अस्थिर राजनीति र खस्कँदो अर्थतन्त्र

समग्र देशको अवस्थाको पहिचान गराउने भनेको नै राजनीति र अर्थतन्त्र हुन् । राजनीति शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित हुन्छ भने अर्थतन्त्रले देशको आर्थिक अवस्था एवं जनताको जीवनस्तरसँग सरोकार राखेको हुन्छ । राजनीति यस्तो नीति हो जुन समाजका हरेक इकाईसँग जोडिएको हुन्छ । त्यस्तै गरेर देशको अर्थतन्त्र जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । मूलतः यी दुई प्रणालीबाट नै राज्य सञ्चालन भएको हुन्छ ।

नीतिमा सर्वश्रेष्ठ राजनीति हो । राजनीतिबाट नै अन्य नीतिहरू निःसृत हुन्छन् । यस अर्थमा समुन्नत विकासको लागि राजनीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, अहिले राजनीतिले भूमिका निभाउन नसकेको हुनाले सबै नीतिहरू खलबलिएका देखिन्छन् । राजनीति जनता उन्मुख हुनुपर्नेमा दलगत र व्यक्ति केन्द्रित हुन गएको छ । यसले गर्दा स्वार्थगत भावनाको विकास भएको अवस्था छ । जहाँ स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि फस्टाउँछन् त्यहाँ अनियमित काम भएका हुन्छन् ।

देशले विश्वमा नै उत्कृष्ट ठानिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाएको छ । यो शासकीय प्रणाली ल्याउन देशले धेरै मूल्य चुकाएको छ । लामो संघर्ष र क्षति बेहोरेर ल्याएको गणतन्त्र बाँदरको हातको नरिवल जस्तो हुन पुगेको छ । राज्यको शासन प्रणालीलाई चटकेले देखाउने खेल जस्तो बनाइँदै आएको पाइन्छ ।

अहिले देशका दुई ठुला दल साँझेदारी गरेर सत्तामा पुगेका छन् । ठुला दुई दल सत्तामा पुग्दा देशले राम्रो विकास गर्नु पर्ने थियो । तर, देशले विकास गर्न सकेको छैन । अलि अलि भएको विकास पनि हामी आफूले गरेको होइन । सडक, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी , शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आयोजनाहरू अरूले नै बनाई दिएका हुन् । अरूहरूकै लगानी छ । एकै छिन हामी खुला दिलले विचार गरौँ त हामीले के गर्याैँ ? जनतालाई कति सुख दियौँ ? देशको विकास कति गर्यौँ ? जनताको जीवनस्तरमा कति सुधार गर्यौँ ? यस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् ।

वास्तवमा भन्ने हो भने राजनीतिले जनताको लागि केही गर्न सकेको छैन र राजनीति राजनीति गर्नेको लागि मात्र भएको छ । भनिन्छ राजनीति धनीको लागि हो । अरूले राजनीतिमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था नै छैन । यसको अर्थ राजनीति ज्यादै महँगो हुन गएको छ । कुनै पनि तहमा निर्वाचित हुन करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नु पर्दछ । जोसँग अकुत सम्पत्ति छ उसैले निर्वाचन जितेको हुन्छ । जो सक्षम छ , जो जनताको प्रिय छ उसले निर्वाचनमा सहभागी नै हुन सक्दैन । किनभने उसँग पैसा छैन ।
कतिपय राजनीतिकर्ताले दलले टिकट दिँदा पनि अस्वीकार गरेका समाचारहरू आएका थिए । निर्वाचनको लागि करोडौँ पैसा चाहिने भएपछि पैसा नहुनेले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनुको के अर्थ भयो र ? यसरी पैसाले जित्ने निर्वाचनले पीँधमा रहेका जनतालाई छुनै नसकेको अहिले राजनीति प्रणालीमा धेरै सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

अहिले राजनीतिलाई व्यवसायको रूपमा लिइएको छ । सेवाको रूपमा होइन । जनतामुखी नभई व्यापारमुखी भएको राजनीतिले राजनीति गर्नेको अवस्थामा मात्र सुधार ल्याउने हो । जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार नल्याउने भएकोले गरिबी बढ्दै गएको छ । अर्को तर्फ इमानदारीकासाथ भन्ने हो भने राजनीति गर्नेहरू धनी हुँदै गएका देखिन्छन् भने सामान्य नागरिक गरिब बन्दै गएका देखिन्छन् । यो कुरालाई कसैले पनि अन्यथा भन्न सक्दैन । सबैको आँखा अगाडि छर्लङ्ग नै छ ।

जहाँ राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधीकरणमा राजनीति हुन्छ त्यहाँ हुने भनेको नै जनताले दुःख पाउने हो । अहिले नेपालमा यही भइरहेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च प्रशासक, उच्च अधिकृत, उच्च प्रहरी जस्ता जो देश निर्माण र जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् , उनीहरू नै ठुला ठुला गम्भीर आरोपमा मुछिएका छन् । जिम्मेवार राजनीतिज्ञ र प्रशासनिक व्यक्तिहरूबाटै हुने यस्ता क्रियाकलापले गर्दा देशको राजनीति घिनलाग्दो हुँदै गएको देखिन्छ ।

राजनीति अनियमित कार्यसँग मात्र जोडिएको छैन । भ्रष्टाचारसँग पनि त्यत्तिकै जोडिएको देखिन्छ । देशलाई नै डुबाउने गरी भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूको नालीबेली केलाउनै पर्दैन । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । राजनीतिले भावी पुस्तालाई राम्रो बाटो देखाउनु पर्नेमा त्यस्तो भएको छैन ।

राजनीति गर्ने भनेको नै सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यवसाय भन्ने सन्देश प्रवाह भएको देखिन्छ । यस किसिमको सन्देशले वर्तमान अवस्था मात्र खराब हुने होइन कि पछि आउने पुस्ता पनि खराब हुनसक्ने वातावरण निर्माण हुँदै गएको अवस्था छ । वर्तमान अवस्था त यसै बिग्रियो पछिको अवस्था पनि बिग्रिन सक्ने कस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास हुने हो भन्ने चिन्ता सवैमा आएको छ ।

राजनीतिक नाराले मात्र देश विकास हुने होइन । नाराले मात्र विकास हुने भए प्रत्येक वर्ष आउने बजेट वक्तव्यमा कति धेरै आकर्षित नारा उल्लेख गरिएका हुन्छन् । ती नारा प्रभावकारी हुन सकेको भए हामी विकासमा धेरै अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ होला । तर, नारा नारामा मात्र सीमित हुन पुगे र कार्यान्वयन हुन सकेनन् । हाम्रो पूर्व अवस्था जस्तो थियो अहिलेको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ ।

प्रत्येक आवधिक योजनामा विकासका लक्ष्य निर्धारण गरिएका हुन्छन् । तर, लक्ष्य भने कहिले पूरा भएका हुँदैनन् । त्यसकारण सधैँ उही र उस्तै लक्ष्य उल्लेख भएका हुन्छन् । यसले गर्दा जनताको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् । हो, देशमा केही विकास भएको छ । गाउँ घरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, सञ्चार नपुगेको पनि होइन ।

तर, यी सुविधा कसको लागि उपलब्ध गराइएको छ सबैले बुझेकै अवस्था छ । भनाइको अर्थ विकास निर्माण पुग्दैमा पनि विकास हुने होइन । ती विकासका कार्यहरूले पीँधमा रहेका जनताको जीवनस्तरमा कति सुधार ल्याएको छ भन्ने कुराले अर्थ राखेको हुन्छ । विकास भनेको यस्तो हुनु पर्दछ कि अत्यन्त गरिबीको चपेटामा बसेका जनताको जीवनस्तरलाई छुन सक्नु पर्दछ । तर, अहिले यस्तो अवस्था देखिँदैन । अहिलेको विकासले त हुने र नहुनेबीच ठुलो खाडल पो निर्माण गरिदिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र पनि शिथिल अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । बजेट तर्जुमाको अवस्था देखि नै स्वार्थ हुने गरेको छ । सत्ता, शक्ति र पहुँचको आधारमा बजेट निर्माण हुने गरेको कुरा सबैलाई थाहा भएकै छ । त्यसैले गर्दा बजेट तर्जुमाको अवस्थामा नेता तथा कार्यकर्ताको सिंहदरबारमा भिड हुने गर्दछ । आफ्नो क्षेत्रमा जतिसक्यो धेरै बजेट लैजाने बारे नेताहरुमा एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको छ ।

बजेट सिद्धान्त विपरीत विनियोजन र खर्च गर्दा त्यसबाट अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुँदैन । महत्त्वाकाङ्क्षी बजेटले राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन । अनावश्यक रूपमा फुलाइएको बजेटमा विदेशी ऋणको आकार पनि ठुलो बनाइएको हुन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनको चरणमा न ऋण आएको हुन्छ न आएको ऋण नै खर्च भएको हुन्छ । यसरी नेपालको बजेट तर्जुमाको अवस्थामा नै जानीबुझीकन पनि बजेट सिद्धान्त विपरित कार्य हुने गरेको छ । जसको कारणबाट अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

साँचो कुरा भन्ने हो भने अहिले आर्थिक गतिविधिमा गिरावट आएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नु र चालुगत बजेट पुरै खर्च हुनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिन्न । किनभने पुँजीगत बजेट खर्च नै हुन नसकेको अवस्थामा त्यसबाट राज्यले आर्थिक लाभ लिन सकेको हुँदैन ।

अर्को तर्फ चालुगत बजेट पूरै खर्च हुँदा आर्थिक दायित्व मात्र बढ्न जाने हुन्छ । चालुगत बजेट जथाभाबी खर्च हुँदा अर्थतन्त्रमा अनेक विकृति आउन सक्दछन् । अहिले नेपालमा यही भएको अवस्था छ । महालेखा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सरकारको आर्थिक क्रियाकलाप कसरी खस्कँदै गएको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

अहिले राजनीति अस्तव्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ र सुधारका संकेत केही देखिँदैनन् । बहुमतको सरकार भए पनि बहुमत जस्तो देखिँदैन । कुनबेला सत्ता उलटपुलट हुने हो भन्ने डर मात्र भएको अवस्था छ । विकास निर्माण कार्य सञ्चालन र जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउनु भन्दा गालीगलौचले प्रश्रय पाएको छ ।

जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु भन्दा दलीय स्वार्थमा डुबेको राजनीतिबाट जनताले आशा गर्ने केही देखिँदैन । राजनीतिकर्मीबाट हुने भ्रष्टाचारका समाचारहरूले प्रत्येक दिनका अखबार भरिभराउ हुन्छन् । ठुला ठुला व्यक्तित्वबाट हुने भ्रष्टाचारका घटनाहरूले देशको अस्मिता माथि नै क्षति पु¥याएका देखिन्छन् ।

अर्थतन्त्र झनै चौपट बन्दै गएको छ । जनताको जीवनस्तर खस्कँदै गएको छ । विदेशमा गएर पसिना बेचेको पैसाले देशको अर्थतन्त्र धानिन पुगेको छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्न सकिएको छैन । मानिस निर्यात गरेर आएको विप्रेषणले कति समय सम्म अर्थतन्त्र धानिन सक्ला र ? यसता संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
केही वर्ष यता वैदेशिक ऋण ह्वात्तै बढेको छ । ऋण बढ्नु भनेको हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसक्नु हो । त्यसकारण देशको सामान्य प्रशासन चलाउन पनि विदेशी सहयोगमा भर पर्नु परेकोले ऋण बढ्दै गएको छ । यस्तै हुने हो भने देश आर्थिक संकटमा पर्नेछ ।

निजी क्षेत्र धरासायी हुँदै गएको हुनाले आर्थिक क्रियाकलापमा गिरावट आएको छ । सेयरबजार खस्कँदै गएको छ । घर जग्गा व्यवसाय झनै संकटमा परेको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च ज्यादै निराशाजनक छ । सरकार पुँजीगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भन्दा वितरणमुखी कार्यक्रममा रमाउने गर्दछ किनकि वितरणमुखी कार्यक्रमले निर्वाचनमा सहयोग पुर्याउँदछ ।

यसरी अर्थतन्त्रका सवै पक्ष कमजोर हुँदै गएका र राजनीतिमा विकृति प्रवेश गरेको अवस्थामा देशले सुधार खोजेको अवस्था छ । जबसम्म राजनीतिमा शुद्धता आउँदैन तबसम्म नेपाली जनताले दुःख पाउने नै हुन्छन् ।