले भनेको होला । एमालेले त्यसलाई ठिक ढंगले मनन् गर्नुपर्नेमा सत्तासहयात्रीको नाममा अनन्तकालसम्मै सत्तासहयात्रा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण हुने गरी फस्ने काम भयो । कांग्रेसले सुविचारित नै गरेको हो । विद्या भण्डारी हुँदा कांग्रेसलाई पर्न सक्ने प्रतिकुलतालाई मध्यनजर गर्दै उसले त्यो कुरा उठाएको हुन सक्छ । कांग्रेसले पनि यो कुरा उठाउनु उचित हुँदैन थियो । यति, उठाउनु नै थियो भने पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई माओवादीको उपाध्यक्ष बनाउदा कांग्रेसले किन नउठाएको ? विद्या भण्डारी आउँदा उठाउनुपर्ने के सरोकार थियो र ? त्यसमा एमालेले पनि सही गर्नुपर्ने कारण के हो ?
विद्या भण्डारी आफ्नै इच्छाले सक्रिय भइरहनुभएको छ कि ब्याक फोर्स केही छ ?
उहाँको आफ्नै इच्छा नभइ त कसरी हुन्छ र ? त्यसमा देशभरका नेता–कार्यकर्ता र एमालेलाई माया गर्ने शुभेच्छुकको ब्याकअफ छ । पार्टीभित्र हुर्कदै गएको समस्या, कार्यकर्ता व्यवस्थापनको समस्या, सिद्धान्त र निष्ठाप्रतिको समस्या उहाँले अनुभुत गरेपछि ‘मैले नेतृत्व गर्दा केही सहजता हुन्छ भने नेतृत्व गरौँ’भन्ने पनि होला । जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीसँग जोडिएको व्यक्ति पनि भएकाले सिद्धान्तप्रति तलमाथि पर्दा चिन्ता हुने नै भयो । त्यो चिन्ताको कारण पनि उहाँलाई फेरि एक पटक राजनीति गरेरै एमालेलाई सुदृढ संगठनको रुपमा, जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुदृढ सिद्धान्तको रुपमा परिमार्जित गरेर अगाडि बढाउने मनसाय उहाँको हुन सक्छ ।
