काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा उत्पन्न परिस्थितिको मूल्याङ्कन र वैदेशिक रोजगारीमा पर्न सक्ने असरबारे अध्यागमन विभागले विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेको छ ।
बैठकमा वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन भिसामा विदेश गएका नेपालीहरूको पछिल्लो अवस्था, श्रम आप्रवासनमा देखिएका समस्या, सम्भावित जोखिम र आगामी रणनीतिबारे विस्तृत छलफल भएको अध्यागमन विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जानकारी दिए ।
यस बैठकमा युएई, कतार, साउदी अरब, बहराइन, ओमान, कुवेत, मलेसिया र थाइल्यान्डका नेपाली राजदूत तथा श्रमसहचारीसहित नौ देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको प्रमुख आतिथ्यता रह्यो भने गृह र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव
बैठकमा २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको प्रभावबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । आन्दोलनपछि युएईलगायत कतिपय मुलुकहरूले भिजिट र वर्किङ भिसामा कडाइ गरेकाले त्यसको असर नेपाली श्रमिकमा पर्न सक्ने भन्दै उपायहरू खोजिएको ढकालले बताए ।
बैठकमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सुधार ल्याउन दूतावासहरूलाई जेनजी आन्दोलनको भावना र युवापुस्ताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
१८ देखि ४० वर्ष उमेरका युवा बढी संलग्न हुने वैदेशिक रोजगारीमा उनीहरूको चाहना र पीडा बुझेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दियो ।
भिजिट भिसाको समस्या
बैठकमा भिजिट भिसामा भएका अव्यवस्थालाई तुरुन्त सुधार्नुपर्नेमा विशेष ध्यान दिइयो । केही सरकारी नियमले नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै तिनलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालियो ।
युएईमा भिजिट भिसा कडाइ भएपछि ओमानमार्फत गैरकानुनी रूपमा नेपाली लैजाने बिचौलियाको गतिविधि बढ्न सक्ने चेतावनी दिइयो ।
कुवेतमा भिजिट भिसामा कामदार पठाउन नपाइने भए पनि बिचौलियाले चर्को शुल्क असुली नेपाली पठाउँदै आएकोबारे दूतावासहरूले गुनासो गरेका थिए ।
युएईमा हालै २ सय नेपाली राहदानी म्यानमारका नागरिकको नक्कली विवरणमा प्रयोग भएको पाइएको र यसलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्नेमा पनि बैठकले जोड दिएको ढकालले बताए ।
दूतावासमा समस्या र सुधारका प्रस्ताव
दूतावासहरूले कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो गरेका थिए । पहिले वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रतिनिधि रहने प्रथा हटाइएकाले समस्या झनै बढेको र तत्काल दरबन्दी कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा उठाइयो ।
भिजिट भिसामा जाने यात्रुका लागि विमानस्थलमा श्रम डेस्क पुनर्स्थापना गर्ने र प्रस्थानपूर्व अनिवार्य ‘प्रि(भेरिफिकेसन’ लागू गर्ने निर्णयसमेत भएको ढकालले जानकारी दिए ।
सचेतना र सुरक्षा उपाय
विदेशस्थित दूतावास, श्रम सहचारी र अध्यागमन विभागबीच डाटा सेयरिङका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने विषयमा छलफल भयो ।
साथै, वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु र आत्महत्याको घटना बढ्दो देखिएकाले स्थानीय तहदेखि नै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दियो ।
हाल युएईमा मात्र ३ लाख ८१ हजार नेपाली रहेका छन्, जसमा ३ सय ४५ जना लागू औषध मुद्दामा जेलमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरियो ।
बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
विदेशस्थित नियोगमा उद्धार कोष स्थापना, घरेलु कामदार पठाउन कानुन तर्जुमा गर्ने र बिचौलियाको प्रभाव पूर्णरूपमा समाप्त पार्ने योजना अघि सारियो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नीति र प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै श्रमिकका हकहित संरक्षणमा कडाइका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको ढकालले बताए ।
