काठमाडौं । मधेस प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरताले फेरि नयाँ मोड लिएको छ । नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि यो नियुक्ति विवादको भुमरीमा परेको छ।
नियुक्तिको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै यादवको सरकार पदभार ग्रहणकै दिन ‘कामचलाउ’ बन्न पुगेको छ।
मधेस प्रदेशमा पछिल्लो २५ दिनमा यसअघि पनि सरकार ढलेको थियो। लोसपाका जितेन्द्रप्रसाद सोनल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि कात्तिक २३ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेससहित सात दलले धारा १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनको माग गरेका थिए ।
तर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले बिहान ४ बजे जनकपुर छाडेर स्वास्थ्य उपचारको बहाना भन्दै काठमाडौं हिँडेको भन्दै बर्दिबासस्थित पानस कोटेज होटलमा पुगेर यादवलाई शपथ खुवाइन् । त्यसपछि मधेशको राजधानी जनकपुर तनावपूर्ण बनेको छ ।
मंगलबार यादवले पदभार ग्रहण गर्दा कांग्रेस, माओवादी, जनमतलगायत दलका कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन् । यस क्रममा दुई जना सांसद घाइते भएका छन् । स्थिति नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा भएको लाठी चार्जमा नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश सभा सचेतक कुँवरकान्त झा र जनमतका सांसद सञ्जय यादव घाइते भएका छन्।
यस घटनाले मधेसको राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण देखाएको छ । जनमत पार्टीका सीके राउतले ‘स्वायत्त मधेस’को पुरानो एजेन्डा पुनः उचालेका छन् । यादवले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ, तर अदालतको आदेश र दलहरूको विरोधका कारण सरकार टिक्न कठिन देखिन्छ ।
