बालेन साह प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना बितेको छ । यो एक महिनासम्म उनले सार्वजनिक रूपमा यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर भनेका छैनन् । उनले प्रस्तुत गरेका १०० बुँदे शासकीय सुधारका काममा उनी केन्द्रित भएजस्तो उनेको कामले देखाउँछ । त्यस क्रममा उनले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट ‘फास्ट ट्रयाक’मा काम गर्ने जुन जमर्को गरेका छन्, त्यसबाट उनको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ ।
जनताबाट दुईतिहाइ बहुमत पाए पनि उनले आफूभित्र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई हुर्काउन सकेका छैनन् । दुईतिहाइकै दम्भमा आकाश थाम्छु भन्ने घमन्ड उनले पालेकै कारण पेलेरै जान खोजेको आभास हुन्छ । चाहे सुकुम्वासी समस्या होस्, चाहे राजनीति नियुक्ति । यी दुई काम उनले हतारमा निर्णय लिएजस्तो लाग्छ । तर, परिणाम नहेरी मूल्यांकन गरिहाल्नु हतारजस्तो हुन्छ ।
नेपालको संविधान, कानुनहरु मिचेर गरिने कुनै पनि काम वैधानिक हुँदैनन् । त्यसैले काम गर्ने हुटहुटी छ भन्दैमा मनलाग्दी गर्दै जाने हो भने दुर्घटनामा परिन्छ । कुनै पनि निर्णय गर्नु अगाडि त्यस विषयमा व्यापक छलफल हुनु जरुरी छ । संसद्भित्रै एजेण्डाहरुमाथि छलफल गरेर प्रक्रियामा जाँदा त्यो न्यायसंगत र दीर्घकालीन हुनसक्छ । अन्यथा, संसद् छलेर हाटहुटमा गरिएको कामले सरकारलाई ‘व्याक फायर’ पनि हुनसक्छ ।
प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा विधि र पद्धतिको हो । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा बाँधिएका प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिकै माध्यमबाट पारदर्शी ढंगले अगाडि बढ्ने हो भने आमनेपाली नागरिकले चाहेको नयाँ नेपाल निर्माण हुनसक्छ । त्यसका लागि धैर्यता, संयमता चाहिन्छ ।
कुनै पनि राष्ट्र एकै रातमा समुन्नत बनेको छैन, त्यसका लागि आमनागरिकको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । आम नागरिकको अनुहारमा एक प्रकारको आतंक र त्रास छाएको छ । बालेन देश बनाउन एक्लै हिँडेजस्तो देखिन्छ । एक्लै हिँडेर देश बन्दैन भन्ने कुरा उनले बुझ्नुपर्छ । सरकारले वातावरण बनाइदिने हो, आम नागरिकले आआफ्नो ठाउँबाट देश निर्माण गर्दै जाने हो । अहिले इन्जिन एकातिर, डब्बा अर्कोतिर कुदिरहेजस्तो लाग्छ ।
अहिले देशमा दुईवटा समस्या छन् । त्यसमध्ये एउटा समस्या आन्तरिक हो भने अर्को बाह्य । आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सरकारले जे जस्तो प्रयास गरेको छ, त्यसको प्रतिपक्षबाट विरोधको आवाज सुनिएको छैन । तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जुन अध्यादेशको अभ्यास बालेनले गर्न खोजेका छन्, त्यो निरंकुश, तानाशाही सोच हो । विगतमा पनि ओली, कार्कीले त्यो अभ्यास गर्न खोज्दा असफल भइसकेका छन् ।
अर्को रह्यो बाह्य कारण । भूराजनीतिक अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्ने सरकारको व्यवहार कस्तो हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकै कारण दुई छिमेकीहरू सरकारको मौनताबाट सशंकित छन् । नेपालमा जेनजी विद्रोहपछि स्थापित सरकार यसरी कूटनीतिक मामिलामा रहस्यमय बन्नु राम्रो कुरा होइन ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूतका रूपमा नेपाल भ्रमणमा आएका सेर्गियो गोरलाई प्रधानमन्त्रीले नभेट्नु भनेको कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको कुरा हो । उनी एउटा देशको राजदूत बनेर मात्र नेपाल आएका थिएनन्, उनी ट्रम्पका विशेषदूत बनेर आएका थिए । त्यसमाथि पनि नेपालमा अमेरिकीहरुको गहिरो चासो बढ्दै गएको छ । उनलाई नभेट्दा बालेनलाई गर्व लागे पनि यसले भविष्यमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसो ल्याउन सक्छ ।
सुन्दैछु, बालेनलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूतका रूपमा नेपाल आउन लागेका विदेशसचिव विक्रम मिश्रीलाई समेत नभेट्ने भनेपछि उनको भ्रमण स्थगित भएको छ । यसले नेपालको छिमेकीप्रतिको दृष्टिकोणमाथि अन्योल खडा गरेको छ । जबकि परिवर्तित अवस्थामा दुई छिमेकीलगायत अमेरिका, युरोपियन सबैलाई मिलाएर नेपालको आर्थिक विकासमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमाथि हालै मात्र लिपुलेक विवादमा सरकार बोलेको छ । त्यसको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्नुपर्ने बेला कसैसँग नभेट्ने कूटनीतिले समस्या गिजोलिन्छ ।
हरेक परिवर्तनले आर्थिक समृद्धिको बाटो समात्नु पर्छ । नयाँ सरकारले आफ्ना छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूको विश्वास जित्नुपर्ने बेला सरकार आफैँ रहस्यमय बन्नु राम्रो कुरा होइन ।
