काठमाडौं । पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चरम राजनीतिक प्रतिशोध भएको आवाज बुलन्द हुन थालेको छ । लाखौँ लाख जनताले हस्ताक्षर मार्फत लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्दै आवाज बुलन्द पारेका हुन् ।
रास्वपाले सार्वजनिक गरेको हस्ताक्षरलाई आधार मान्ने हो विगतको निर्वाचनमा रास्वपाले पाएको समानुपातिक निर्वाचनको मत भन्दा तेब्बर पुग्न लागेको छ । यो क्रम अझै बढ्ने रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् ।
विभिन्न सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा काठमाडौँलगायत पाँच जिल्लामा मुद्दा चलिरहेको छ । चैतदेखि उनी रुपन्देहीको भैरहवास्थित पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । यद्यपि, उनीमा राजनीतिक र व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेको राजनीतिक रूपमा उनलाई सिध्याउन लागेको जस्ता आरोपहरू सरकार पक्षीय नेताहरूलाई लागिरहेको छ ।
पार्टी गठन भएको ६ महिनामै संसद्को चौथो ठुलो दल बनेको रास्वपाका सभापति लामिछाने २०७९ को चुनावपछि कहिले नागरिकताको विषय लिएर विवादमा तानिए त कहिले सहकारी ठगीको विवाद तानिएका थिए ।
२६ पुस २०७९ मा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारमा रास्वपा पनि सहभागी भयो । त्यतीखेर उप्रधानसहित गृहमन्त्री भएसँगै उनको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै सर्वोच्चले पुरानो नागरिकता फिर्ता गरी नयाँ नागरिकता लिनु पर्ने फैसला सुनाएपछि मन्त्री बनेको ३२ दिनमै गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए ।
सामान्य लापरबाही गरेका कारण मन्त्री पद नै गुमाएपछि उनी फेरी निर्वाचन मार्फत जनातको अदालतमा परीक्षणका लागि गए । त्यसबीचमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार पनि ढल्यो र माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरी सरकार बनायो ।
कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन पनि करिब ११ महिनामै ढल्यो । ३० फागुन २०८० मा फेरि माओवादी र एमाले मिलेर तेस्रो पटक सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा पनि रास्वपा पनि सहभागी भयो र लामिछाने पुनः दोस्रो पटक गृहमन्त्री भए । दोस्रोपटक गृहमन्त्री बन्दा सहकारी ठगीमा मुछिए र गृहमन्त्रीबाट बाहिर आए सांसद पदबाट निलम्बित भए ।
गत २०८१ कार्तिक दुई गते पक्राउ परेका लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ६० लाख, रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड र चितवन जिल्ला अदालतमा ५४ लाख धरौटी माग भए बमोजिको बैक जमानत बुझाएर उनी रिहा भएका थिए । अहिलेसम्म उनले पाँच वटै जिल्लामा धरौटी बुझाइसकेका छन् ।
कार्तिक २ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीबाट राती पक्राउ परेका लामिछाने विरुद्ध लागेका मुद्दामा उनी केही समय रिहा भए रिहा लत्तगै उनले बुटवल उच्च अदालतमा बैक जमानतका लागि अपिल गरे तर उच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा होइन पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्यो । अहिले करिब १० महिना वितिसक्दा समेत उनीमाथि लागेका मुद्धाहरु ज्यूँका त्यूँ छन् ।
रास्वपाका सांसदहरू रविविरुद्ध सरकारले प्रतिशोध साधेर फसाइएको आरोप सडकदेखि सदनसम्म लगाउँदै आइरहेका छन् । यसरी संसद छिर्दादेखि नै कहिले के कहिले के विवादमा तानिएका लामिछानेकै वरिपरि रुमल्लिरहँदा रास्वपाले चुनावमा घोषणा गरे अनुरूप काम गर्न सकेको छैन । सांसदहरू भत्ता मात्रै लिएर आन्दोलनमा रहेको आरोप लागिरहेको छ ।
रास्वपाबाट साधारण सदस्यबाट निष्कासित भएदेखि नै पूर्व महामन्त्रीसमेत रहेको मुकुल ढकालले रविलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट राजनीतिक र सामाजिक थ्रेट गर्दै आएका छन् । ‘रविको पार्टी होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाऔँ । तितो लाग्न सक्छ, तर सत्य यहि हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बन्न रवि दाइलाई अब सबैले बिर्सनु पर्छ । दुई÷चार हजार अरिङ्गालका कमेन्ट हेरेर डराउन जरूरी छैन,’ उनले रवि पुर्पक्षमा गएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।
लामिछानेले जिल्ला अदालतमा गरेको निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न माग गरेका छन् । दफा ६८ मा ‘अदालतले धरौट, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्थाअनुसार दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौट, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ,’ दफा ७१ मा भनिएको छ, ‘दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’
लामिछानेले यी दुवै दफामा टेकेर थुनामुक्त गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । आफूले वहन गर्नुपर्ने भनिएको बिगोबराबरको बैंक जमानत बुझाएर थुनामुक्त गरिनुपर्ने लामिछानेको माग छ । उनले विगो बराबरको रकम पनि बुझाइसकेका छन् ।
सहकारी प्रकरणमा ८४ दिन हिरासत बसेका लामिछाने रिहा भएर २५ दिनजति बाहिर बसेका थिए । बाहिर बस्दा थुनामा राख्नुपर्ने व्यवहार र परिस्थिति नदेखिएकाले त्यही पृष्ठभूमिमा लामिछानेले निवेदन दिएको हुन ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचतकर्ताको रकम अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा गत माग १३ गते बैंक मार्फत एक करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका लामिछाने पुनः पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएको पाँच महिनामा जमानतका लागि निवेदन दिँदा पनि अहिले सरकार पक्षबाट त्यसको आलोचना भएको देखिन्छ ।
रिहा भएको करिब डेढ महिनापछि गत फागुन २४ गते जिल्ला अदालतले गरे आदेश बदर गरी साधारण तारिखमा मुद्दा लड्न पाउँ भन्दै उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन पेश गरेका थिए । रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले पनि उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
लामिछानेको मागलाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले चैत २२ मा थुनामा राख्न आदेश दिएपछि लामिछाने रुपन्देही जिल्ला कारागार चलान भएका थिए ।
थुनुवाको रूपमा कारागार पुगेका सभापति लामिछाने अब कहिलेसम्म त्यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने टुङ्गो छैन । उनको कारागार बसाई कति लामो जान्छ भन्ने विषय मूलतः दुई ढंगले निरूपण हुन्छ । पहिलो, उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गरेर धरौटीमा छाडेमा उनी थुनामुक्त हुन्छन् । दोस्रो, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा सफाइ दिएमा उनी थुनामुक्त हुन सक्छन् । यी दुई अवस्थाबाहेक रविको मुद्दा टुंगिन छिटोमा ‘एक-डेढ वर्ष’ लाग्न सक्ने भएकाले त्यतिन्जेल थुनामा रहने बताइएको छ ।
संविधानले नै प्रदत्त गरेका नियमअनुसार उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालत जान सक्ने छन् । जसरी जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च अदालत गए । त्यसैगरी उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए तर सर्वोच्चले उच्चलाई सदर गरेपछि थप अन्योल सिर्जना भएको थियो ।
पछिल्लो विकल्प भनेको रवि लामिछानेसँग जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुको विकल्प छैन । त्यस्तो अवस्थामा जिल्ला अदालतले गर्ने फैसलाअनुसार नै उनी कति समय कारागारमा रहने भन्ने निश्चित हुनेछ । यदि जिल्ला अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गरेमा तत्काल थुनामुक्त हुन पाउनेछन् । दोषी ठहर गरेर उनी थुना र कारागारमा बसेको अवधि जति कैद तोकेमा पनि फैसलापछि बाहिर निस्कन पाउनेछन् । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकेमा भने थुनामै रहेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेछ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले २०८१ माग ६ गते अदालतमा पेस गरेको मुद्दामा आरोपितहरूमाथि एकमुष्ट रूपमा भने १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ । बढी कैदसजाय मागदाबी गर्न ठूलो आकारको बिगो देखाए पनि रविमाथि व्यक्तिगत रूपमा २ करोड ऋण लिएको अनि गोर्खा मिडियामा थप २ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको भन्ने आधार देखाई चार करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले रवि लामिछानेमाथि सहकारी ऐनको दफा १२४ (क) (५) बमोजिम सजायको मागदाबी गरेको थियो । उक्त व्यवस्थामा १० करोडभन्दा माथि ठगी भएमा ६ देखि ८ वर्षको कैद सजायको व्यवस्था छ । त्यही उपदफामा एकदेखि १० करोडसम्म बिगो भए चारदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । प्रहरीले संगठित अपराधको समेत आरोप जोडेर डेढ गुणा सजायको मागदाबी गरेको छ । त्यसरी हिसाब गर्दा आरोपपत्रमा लामिछानेमाथि ६ देखि ९ वर्ष कैद सजाय मागदाबी भएको देखिन्छ ।
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीबाहेक रविविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी अनि चितवनको सहारा चितवन सहकारी ठगीको आरोपमा पनि मुद्दा चलिरहेको छ । सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूले ती सबै मुद्दामा रविलाई धरौटीमा छाडेका छन् ।
प्रतिशोध होः डा. बाबुराम भट्टराई
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मंसिर २१ मा कास्की प्रहरी कार्यालयमा पुगेर भेटे थिए । कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई कास्की पुगेर भट्टराईले भेट गरेपछि उनले प्रतिशोध साँधेको बताएका थिए । उनको यो भनाई अहिले पनि निरन्तर रहेको छ ।
उनले वुटवल कारागारमा पनि गएर भेटे । त्यसपछि पनि भट्टराईले भने –‘रविमाथि राजनीतिक प्रशिोधको गन्ध आयो ।’ भेटपछि उनले लामिछानेमाथि राज्यले प्रतिशोन नै साधेको देखिएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘जुन किसिमले उहाँलाई एकपछि अर्को दुख दिने काम भएको छ, यो अल्लि अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले उहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिऊँ भनेर भेटेको हो । उहाँले पनि आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध नै भएको बताउनुभयो । घटनाक्रमले पनि त्यस्तै देखाउँछ । ’
भट्टराईका अनुसार सहकारीसँग सम्बन्धित समस्याको जालो धेरै फैलिएको छ । सत्तारुढ दलकै नेताको वरिपरि सहकारीको रकम धेरै अपचलन भएको भन्दै उनले बचतकर्ताको समस्या समाधान पनि नगर्ने र नयाँ शक्तिहरूलाई पनि तर्साउने काम भएको बताउँदै आएका छन् ।
राज्यले राजनीति ग¥योः सिके राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको बताएका छन् । उनले नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त परिपक्व नभएकाले अदालतको निर्णय कार्यपालिकाबाट प्रभावित भएको देखिने टिप्पणी गरे । रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थली पुगेर लामिछानेको पक्षमा जारी हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुँदै अध्यक्ष राउतले राज्यले निषेधको राजनीति गर्न नहुने बताएका थिए ।
‘रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले प्रथम पटक गिरफ्तार गर्दा नै उहाँमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भयो भन्ने म नै पहिलो राष्ट्रिय अध्यक्ष थिएँ,हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ, राज्यले यसरी कसैमाथि प्रतिशोध साँध्नु हुँदैन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष राउतले भने ।
अदालतको निर्णय स्वतन्त्र रहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति लक्षित गर्दै उनले नेपालको राजनीतिक प्रणाली अपरिपक्व रहेको र कार्यपालिकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने भएकाले न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन नसकेको बताएका छन् । ‘यहाँ त हामी हाकाहाकी हेर्छौँ, कसरी अदालत, प्रहरी र व्यवस्थापिका प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अदालतले भने पनि हामी बुझ्न सक्छौँ कहाँबाट प्रभावित भएको हो ।’
कलाकारको हस्ताक्षर
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको दाबी गर्दै न्यायका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका बेला विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरू सहभागी भएका छन् ।
पूर्व पराराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, अभिनेत्री मनिषा कोइराला, पूर्व न्यायाधीश वलराम केसी, कलाकारहरू रामचन्द्र अधिकारी, अशोक शर्मा, किरण केसी, खगेन्द्र लामिछाने, राजाराम पौडेल, गायक खेम सेन्चुरी र पत्रकार प्रकाश सुवेदी लगायतले हस्ताक्षर गरेर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । अभिनेता विपिन कार्की र रमेश उप्रेती समेत रास्वपाको कार्यकालमा पुगेर हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी भएका थिए ।
