गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशकपछि मुलुकमा जेनजी(नवयुवा)हरुको अप्रत्याशित विद्रोहले देश लगभग शून्यतामा पुगेको छ । मुलुकका सबै प्रमुख भौतिक संरचना खण्डहर बनेका छन् भने राजनीतिक रुपले अन्योलग्रस्त अवस्था निम्तिएको छ ।
यसको पछाडिका कारण पहिल्याउँदै जाने हो भने मुख्यत विद्यमान प्रमुख तीन दल र तिनका शीर्ष नेताहरूको आजीवन नेतृत्व मोह नै हो । यद्यपि, काँग्रेसमा भने विधानतः दुई कार्यकाल भन्दा बढी नेतृत्वमा रहन नपाइने व्यवस्था छ । एमालेले त्यसलाई सच्याएर ओलीलाई आजन्म अध्यक्ष बन्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई बारम्बार सचेत गराउँदा पनि उनीहरूले जनताको असन्तुष्टि साम्य पार्न कुनै कदम चालेनन् । नेतृत्व परिवर्तनको गुञ्जायस समेत नदेखिनु र युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने प्रयत्न नगरिएपछि जेनजीको आक्रोश उत्कर्षमा पुगेको हो ।
माओवादीमा करिब ३६ वर्षदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा छन् । त्यसैगरी एमालेमा समेत पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली त्यही प्रचण्डकै शैलीमा नेतृत्वमा कायम रहिरहने प्रयत्न गर्दै विरोधीलाई निषेध गरिरहेका छन् । एमालेमा दुई कार्यकाल नेतृत्व सम्हालेका ओलीले अझै आफू नै नेतृत्वमा रहन विधान समेत परिवर्तन गराएर दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद हटाएका थिए ।
काँग्रेसमा भने दुई कार्यकाल नेतृत्व सम्हालेका शेरबहादुर देउवा पछि आगामी महाधिवेशनबाट उनी दोहोरिन नपाउने प्रावधान छ । तथापि, यिनै दलमाथि गहिरिएको आक्रोशको पहिलो निशानामा उनै देउवा परेका छन् । यी तीनै दलमा आफू बेगर अरूको अस्तित्व नस्विकार्ने प्रवृत्ति र जनताको बढ्दो असन्तुष्टिलाई नजरअन्दाज गर्दाको दुष्परिणाम नै यो जेनजी विद्रोह भएको हो ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि मुलुक गणतान्त्रिक अवस्थामा प्रवेश गरेको थियो । २०७२मा संविधान निर्माणपछि मुलुकले संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संवैधानिक रूपले नै अवलम्बन गर्न पुग्यो । लामो संघर्ष र बलिदानीबाट निर्मित संविधान र अहिलेको व्यवस्था यी दल र नेताका कारणले चौतर्फी संकटमा परेको छ ।
गणतान्त्रिक कालमा सधैँ सरकार चलाउने अवसर यिनै दलहरूले पाउँदै आएका हुन् । तर, त्यसयता बनेका हरेक सरकारले जनताको आशातीत काम गर्न सकेन । त्यति बेलादेखि शासन सत्ताको बागडोर यिनैले आलोपालो सम्हाल्दै आए पनि मुलुकका समस्या एकपछि अर्को गर्दै चुलिँदै गएको थियो । त्यसतर्फ शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका यी दल र नेताहरूले कहिल्यै ध्यान दिएनन् ।
अझै वामपन्थी र प्रगतीशील शक्तिका रूपमा रहेका एमाले र माओवादीले समेत जनताको मनोभावना बुझ्ने प्रयत्न समेत गरेनन् । २०७४ को आम निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दै कायम भएको दुई वाम दलको पार्टी एकता शीर्ष नेताहरूकै अकर्मण्य र असहिष्णु क्रियाकलापले सफल हुन सकेन ।
जनताले करिब दुई तिहाइ मत पनि ओलीकै गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले दुई पटक संसद् विघटन गरेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रयत्न भयो । यिनै दलका यी यावत क्रियाकलापले आजको विद्रोहका लागि आधार तयार पारिरहेको थियो ।
त्यसपछि२०७९ को निर्वाचनमा समेत एउटासँग गठबन्धन गरेर अर्कैसँग सत्ता सहकार्य गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सत्ता लिप्साले राजनीतिमा नैतिक मूल्य र आदर्शलाई तिलाञ्जली दिएको थियो । पटक पटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरी अस्थिरताको नयाँ मानक बनाएका प्रचण्डकै क्रियाकलापले पनि जनताको असन्तुष्टिलाई बढोत्तरी दिइरहेको थियो ।
जुनसुकै हत्कण्डा प्रयोग गरेर सत्तामा पुग्ने कार्यलाई नै राजनीतिक सफलताका रूपमा यी तीन दलका शीर्ष नेताले नेपाली राजनीतिलाई चित्रित गरेका थिए । त्यसकै परिणतिस्वरुप यो भयावह अवस्था निम्तिएको हो ।
अहिले मुलुकमा संवैधानिक संकटपूर्ण अवस्था पैदा भएको छ । गैर संसदीय प्रक्रियाबाट मुलुकको प्रधानमन्त्री चयन गरिएको छ । संसद् विघटन गरेर आगामी फागुन २१ मा चुनाव घोषणा गरिए पनि चुनाव हुनेमा अन्यौलता छ । यसले मुलुक झनै अर्को संकटमा जाने संशय बढेको छ ।
यस्तो प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना हुनुको तत्कालीन कारण प्रधानमन्त्री रहेका ओलीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र दम्भ पनि हो । ओली सरकाले हठात् सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएर युवामाझ बढ्दो असन्तुष्टिको आगोमा घ्यु थप्ने काम गर्न पुग्यो ।
मुलुकको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले संयमता र धैयर्तापूर्वक परिस्थितिको आँकलन गर्न सक्नुपर्दछ । सोही अनुरूप आफ्ना संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने हो । आजको युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अङ्कुश लगाउने कार्य कुनै पनि स्वतन्त्र नागरिकलाई सह्यै हुँदैन ।
त्यसकै असन्तुष्टि स्वरूप भदौ २३ गते सडकमा उत्रिएका युवा विद्यार्थीमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएपछि नै स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको हो । त्यसपछि उत्तेजित भीड विध्वंसमा उत्रिँदा मुलुकका सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत लगायतका प्रमुख संरचना क्षणभरमै खरानी हुन पुग्यो । यसमा सरकारको नेतृत्व गरेका दुई दल कांग्रेस र एमाले प्रमुख जिम्मेवार छन् ।
पहिलो दिन गोली चलाएर काठमाडौँमा १७ र बाहिर दुई जना गरी १९ जनाको हत्या गर्नु नै परिस्थिति भड्काउने दुष्प्रयत्न हो । त्यसकै उपज आक्रोशित युवाहरूले दोस्रो दिन मुलुकका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र लगायतका भौतिक संरचना ध्वस्त बनाएर शीर्ष नेताहरूका घरमा समेत आगजनी गर्न पुगे ।
जेनजी प्रदर्शनको पहिलो दिन गोली चलाउन आदेश दिने गृहमन्त्री या प्रहरी अधिकारी जो सुकै भएपनि कानुनी कठघरामा ल्याउन जरुरी छ । त्यही दिनको नृशंस दमनले नै ५० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीको निधन, हजारौँ घाइते र राज्यका प्रमुख प्रशासनिक संरचनामा क्षति हुन पुगेको हो ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको घरमाथि आक्रमण हुँदा कसैले सहानुभूति समेत नजनाउनुले यिनीहरूप्रति जनताको आक्रोशले हदै नाघेको देखाउँछ । लाखौँ पार्टी सदस्य रहेको दम्भ प्रदर्शन गर्दै आएका नेताहरूको घरमा आक्रमण हुँदा कसैले पनि प्रतिरक्षा गर्ने प्रयास समेत गरेनन् । बरु नेताका छिमेकीले समेत घर जल्दा खुसी मनाएको दृश्यले यिनीप्रतिको असन्तुष्टिको चरम अवस्था प्रदर्शित गर्दछ ।
यस्तो प्रमुख दलका शीर्ष नेताप्रति जनता चौतर्फी रुष्ट भएको जटिल अवस्थामा ती दलका युवा नेताहरूले अब आफ्नो दलभित्रको मुख्य नेतृत्वलाई विस्थापन गरी जनतासँग आत्मालोचना गर्न जरुरी छ । अझै पनि शीर्ष नेतालाई देवत्वकरण गरिरहेने हो भने यी दल अब नेपालको इतिहासका पानामा मात्रै सीमित हुने छन् ।
ती दलभित्र रहेका युवा नेताहरूले आजको युग सुहाउँदो नेतृत्व चयन गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । सबै दलका शीर्ष नेतृत्वलाई बिदाइ गर्दै आजका नवयुवाको भावना समेटिने गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरेर मुलुकको पुनःनिर्माणमा जुट्न आवश्यक छ । यदि यिनै विद्यमान शीर्ष नेताहरूलाई नै कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिने प्रयत्न गरिए दलको अस्तित्व नै संकटमा पर्दै प्रजा परिषदको नियति दोहोरिनेवाला छ ।
