काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्नाको कारण सुनाएका छन् । बिहीबार उनले मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पृष्ठभूमिसहित सरकारले गरेको निर्णयबारे जानकारी गराए ।
उनका अनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नका लागि २०८० सालमै निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत भएर अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, हरेक तीनरतीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण पनि गर्नुपर्ने, नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था छ ।
त्यस अनुसार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पत्राचार गर्दै सूचीकरण गर्न भनेको थियो । तर त्यसको पालना भएको थिएन । सरकारले पाँच पटकसम्म सूचीकरणका लागि पत्राचार गरेको तर बेवास्ता गरिएको मन्त्री गुरुङ बताउँछन् ।
‘कूटनीतिक माध्यमबाट पनि कुराकानी गर्ने, संवाद गर्ने भनेर प्रयत्न गर्यौं । त्यसमा पनि उनीहरू सहमत भएनन्,’ मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूलाई सुनाए, ‘मिटिङ पनि भयो । त्यसमा उनीहरूले ठूलठूला कुरा गरे । नेपालको संविधान नमान्ने कुरा गरे । नेपालको कानुन नमान्ने कुरा गरे । हामीले बनाइरहेको सामाजिक सञ्जालको बदख्वाइँ गरे । त्यसको बीचमा पनि हामीले सहेकै थियौं ।’
