काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकको एक वर्षे कार्यकाल लगातार विवादले घेरिएको छ । उनको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले शान्ति–सुरक्षा र सुशासनका क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भन्दै विभिन्न कोणबाट आलोचना हुँदै आएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि भिजिट भिसा काण्डसम्म लेखकको कार्यकालमा गृह प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।
गृहमन्त्री बनेलगत्तै लेखकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो ।
यो प्रकरणमा मुख्य बिचौलिया बेचन झा पक्राउ परेपछि अनुसन्धानमा संलग्न उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गरिएको थियो । यसले अनुसन्धानलाई कमजोर बनाएको र उच्च तहका नेताहरूलाई जोगाउने प्रयास भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि लेखकमाथि सत्तापक्षीय नेताहरूलाई जोगाउने र विपक्षीलाई मात्र दबाउने नीति अपनाएको आरोप छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भए पनि सत्तापक्षीय नेतासँग जोडिएका सहकारी घोटालामा अनुसन्धान नै नगरेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रत्यक्ष मुछिएका काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जलालाई अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याएको छैन ।
लेखा समितिका सभापति पोखरेलको श्रीमती अन्जला कोइरालाको नाम मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा जोडिएको छ । उनलाई पक्राउ परेको दिनै १० लाख धरौटीमा छुटिसकेकी छन् । पोखरले समितिको सभापति भएकै कारण प्रहरीले अञ्जलामाथि छानबिन नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यता, पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका सांसद गुरुङ तथा उनकी तत्कालीन श्रीमती ज्योति गुरुङले मितेरी सहकारीको १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । विशेष छानबिन समितिले गुरूङमाथि अनुसन्धान गरी शीघ्र कारबाही गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले आलटाल गर्दै आएका छ ।
त्यस्तै लामो समयदेखि जीबी राईका कानुनी सल्लाहकार रहेका बाबुराम कुँवर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार छन् । उनीप्रति कुनै मुद्दा चलेको छैन ।
गत असोजमा आएको बाढी–पहिरोमा गृह मन्त्रालयको कमजोर तयारी र उद्धार क्षमताको अभाव उजागर भयो । नख्खुमा आएको बाढीमा उद्धार ढिलाइ भएको घटनामा मन्त्री लेखकको ‘हेलिकप्टरको भिजिबिलिटी नपुग्ने’ भन्ने टिप्पणीलाई लिएर उनको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । स्थानीयको सक्रियताले मात्र जीवितहरू उद्धार भएको उदाहरणले सरकारको कमजोरी स्पष्ट भएको छ।
लेखकको कार्यकालमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सरुवा–बढुवामा अस्वाभाविक हस्तक्षेप भएको आरोप प्रहरी अधिकारीहरूले लगाएका छन्।
विशेषगरी सशस्त्र प्रहरीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका नातेदार दीपेन्द्र कुँवरलाई ब्याच मिचेर बढुवा गरिएको र तराईका जिल्लामा सरुवा प्रक्रियामा बेथिति भएको घटनाले गृह प्रशासनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ।
हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसा प्रकरणमा संगठित भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि गृहमन्त्रीको सचिवालय समेत संलग्न भएको आशंका गरिएको छ।
यस विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले मन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरेका छन्। रास्वपाका सांसदहरूले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएका छन्।
माइलस्टोन प्रगतिमा भने पहिलो
यद्यपि, सरकारको नीति तथा कार्ययोजनाअनुसार माइलस्टोन कार्यान्वयनमा भने गृह मन्त्रालय ‘टपर’ बनेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ अनुसार गृह मन्त्रालयले ८८ प्रतिशत माइलस्टोन पूरा गर्दै सबै मन्त्रालयमध्ये पहिलो स्थान हासिल गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले शासकीय सुधारतर्फ १०६ माइलस्टोनमध्ये ९३ पूरा गरेको छ भने बाँकी १३ चालु वर्षमा जारी रहेको जनाएको छ।
दोस्रो स्थानमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (८५ प्रतिशत) र तेस्रोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (७८ प्रतिशत) रहेका छन्। सरकारले माइलस्टोनको प्रगति मूल्याङ्कनलाई शासकीय सुधार, पूर्वाधार, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र गरी चार खण्डमा वर्गीकरण गरेको छ। यसैका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको स्तर नापिएको हो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालया दोस्रो
दोस्रो स्थानमा भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयाको बागडोर सम्हालेको राजकुमार गुप्ताले घुस अडियो सर्वाजनिक भएपछि बाध्य भएर राजीनामा दिएका थिए । गत असार ३१ गते उनले राजीनमा दिएपछि राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपाने उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
असार ३१ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ठ्याक्कै एक वर्ष पुगेको थियो । यो मूल्याङ्कन गुप्ता मन्त्री हुँदाको अवधिको मात्रै हो ।
केही समय अघि तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले घुस खाएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।
सार्वजनिक अडियो रेकर्ड अनुसार, गत पुस–माघमा काम गरिदिने भनेर मन्त्री गुप्ताले केही रकम समेत बुझिसकेका थिए । अडियो रेकर्डमा कास्कीको भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तीबारे छलफल भए पनि पोखराको जग्गाको कुराकानीको प्रसंग समेत छ ।
मन्त्री गुप्ताले विभिन्न क्षेत्रका आकर्षक मालपोत कार्यालयहरूमा फोन गरेर ‘सहयोग माग्ने’ र भनेजस्तो नभएमा अन्तर मन्त्रालय सरुवा गरिदिन्छु भनेर धम्क्याउने गरेको समेत आरोप छ ।
अर्का आरोपित मन्त्री तेस्रो
त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहको भूमिमन्त्री बलराम अधिकारी एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका छन् । घूस काण्ड र विवादित भूमि विधेयकलाई लिएर उनको भूमिका र नैतिकतामाथि सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीमाथि भू–माफियाको स्वार्थमा काम गरेको र घूस लिएको आरोप लागेपछि उनको राजीनामाको माग समेत उठ्दै आएको छ ।
पोखराको बाटुलेचौरस्थित ‘लिची बगान’ क्षेत्रको १३४ रोपनी जग्गा हिनामिनाका लागि भएको घूस ‘डिल’ प्रकरणमा मन्त्री अधिकारीको नाम जोडिएको छ। सार्वजनिक भएको अडियोमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र बिचौलिया सुजन लामासँगै मन्त्री अधिकारीको समेत संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ।
अडियोमा अधिकारीले ३२ लाख रुपैयाँ घूस लिएको र उनका छोरा मनोजमार्फत समेत रकम बुझाएको उल्लेख छ। यो अडियो सार्वजनिक भएपछि गुप्ताले राजीनामा दिएका छन्, तर अधिकारीले भने मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन्। उनले यो आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्।
विवादित भूमि विधेयकमन्त्री अधिकारीमाथि भू(माफियाको प्रभावमा परेर विवादास्पद भूमि विधेयक ल्याएको गम्भीर आरोप लागेको छ।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलमा रहेको यो विधेयकमा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा बिक्री खुला हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै सांसदहरूले मन्त्री अधिकारीमाथि भू–माफियाको पक्षमा काम गरेको आरोप लगाएका छन्। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो व्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्, तर सरकारले यो प्रस्तावलाई छल्ने प्रयास गरेको भन्दै कांग्रेसले विधेयक फेल गराउने चेतावनी दिएको छ।
मन्त्री अधिकारी भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख कुमार आचार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४.५ लाख घूससहित रंगेहात पक्राउ गरेको घटनामा समेत जोडिएका छन् । यस्तै, गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिमा विवादित व्यक्ति दिपकराज पाण्डेलाई मनोनित गरेकोमा पनि उनको आलोचना भएको छ।
