गफले चुनौतीको सामना गर्न सकिन्न 

भारत र चीनको निकटताले विश्वव्यापी तरङ्ग ल्याएको छ यतिबेला । विश्वकै बढी जनसङ्ख्या भएको भारत र दोस्रो बढी जनसङ्ख्या भएको चीन आर्थिक र सैन्य शक्तिका हिसाबले पनि २०औँ शताब्दीको तुलनामा निकै अब्बल भइसकेका छन् । यसकारण यी दुईको मित्रताले विश्वभर असर पर्दछ । नेपालमा पनि यसको असर देखिइसकेको छ ।

भारत र चीनले लिम्पियाधुरा हुँदै व्यापार सुचारु गर्ने पुनः सहमति गरेबाट नेपालको राजनीति तरङ्गित छ । नेपालले नक्सामै उल्लेख गरिसकेको उक्त क्षेत्रमा नेपालको सहमति विना भारत र चीन मात्र बसेर सम्झौता गरेको विषयप्रति नेपालले आपत्ति जनाएर कूटनीति नोट समेत पठाएको छ । 

धार्चुलाबाट कैलाश मानसरोवर यात्राको लिपुलेक पासको लिम्पियाधुरासम्मको मार्ग सन् २०२० मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए । त्यतिबेला यो कदमको विरोध भएको थियो । उक्त मार्गबाट व्यापार र यात्रा चलेको मात्र के थियो भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा तनावका कारण रोकियो ।

अहिले भारत र चीन पुनः एक ठाउँमा उभिएबाट रोकिएका कतिपय कार्य सुचारु भएका छन् भने कतिपय हुने क्रममा छन् । भारतको चीनसँगको सिधा उडान पुनः सुचारु हुने प्रक्रियामा छ । व्यापार पुनः सुचारु गरेका छन् । जसले नेपाली राजनीतिलाई समेत तरङ्गित पारेको छ ।

नेपालमा यसको विरोध गर्ने र मौन बस्नेहरू पनि छन् । लिम्पियाधुरा मात्र नभई महाकाली सन्धिको इतिहास समेत कोट्याइएको छ । राजेन्द्र महतोले संसद्मा विगतमा बोलेको भिडियो समेत भाइरल छ अहिले । उनले उतिबेला महाकाली सन्धि गर्नेहरूलाई राष्ट्रघाती भन्दै उतिबेलै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र बुझाइसकेको आरोप लगाएका थिए ।

एमाले पार्टी नै फुटेको यो सन्धिको असर आज पर्यन्त नेपाली राजनीतिमा परिरहेको छ । भारत र चीन मिल्नेवित्तिकै नेपाललाई नोक्शान पर्छ भन्ने भाष्य सृजना गर्न खोजिएको छ । जब जब भारत र चीन मिल्छन् तब तब कालापानीको विषय जोडतोडले उठ्छ । ठूलै हल्लीखल्ली हुन्छ अनि सामसुम भइहाल्छ । 

न त समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्ने पहल देखिन्छ न त देशको सीमा सुरक्षाका लागि सरकारमा बस्नेहरूबाट ठोस कदम चालिन्छ । कहिले महाकाली सन्धिबाट खरबौँको बिजुली निकाल्ने गफ हान्ने त कहिले चुच्चे नक्शा कागजमा सीमित पारेर जनतालाई दिग्भ्रमित पारिन्छ । देशको शासनको बागडोर कागजी बाघहरूबाट हुँदा चुच्चे नक्शा कागजमा र खरबौँको बिजुली गफमै सीमित भएको छ । 

नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न भारतलाई पठाइएको कूटनीतिक नोटको जवाफमा उसले प्रमाण पुग्दैन भनेको छ । चीनले नेपाल र भारतले समस्याको हल गरुन् भनेको छ । यी सबै औपचारिकतामा सीमित कदम हुन् । तीतो यथार्थ अर्कै छ । 

नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता पाउन या त भारतले उदारता देखाउनुपर्छ या कुनै अर्को भूभागमा साटफेर गर्न दुवै देश तयार हुनुपर्छ । यो सायदै सम्भव छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे खुलेर छलफल गर्छन् भन्ने कमैलाई विश्वास होला । चीनसँग हारगुहार गर्दैमा भूभाग फिर्ताको माहौल बन्छ भन्ने नचिताउँदा हुन्छ । बलिया देशहरू आफ्नो स्वार्थबाहेकमा कमजोर देशहरूका लागि आफू जत्तिकै बलियो अर्को शक्तिसँग मनमुटाब गर्दैनन् । गरेपनि चाँडै सहमति खोज्छन् । भारत र चीनले त्यही गरे । 

एकातर्फ, भारत र चीन नजिकिए । अर्कोतर्फ, लिम्पियाधुरा हुँदै भारत र चीनले व्यापार सुचारु गर्ने विषयले नेपाली राजनीतिमा असर पारेको छ । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जान्छन् कि जाँदैनन् रु भन्ने प्रश्न समेत उठ्यो । 

सांघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनको सम्मेलनमा जान ओली निकै उत्सुक देखिन्छन् । उनी भारत जानुअघि चीन गएको सन्देश दिन खोजिरहेका छन् । तियानजिनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग एकसाथ भेट्ने या साइडलाइनमा अलग अलग भेट्ने हुन् चासो छ । ओली दुवै किसिमका मौकाको खोजीमा छन् ।

विगतमा भारतमा त्यस्तै सम्मेलन हुँदा मोदी र सीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकसाथ भेटेका थिए सन् २०१६ मा ब्रिक्स सम्मेलनको दौरान गोवामा । त्यो अवसरको खोजीमा ओली पनि होलान् । तर, त्यस्ता भेटले देशलाई विगतमा पनि के फाइदा पु¥यो रु भविष्यमा त्यस्तो भेटले कुनै लाभ पुग्ला देशलाई रु मोदी र सीको हातेमालोको साक्षी हुनेबाहेक केही लक्षण देखापरेको छैन देशका प्रधानमन्त्रीबाट । मात्र पखेंटा फैलाएर उड्ने कूटनीतिका फुइँमै सीमित छन् । 

भारतसँगको सीमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । देशमा जो प्रधानमन्त्री बन्यो उसले भारतको भ्रमणको प्रतीक्षा गरिहाल्छ । झलनाथ खनाल भारत भ्रमणको निम्तो नपाई प्रधानमन्त्रीबाट हटेको इतिहास छ । 

ओलीले यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणको निम्तो पाउन एक वर्ष कुर्नुप¥यो । परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा विभिन्न बहानामा भारत जाँदै ओलीको भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन लागिपरिन् । तर, यस्ता भ्रमणमा देशको हितमा बोल्ड कुरा हुनसकेको छैन । विगतमा सम्झौताहरु कार्यान्वयन भइरहेको छैन । 

महाकाली सन्धि अन्तर्गत पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर ३० वर्षसम्म बन्न सकेन । यसबीच महाकालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । सीमा र पानीका मुद्दालाई भोटबैंकका लागि उठाउने छट्टु गतिविधि मात्र भइरहेको छ । जे हुनुपर्ने हो भइरहेको छैन । जे गर्नुपर्ने हो गरिएको छैन ।  

सीमामा तारबार लगाउनुपर्छ भन्नेहरू राष्ट्रवादी कहलिइहाल्छन् । सीमा सुरक्षाको काम गरिरहेको घना जङ्गलको संरक्षणमा तिनीहरू बोल्दैनन् । न त सीमाका जनताको सशक्तीकरणमा ठोस योजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जोडबल गर्छन् । सीमामा भइरहेको जनसङ्ख्या परिवर्तनतर्फ कुनै गम्भीरता देखिँदैन । लाल किल्लामा उभिएर भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा मोदीले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको जनसङ्ख्याको बदलावतर्फ औँल्याए । सुरक्षा संवेदनशीलताको सवाल उठाए । 

यसले नेपालको भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा मोदी सरकारले चाल्ने कदमले भविष्यमा के कस्तो असर पार्ने हो गम्भीरता देखाइएको छैन । दक्षिणतर्फको सीमा क्षेत्रमा तेस्रो देशबाट समेत भइरहेको गैरकानूनी आप्रवासीको प्रवेशले युद्ध मैदान बनाउने खतरा बनिसकेको छ । सीमामा तारबारले पनि त्यस्ता आप्रवासीलाई रोक्न सक्दैन भन्ने देखिइसकेको छ । भोटबैंकमा केन्द्रित भएका दल र तिनका नेताबाट यसतर्फ कुनै जिम्मेवारीबोध छैन । कार्यान्वयन गर्नुनपर्ने सस्ता लोकप्रियताका गतिविधिमै सीमित भएका छन् । 

ओलीको चीन र भारत भ्रमण हुँदै गर्दा तियानजेनमा हुने सांघाई कोअपरेशनको सम्मेलनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि पुग्दैछन् । उनी चार दिन चीनमा हुनेछन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रमुख आकर्षण हुँदै छन् । 

रुसमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धले फरक पारेको तेल र ग्याँसको व्यापारका कारण भारत, चीन र रुसलाई नजिक बनाएको छ । यसकारण पनि तियानजेन सम्मेलन विश्वकै लागि चासो बनेको छ । भारत र चीनबीच सुमधुर सम्बन्ध विकास हुनु, यी दुवै देशले पश्चिमा प्रतिबन्धित रुसको तेल ग्याँस र कोइला खरिद गरिरहनु, भारतको अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिनुले विश्व राजनीतिमा फरक घटना विकास भएको छ ।

यसको असर नेपालसम्म छ । भारत र चीनको सम्बन्धप्रति पश्चिमाहरूले कडा नीति बनाइरहेका छन् । बदलिँदो परिस्थितिमा नेपाल मामलामा पनि फरक रणनीतिहरू देखिइसकेका छन् । नेपाली भूमिमा अनेकन् रणनीतिहरू विभिन्न रूपमा देखिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सस्ता लोकप्रियताका गफले चुनौतीको सामना गर्न सकिँदैन । बदलिँदो परिस्थितिमा रणनीतिमा पनि बदलाव अनिवार्य छ । यसैमा नेपाल र नेपालीको हित छ ।