काठमाडौं । नेपाली कामदारहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य साउदी अरबले कफाला प्रणालीमा सुधार गरेको छ । यो प्रणालीले रोजगारदाता (कफिल) को अनुमति बिना कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न, स्वदेश फर्कन वा कानुनी उपचार खोज्न नपाउने व्यवस्था थियो । यसले कामदारका श्रम अधिकार सङ्कुचित बनाएको भन्दै मानव अधिकार सङ्गठनहरूले लामो समयदेखि ‘आधुनिक दासत्व’ को संज्ञा दिँदै आएका थिए ।
साउदी सरकारले निश्चित सहरी क्षेत्रमा कफाला खुकुलो बनाएको छ । अब विदेशी कामदारले सम्झौता तोड्ने, स्वदेश फर्कने ९एक्जिट० वा अर्को कम्पनीमा सरुवा हुने विषयमा लचकता पाउने भएका छन् । यी कार्य पहिले कफिलको पूर्ण नियन्त्रण थिए । नेपाल सहितका विभिन्न देशका कामदारहरूलाई तलब नपाउँदा पनि कानुनी बाटो खोज्ने विषय कठिन हुन्थ्यो ।
अब तीन महिना तलब नपाएमा वा कम्पनी बन्द भएमा कामदारले अनलाइनबाटै अर्को रोजगारदाता खोज्न वा नेपाल फर्कन आवेदन दिन सक्नेछन् । सन् २०३४ को फिफा विश्वकप आयोजनाको तयारीमा साउदीले अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न यस्तो कदम चालेको हो ।
कतारले सन् २०२२ विश्वकपअघि पनि कफाला खुकुलो बनाएको थियो, तर कामदारलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सहज भएन । कतारमा कफाला नभए पनि धम्की, तलब रोक्का वा राहदानी जफत गरेर कामदारलाई बन्धक बनाउने प्रवृत्ति कायम रहेको छ । कफाला भनेको स्पोन्सर (कफिल) को अनुमति बिना देश प्रवेश, काम, व्यवसाय वा स्वदेश फिर्ती नहुने प्रणाली हो ।
कफिलले राहदानी राख्ने, काम परिवर्तन रोक्ने र भगौडा मुद्दा लगाउने अधिकार थियो । यसले नेपाली कामदारलाई महिनौँ अदालतमा अल्झाउने, जरिबाना तिर्नुपर्ने वा जेल जानुपर्ने जोखिम थियो । कम्पनी बन्द भएमा वा कफिलको मृत्यु भएमा कामदार वर्षौँसम्म साउदीमै अलपत्र पर्ने घटना बारम्बार भएका छन् ।
अब राहदानी रोजगारदातासँग राखे जरिबाना हुने नियम छ, तर पासपोर्ट-माग्दा नदिने गुनासो अझै पनि रहँदै आएको छ । अनलाइन प्रक्रिया सुरु भए पनि धेरैजसो सहरमा लागु भएको छैन ।
साउदीमा हाल करिब ४ लाख नेपाली कामदार रहेका छन्, जसमध्ये अधिकांश निर्माण, कृषि, सेवा र चालक क्षेत्रमा छन् । उनीहरूको मासिक तलब ३५-४० हजार नेपाली रुपैयाँ हुन्छ । नेपाली कामदारहरूमा कम शिक्षित र कम सीप भएकाको बाहुल्यता रहेको छ । अनलाइन आवेदन उनीहरूका लागि जटिल बनेको छ ।
म्यानपावर कम्पनी र नेपाल सरकारले पूर्वतयारी, तालिम र सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । नेपालले साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । यो प्रणालीले कामदारको पासपोर्ट नियन्त्रण, तलब ग्यारेन्टी र कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्न सक्छ । तर कफाला पूर्ण खारेज नभएसम्म जोखिम हट्ने सम्भावना भने कमै रहेको छ । साउदीले ल्याएको कानुन कार्यान्वयन र कामदारको सचेतनामा भर पर्ने देखिन्छ ।
