काठमाडौं । भाषा आयोगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा र रोमन लिपिमा अनिवार्य जडान गर्नु पर्ने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सबै सवारी साधनलाई आह्वान गरेको छ ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा।गोपाल ठाकुरले मङ्गलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णय संविधान विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । अध्यक्ष ठाकुरले नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकाले विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या देवनागरी लिपिमा राख्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको स्मरण गराएका छन् । संवैधानिक दायित्वसमेतलाई ध्यानमा राखेर आयोगले देवनागरी लिपिमा विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या राख्न सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ संविधानले नचिनेको भाषा र लिपिमा होइन, यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०८१ असार ९ गते भएको नेपाली भाषाको वर्णविन्यास सम्बन्धी फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ ले भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट गरेको पाइन्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम सबै तहका सरकारहरूलाई सोही बमोजिम गर्न गराउन स्पष्ट व्याख्या भएकोमा सोबमोजिम भाषा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्वसमेत बोध गर्दै देवनागरी लिपिमा विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या राख्न सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
