‘जेन–जी’ विद्रोहबाट सत्ताच्यूत भएर नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट भागेका केपी शर्मा ओली गुन्डु फर्किएपछि ‘जेन–जी’ आन्दोलनलाई झिस्काउन थालेका छन् । ‘जेन–जी’ आन्दोलन दमन गरेर कलिला विद्यार्थीहरुको हत्या गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अनुहारमा कुनै पश्चाताप झल्किन्न ।
बालुवाटारमा आन्दोलनकारीबाट बालबाल बचेर नेपाली सेनाको शिवपुरी ब्यारेकमा शरण लिएका ओलीले आफ्ना दासहरुलाई प्लाष्टिकको कुर्सीमा राखेर आँफू सिंहासनमा बसेर ‘जेन–जी’ आन्दोलनबाट स्थापित सरकारलाई ‘हाहु’को सरकार भनेर लल्कारेका छन् । यसबाट पनि उनी स्टालिन बन्न खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
‘जेन–जी’ आन्दोलन दमन नगरिएकामा सेना, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीप्रति उनको आक्रोश छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर नयाँ बानेश्वरमा विद्यार्थीहरु ढल्दासमेत उनी रगतको होली खेल्न तयार थिए । सेना प्रमुखले राजीनामा दिन आग्रह गर्दासमेत उनी अटेर गरेर बालुवाटारमै आफ्ना दासहरुसँग रमाइरहेका थिए ।
जब भदौ २४ गते विद्यार्थी नरसंहारको विरुद्ध सिँगो जनता सडकमा ओर्लिए, त्यसपछि मात्र ओेलीले राजीनामा दिएर ज्यान जोगाउन भागेका थिए । यदि, भदौ २३ गते नै उनले राजीनामा दिएको भए थप जनधनको क्षति हुने थिएन ।
सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत सरकारी भवन र व्यवसायी भवनहरु आगो लाग्नबाट जोगिने थियो । तर, सत्ताको दम्भ र अहँकारले गर्दा उनले अन्तिम समयसम्म पनि राजीनामा नदिएर देशलाई खरानी बनाउन सहयोग पु¥याएका थिए ।
आज पनि तिनै ओली, सरकारलाई असहयोग गरेर फेरि ६ महिनापछि सत्तामा फर्किने सपना देखिरहेका छन् । तर यो सपना देशलाई मात्रै होइन, स्वयं ओलीका लागि पनि अति महँगो सावित हुनेछ भन्ने हेक्का उनलाई छैन।
‘जेन–जी’ पुस्ता चेतनाका संवाहक हुन् । उनीहरुलाई पटक पटक सत्तामा पुगेर देश लुट्नेहरुको अनुहार हेर्न मन छैन । त्यसैले उनीहरु भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन चाहिरहेका छन् । भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन ३०औँ वर्षदेखि सत्ताको दोहन गरेर अकुत सम्पत्ती कमाउने यि अनुहारमाथि निर्मम ढंगले कारबाही हुनुपर्छ र यिनको सम्पत्ती राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ ।
यही डरले सामाजिक सञ्जालमा गौरीबहादुर कार्कीको मनोवल गिराउन उनीविरुद्ध विष वमन गर्न थालिएको छ । यि भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता छैन । किनभने, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा आरजु राणा, भिजिट भिषा प्रकरणमा रमेश लेखक, नक्कली लडाकू प्रकरणमा प्रचण्ड, वाइबडी काण्डमा शेरबहादुर देउवा र गिरिबन्धु काण्डमा केपी ओली मुछिएका थिए । सरकारले यही काण्डमा यिनीहरुलाई कारबाही गर्न सक्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईले यि काण्डहरुको फाइल खोल्ना साथ ठूला माछाहरु जेल जाने प्रायः निश्चित छ । अख्तियारले वषौँदेखि अनुसन्धान गरेर पनि तामेलीका राखेका फाइल खोल्ने प्रमुख राईले आँट गर्नुपर्छ । अख्तियार नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित संवैधानिक संस्था भएकाले ‘जेन–जी’को माग पूरा गर्न पनि अख्तियारबाट सुशासनको प्रत्याभूति आम नागरिकमा हुनुपर्छ ।
त्यतिमात्र होइन, ०४८ देखि ०८२ सालसम्मको सम्पत्ती विवरण अख्तियारमा सुरक्षित छन् । ति सम्पत्ती विवरण छानविन गर्ने हो भने पनि हजारौँ भ्रष्टाचारीहरु जेल जाने निश्चित छ । त्यसैले गौरीबहादुर कार्कीले जे बोलेका छन्, ठीकै बोलेका छन् । निस्कलंक छवि बनाएका कार्कीको अभिव्यक्तिबाट कोही तर्सनु पर्दैैन । उनले निष्पक्ष रुपमा काम गर्न पाउने हो भने सत्ताको सपना देखेका भ्रष्टाचारीहरु सत्तामा होइन, जेलको कालकोठरीमा पुग्ने दिन अब धेरै कुर्नु पर्दैन ।
त्यसैले कार्की आयोगले तीन महिनाभित्र भदौ २३ र २४ गतेको नरसंहारमा केन्द्रित भएर काम गर्ने र बाँकी भ्रष्टाचारीहरुमाथि तीन महिनाभित्र कारबाही गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिने हो भने सुशासन र भ्रष्टाचामुक्त देश बनाउन धेरै समय कुर्नु पर्दैन ।
आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने अख्तियारको लागि यो भन्दा उपयुक्त समय अरु हुँदैन । नयाँ कानुनको आवश्यकता छैन, बरु इच्छाशक्ति र निष्पक्षताको खाँचो छ । यदि कार्की आयोग र अख्तियारले यो अवसरलाई सदुपयोग गरे, भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको सपना चाँडै साकार हुनेछ ।
‘जेन–जी’को यो विद्रोह केवल सत्तापलट होइन, यो देशको आत्मा जोगाउने आन्दोलन हो । भ्रष्टाचारीहरू सत्ताको सपना होइन, जेलको कालकोठरीको यात्रा तय गर्नुपर्छ । समय आएको छ, अब सुशासनको सूर्य उदाउनुपर्छ ।
