काठमाडौं । देशकै एकमात्र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा व्यापक आर्थिक र प्रशासनिक अनियमितता भइरहेको खुलेको छ । हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नियम्स) मातहत रहेको यस सेन्टरलाई प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बद्री रिजालले कर्मचारी भर्नादेखि उपकरण खरिदसम्ममा ‘कमिसन’ खाने गरेका छन् ।

वीर अस्पताल इमर्जेन्सीको शाखा भएर सुरु भएको इमर्जेन्सी एण्ड ट्रमा सेन्टर अहिले कर्मचारी नियुक्ति र खरिद–बिक्रीको अखडा बनेको छ । स्रोतको अनुसार गत हप्तामात्र डा. रिजालले एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई दरबन्दीबाहिर नियुक्त गर्दै प्रतिव्यक्ति ३५ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेका छन् ।
नियुक्त भएकामध्ये हेल्थ असिस्टेन्ट करिना गिरि, पूजा चौधरी, उपेन्द्र धामीलगायत पाँच जना, मेडिकल अफिसर डा. नेहा ठाकुर, डा. अफ्रिदी सिद्धिकी, डा. सुरजकुमार झा, डा. प्रभात शाह, डा. पूजा यादव, डा. रौनियारलगायत ९ जना, स्टाफ नर्स शर्मिलासहित १० जना तथा ल्याबमा ४ जना कर्मचारी रहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरूसँग समेत ‘माथिबाट आएको मात्रै होइन, यहाँ पनि मिलाउनुपर्छ’ भन्दै बिचौलामार्फत रकम असुल्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । यसरी डा. रिजालले ट्रमा सेन्टरलाई आफ्नै निजी अस्पतालजस्तो बनाएर सञ्चालन गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

मन्त्रालयमा समेत डा. रिजालका अनियमितताबारे सूचना पुगे पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका उपाध्यक्षसमेत रहेका उनी एसोसिएसनको अध्यक्ष पदका दाबेदार हुन् । तर, उनको कार्यशैलीका कारण वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारी नै उनलाई अध्यक्ष नबनाउने पक्षमा रहेको बताइएको छ ।
डा. रिजाल नेपाल सरकारको ११औँ तहका स्थायी कर्मचारी र कार्यालय प्रमुख भएका व्यक्ति हुन् । तर उनी काठमाडौं गोंगबुमा रहेको आफ्नै ‘अल नेपाल हस्पिटल’ समेत सञ्चालन गर्छन् । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाइएको विवरणअनुसार उनले लाखौँ कित्ता शेयर राखेका छन् र करोडौँ लगानी गरेका छन् ।
२०७८ सालमा अस्पतालको अध्यक्ष बनेका रिजालसँग सुरुवाती चरणमा १,१२,२१४ देखि २,१५,६८० सम्मको दायरा भित्र पर्ने गरी १,०३,४६६ कित्ता शेयर रहेको देखिन्छ । २०८० साल असार १६ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाइएको शेयर दर्ता किताबअनुसार, ९०,००१ देखि २,४३,४६६ सम्म पुग्ने गरी उनको शेयर संख्या १,५३,४६३ कित्ता रहेको छ, जसको मूल्य एक करोड ५३ लाख ४६ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबर पर्छ ।

त्यसैगरी २०८१ साल जेठ ८ गते पेश गरिएको विवरणमा रिजाललाई सञ्चालकको रूपमा देखाइएको छ, जसको ठेगाना काठमाडौं महानगरपालिका–टोखा–७ उल्लेख गरिएको छ ।
यसै विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्तकता केन्द्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सचिव र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी दर्ता भइसकेको छ । उजुरीका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत साउन २८ गते कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपालको कानुनअनुसार कुनै पनि निजामती वा स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीले आफ्नै नाममा व्यापार सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् । निजामती ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा यस्ता गतिविधिलाई गैरकानुनी ठहर गरिएका प्रावधानहरू छन् । त्यसैले डा. रिजालको निजी अस्पताल सञ्चालकत्व र लगानी कानुनविपरीत रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
ट्रमा सेन्टरमा उनी प्रमुख नियुक्त भइसकेको समयदेखि नै बिरामी ठगी र औजार–उपकरणमा अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने गुनासो आएका थिए । यसअघि पनि २०७६ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएर स्पष्टीकरण सोधिसकेको थियो । तर, समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि समस्या अझ गहिरिँदै गएको छ ।
डा. रिजालले बिरामीलाई बेड नपाएको बहानामा आफ्नै निजी अस्पताल पठाउने, महिनौँसम्म अपरेशन ढिलो गर्ने, आवश्यक उपकरण बाहिरी व्यापारीमार्फत महँगोमा खरिद गर्न लगाउने लगायत गरेको स्रोतको दाबी छ ।
डा. रिजाल पहिलो पटक भ्रष्टाचारमा निलम्बित मन्त्री मोहन बस्नेतको पालामा (२०८० जेठ १७) र दोस्रो पटक प्रदीप पौडेलको पालामा (२०८१ मंसिर) ट्रमा सेन्टरमा प्रमुख नियुक्त भएका हुन् ।
खण्डन गरिएको*
माथि सम्प्रेषित सामग्रीउपर नेपाल प्रेस काउन्सिलमार्फत खण्डन पत्र प्राप्त भएको छ । उजुरीकर्ता एवं निवेदकले प्रकाशित सामग्रीमा भनिएजस्तो आफ्नो संलग्नता नभएको र चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएकाले खण्डन गर्न अनुरोध गरेका रहेका छन् । यो सामग्री प्रकाशित गरेर कसैमाथि चरित्रहत्या गर्ने दृष्टिन्युज उद्देश्य कदापि होइन । यद्दपि, उजुरीकर्ताको आग्रहमा यो खण्डन प्रकाशित गरिएको छ ।
–सम्पादक















