काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमाथिको विश्वास अहिले डगमगाउन थालेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायले समेत नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन् । जसको नतिजा अहिले नेपालका १० ठूला बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न लागिएको छ । यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको देखाउँछ ।
करीब साढे ४ करोड रुपैयाँ खर्चिएर देशका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूले सम्पत्तिको अवस्थाबारे परीक्षण हुने प्रक्रिया सुरू भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई यो कामको जिम्मेवारी दिएको छ । अब यो कम्पनीले तीन महिनाभित्र १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । सतही रूपमा हेर्दा यो एउटा सामान्य प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ । तर यसको पृष्ठभूमि, अन्तर्राष्ट्रिय दवाव र त्यसले ल्याउन सक्ने परिणामले यसलाई निकै संवेदनशील बनाएको छ ।
यो कदम अचानक आएको होइन, सन् २०२१ डिसेम्बरमा नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग विस्तारित कर्जा सुविधा मागेपश्चात यो प्रक्रियाका लागि दवाव परेको हो । सो समयमा आईएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा दिनका लागि ठूला बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकले परीक्षण गर्न सक्ने शर्त अगाडि सारेको थियो ।
सो समयमा अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा थिए भने राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी थिए । उनीहरू यसका लागि मञ्जुर भएपछि राष्ट्र बैंकले यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएके थियो ।
३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एउटा शर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ । नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने भनेको थियो । तर, विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यान्वयनमा गत वर्ष ढिलाइ भएपछि यो प्रक्रिया पनि केही पछाडि धकेलिँदै आएकोमा अब भने अगाडि बढ्ने भएको हो ।
आइएमएफले ऋण पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि दवाव दिनुको मुख्य कारण नेपालका बैंकहरूप्रति उसले गरेको अविश्वास हो । नेपालका बैंकहरूले देखाइरहेको खराब कर्जाको अनुपात वास्तविक भन्दा कम भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
बैंकहरूले कोरोनापछि विस्तार गरेको कर्जा अहिलेसम्म पनि असुली हुन नसक्दा उनीहरूको कर्जा खराब हुने दर बढ्दै गइरहेको छ । तर पनि बैंकहरूले ठीकठाकै जस्तो देखिने वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेपछि सरोकारवाला निकायहरू शसंकित भइरहेका बेला आईएमएफले पनि यसमा प्रश्न उठाएको थियो ।
नेपालका बैंकहरूले खराब कर्जा वास्तविक भन्दा कम देखाएको र कर्जा ‘इभरग्रीनिङ’ अर्थात् नयाँ कर्जाले पूराना कर्जालाई छोप्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । यसैकाररण आइएमएफले नेपालको बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरप्रति विश्वास गर्न सकेन । सोही कारण सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय फर्ममार्फत ऋण पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि बाध्य बनाएको हो । यसले नेपालको वित्तीय सार्वभौमिकता र नियामकीय क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
सम्पत्तिको गुणस्तर चेकजाँचका बंगलादेशको लेखा परीक्षण फर्म हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीसँग राष्ट्र बैंकले भदौ १२ गते सम्झौता समेत गरिसकेको छ ।
उक्त कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन् । यस्तै एनआईसी एसिया, एनएमबि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने छ । चैत २०८१ को तथ्यांकका आधारमा शीर्ष १० बैंकको ऋण पोर्टफोलियो रिभ्यु गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यसबाहेक चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न समेत दवाव दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले १० ठूला वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्छु भनेको थियो । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले सम्पत्तिको आकार ठूलो भएका वाणिज्य बैंकहरूको लेखा परीक्षण प्रक्रिया सुरू गरेको हो ।
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) माग गरेका थिए ।
३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एउटा सर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ । नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने भनेको थियो । तर, विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यान्वयनमा गत वर्ष ढिलाइ भएपछि यो प्रक्रिया पनि केही पछाडि धकेलिँदै आएकोमा अब अगाडि बढ्ने भएको हो ।
यसअघि केन्द्रीय बैंकले सुरू गरेको लेखा परीक्षण छनोट प्रक्रिया नै असफल भएको थियो । त्यसपछि २०८१ पुसदेखि दोस्रो पटक प्रक्रिया सुरू गरिएकोमा यसले भने मूर्त रुप पाउने भएको हो । यसअघि बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षणका लागि भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालि छनोट भएको थियो । लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत बढी भएकाले छनोट प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले हाउलादरलाई ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’का लागि तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
सबै बैंकको लेखा परीक्षणका लागि कुल २२ जना जनशक्ति संलग्न हुनेछन् । जसमा राष्ट्र बैंकको २ जना र फर्मका २० जना रहनेछन् । हरेक बैंकमा फर्मका २ जना र केन्द्रीय बैंकका २ जना गरी ४ जनाले काम गर्नेछन् ।
लेखा परीक्षणका क्रममा सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएका, प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास अनुशरण नगर्ने जस्ता बैंकलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ । आईएमएफसँगको शर्तअनुसार बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गरेका छन् र लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कुन बैंकको अवस्था कस्तो ?
२०८१ चैतसम्मको तथ्यांकको आधारमा पूर्ण लेखा परीक्षण हुने पहिलो बैंकमा ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष चैतसम्म सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति हुने बैंकमा ग्लोबल आईएमई देखिएको छ । उक्त अवधिमा बैंकको सम्पत्ति ६ खर्ब ७४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । त्यस्तै ग्लोबल आईएमईको कर्जा ४ खर्ब ३८ अर्ब ८३ करोड बराबर छ भने निक्षेप ५ खर्ब ३७ अर्ब ६९ करोड छ ।
त्यसैगरी क्रमशः नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल बैंक र हिमालयन बैंक छन् । यी बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण हुने देखिएको छ ।
यसरी लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु भएपछि नेपालको कर्जाको सम्पत्तिको गुणस्तरबारे यथार्थ चित्रण आउने र आवश्यक कदम चाल्न सकिने देखिन्छ । अहिले नेपालमा ६०–७० प्रतिशतभन्दा बढी धितो घरजग्गामा आधारित कर्जा रहेकाले जोखिम एकदम न्यून रहेको देखिन्छ । सोही सम्पत्तिको गुणस्तर अन्तराष्ट्रिय फर्मबाट गर्न लागिएको हो ।
यस कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा भइरहेको कर्जाको समस्यालाई अन्तराष्ट्रिय निकायले समेत विश्वास नगरेको हिसाबले हेर्न सकिन्छ । यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विश्वासको संकटलाई उजागर गरिरहेको छ । आन्तरिक नियामक क्षमता बलियो छ भन्ने दाबी भइरहेपनि विदेशी फर्ममार्फत लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यताले नियामकीय स्वायत्ततामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्ने सम्भावना देखिएको छ ।
१० ठूला बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गर्नु नेपालको बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता र स्वायत्तता दुवैको परीक्षा हो । यसकारण यसको अर्थ र महत्व ठूलो छ ।
