काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बबन्डर मच्चिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सोमबार बिहान सिन्धुलीको बर्दिबासस्थित पनास कटेज होटेलमा यादवलाई शपथ खुवाएकी थिइन् । यो घटनाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको रूपमा नियुक्ति गरिएको भए पनि प्रक्रिया र समयलाई लिएर व्यापक विवाद उत्पन्न भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा यसअघि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि शनिवार राजीनामा दिएका थिए । सोनलको सरकार मात्र २५ दिन टिकेको थियो । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आइतबार राति नै स्वास्थ्य कारण देखाउँदै जनकपुरबाट काठमाडौं प्रस्थान गरेको भन्दै बिदाइ गरेकी थिइन् । तर, बिहान चार बजे जनकपुर छोडेर बर्दिबास पुगेकी भण्डारीले होटेलमै यादवलाई नियुक्ति पत्र थमाएर शपथ खुवाएकी थिइन् ।
आइतबारसम्म संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार सरकार गर्ने विषयमा दलहरूबिच छलफल भएको थियो । मधेस प्रदेश सभाका एमाले प्रमुख सचेतक हरिनाराणय महतोले धारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा कुनै छलफल र सहमति पनि नभएको दाबी गरेका छन् । उनले भने– ‘एमाले प्रदेश कमिटी र संसदीय दलमा छलफल हुँदा धारा २ अनुसार नै अघि बढ्ने सहमति भएको थियो, म संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक छु । तर, मलाईसमेत कुनै जानकारी नदिई धारा ३ अनुसार सरकार गठन भएछ ।’
तर, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमाले सचेतकलाई थाहै नदिई धारा ३ अनुसार हतारोमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिन् । यादवले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । नियुक्तिपछि यादवले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।
तर, प्रदेश प्रमुखले जनकपुरको सरकारी भवन छोडेर होटेलमा शपथ गराइएकोमा धेरैले आपत्ति जनाइरहेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश प्रमुखलाई ‘मधेशका जनतासँग धोका दिएको’आरोप लगाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्– ‘मधेश प्रदेशको जनतासँग धोका भयो । स्वास्थ उपचारको नाममा निस्केकी मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सिन्धुली र महोत्तरीको सिमानाको एउटा होटेलमा प्रदेशको अस्मितालाई समाप्त पार्ने खेल गरिन ।’
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आफूखुसी यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी होइनन् । उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र पनि हुन् । अध्यक्ष ओलीले नै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई दबाब दिएका थिए । त्यसको प्रतिवाद अहिले एमालेभित्रै भइरहेको छ ।
एमालेभित्रै असन्तुष्टि
मधेस प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति एमालेभित्र नै असन्तुष्टि देखिएको छ । मधेस प्रदेश सभाका एमाले प्रमुख सचेतक हरिनाराणय महतोले अहिले नै संविधानको धारा १६८ को उपधारा– ३ अनुसार सरकार गठन गरिनु गलत भएको बताएका छन् ।
प्रमुख सचेतक महतोले धारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा कुनै छलफल र सहमति पनि नभएको दाबी गरेका छन् । उनले भने– ‘एमाले प्रदेश कमिटी र संसदीय दलमा छलफल हुँदा धारा २ अनुसार नै अघि बढ्ने सहमति भएको थियो, म संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक छु। तर, मलाईसमेत कुनै जानकारी नदिई धारा ३ अनुसार सरकार गठन भएछ ।’
आफ्नै पार्टीका नेता मुख्यमन्त्री बने पनि प्रदेश सभाका एमालेकै अधिकांश सांसदलाई यस विषयमा जानकारी नदिइएको उनको भनाई छ । उनले यस विषयमा पार्टीको बैठक बसेर छलफल गरिने बताए ।
यता, एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत मधेश सरकार गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार गठनमा देखिएको समस्या संविधानसम्मत ढंगले समाधान गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सम्बद्ध सबैलाई अपिल गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘आज देशमा उत्पन्न विषम परिस्थिति तथा मधेश प्रदेशको भौगोलिक तथा राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राखेर संविधानसम्मत निकासका लागि संवाद र छलफलको माध्यमबाट अघि बढ्न मधेस प्रदेशमा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिवादले विनाश मात्र गर्छ, सचेत बनौँ।’
कांग्रेसको आपत्ति
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर आपत्ति जनाएको छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले धारा १६८ (२) अनुसार गठबन्धन सरकारको सम्भावना हुँदाहुँदै धारा १६८ (३) को प्रयोग गरिएको भन्दै ‘निन्दनीय’ भनेका छन् । यसले संघीयतामाथि आँच पु¥याएको उनको भनाइ छ ।
उनले भनेका छन्, ‘मधेश प्रदेशमा भएको अ–राजनीति दुःखद छ । नागरिक पङ्क्तिमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने घटना निन्दनीय छ ।’
सात दल एकजुट
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले हतारमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेपछि सात दल एकजुट भएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को विकल्प हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखले उपधारा (३) बाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
सात दल कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमत, जसपा, लोसपा आदिले यो नियुक्तिलाई ‘असंवैधानिक’भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय नै गरेका छन् ।
प्रदर्शन र तोडफोड
नियुक्तिको विरोधमा जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सात दलका नेता–कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका छन् । कार्यकक्षका फर्निचर भत्काइएको छ भने कर्मचारीमाथि हातपात भएको छ । साथै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव र प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव कार्यालय जाने जानकारी पाएपछि उनलाई अवरोध गर्न नेता र कार्यकर्ताहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी जम्मा भएर नाराबाजी गरेका हुन् । त्यस्तै उनीहरूले प्रदेश गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय लगायत अन्यमा पनि तालाबन्दी गरेका छन् ।
मन्त्रीबाट तत्काल फिर्ता हुन राप्रपाको निर्देशन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि यो नियुक्तिको विरोध गर्दै आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी मन्त्री कञ्चन बिच्छालाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘मधेस प्रदेश सरकारमा राप्रपाको सहभागिताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन हो। राप्रपाका सदस्यलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन छ। अन्यथा विधानबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराउँछु।’
मधेश प्रदेशमा २०७४ यता बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदै आएको छ । यसअघि सतिश सिंह, जितेन्द्र सोनल लगायतका सरकार छोटो समयमै ढलेका थिए । यो घटनाले प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता झनै बढाएको छ ।
स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्ने प्रस्ताव
मधेसमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा विवाद चलिरहेका बेला जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले भने मधेस प्रदेशसभाको बैठकबाटै प्रदेशको स्वायत्तता घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनले लेखेका छन्– मधेस प्रदेशसभाको बैठकबाट मधेस प्रदेशको स्वायत्तता घोषणा गरौँ, आफ्नै प्रदेश प्रहरी र प्रशासनसहितको सरकार गठन गरौँ। डराएर सदियौँ नेपाली शासकको गुलामी ग¥यौँ, अब खुलेर बोलौँ।
संविधानलाई धज्जी उडाउँदै नेपाली औपनिवेशिक शासकले खटाएका प्रदेश प्रमुख, सभामुख, निर्वाचन आयोग र उनीहरूको अदालतले जे पनि गर्न मिल्छ, मधेसका पार्टीलाई छिन्नभिन्न पार्ने, पानस कटेजमा गएर शपथग्रहण गराउने, मधेस पक्षधर नेता, कार्यकर्ता र समर्थकमाथि प्रतिशोध साँध्दै दमन गर्ने काम गर्छ भने हामीले मधेस प्रदेशसभाको बैठक सडकमा नै डाकेर भए पनि मधेस प्रदेशलाई स्वायत्त घोषणा गरौँ। अहिलेको संघीय सरकार नै कुन संविधानअनुसार बनेको छ र? आन्दोलनको मागबमोजिम बनेको छ। त्यसैले हामीले पनि मधेसी जनताको चाहनाबमोजिम मधेस प्रदेशसभाको दुईतिहाइको सभासदको समर्थनमा मधेसलाई स्वायत्त घोषणा गर्न पक्कै मिल्छ।
५४ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेस मुठ्ठीभर नेपाली शासकको जागिर होइन, उनीहरूले भिखजस्तो दिने, अनि हामीले लिइराख्ने। उनीहरूले चलखेल गरिराख्ने, हामीले टुलुटुलु हेरिराख्ने।
मधेस हाम्रो हो र यहाँ हाम्रो आफ्नै शासन हुनैपर्छ। सिंहदरबारबाट पठाइएका प्रदेश प्रमुख, सभामुख, निर्वाचन आयुक्त, अख्तियार, प्रहरी, सचिवसहितका कर्मचारी लगाएर ५४ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेसलाई एक हुन नदिने, छिन्नभिन्न गरिराख्ने, दमन गरिराख्ने र सधैँ गुलाम बनाइराख्ने षड्यन्त्रविरुद्ध पूर्ण स्वायत्तताको आन्दोलनको उद्घोष जरुरी छ। नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्त्य गर्ने सही मौका यही हो।
