काठमाडौं, २० असोज । विधि र प्रक्रिया मिचेर सरकारले मुख्यसचिव नियुक्त गरेपछि निजामती प्रशासनमा नैराश्यता बढेको छ । निजामती प्रशासनमा सरकारको हस्तक्षेपले इमान्दार कर्मचारीहरु निराश भएका छन् ।
गत बिहीबार सरकारले २५ औं मुख्यसचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीलाई नियुक्ति गर्दा विधि मिचिएको छ । अवकाशको २२ दिनअघि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजीनामा दिन लगाई बेलायतको राजदूत पद ‘उपहार’ दिएर बैरागीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरिएको छ । एकैदिन रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गरी राजदूतमा नियुक्त गरिनुले यसमा रहेको जालझेल प्रष्ट हुन्छ । यसले एकातर्फ स्थायी सरकारको सर्वाेच्च पद मुख्यसचिवको गरिमा घटाएको छ भने, अर्काेतर्फ निजामती प्रशासनमा नेतालाई खुशी बनाउन नसक्ने कर्मचारीको भविष्य छैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकट रहेका बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन रेग्मीलाई राजीनामा दिन लगाएका हुन् । उनले राजीनामा नदिंदा बैरागीले सचिवको पाँच वर्षे पदावधिका कारण २२ असोजमा अनिवार्य अवकाश पाउँथे । उनलाई मुख्यसचिव बनाउनकै लागि रेग्मीलाई राजदूत पद दिएर फकाई राजीनामा दिन लगाइएको हो । यसले नियमित प्रक्रियाअनुसार मुख्यसचिवको दाबीमा रहेका सचिवहरुमाथि अन्याय त भएको छ नै, प्रशासनलाई थप कमजोर बनाउने निश्चित छ । निजामतीको सर्वाेच्च पदको नियुक्तिमै अस्वस्थ चलखेलले प्रशासनमा राजनीतिक चलखेल झन् बढाउने जोखिम बढाउने कर्मचारीहरु बताउँछन् । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रशासनमा गलत नजिर बसाउन सहयोग गरेकोमा यसको दोष रेग्मीमाथि समेत लागेको छ ।
विधि मिच्दा यसले प्रत्यक्ष रुपमा कतिपय कर्मचारीको करिअर समेत प्रभावित बनेको छ । नियमित प्रक्रियाबाट मुख्यसचिव नियुक्त गरेको भए चन्द्र घिमिरे, मधुसुदन अधिकारी, विश्वनाथ ओली लगायत मुख्यसचिवको लाइनमा थिए । उनीहरुमाथि अन्याय भएको छ । यसको असर तल्लो तहको अधिकृतसम्म पर्नेछ ।
पूर्व मुख्यसचिव डा विमल कोइराला भन्छन्– मुख्यसचिव नियुक्तिमा सरकारले विधि मिचेको छ र यसले कर्मचारी प्रशासनलाई कमजोर बनाउँछ । ‘निजामती प्रशासनमा कर्मचारीको करिअर अनुमानयोग्य नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, यसले नकारात्मक असर नै गर्छ ।’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल पनि मुख्यसचिव नियुक्तिमा सरकारले गतल निर्णय गरेको बताउँछन् । यसरी मुख्यसचिवलाई राजिनामा गर्न लगाएर आफू अनुकुलको व्यक्तिलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्दा चाकडीप्रथा बढ्ने र इमान्दारहरु पछि पर्ने उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकट रहेका बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन रेग्मीलाई राजीनामा दिन लगाएका हुन् । उनले राजीनामा नदिंदा बैरागीले सचिवको पाँच वर्षे पदावधिका कारण २२ असोजमा अनिवार्य अवकाश पाउँथे । उनलाई मुख्यसचिव बनाउनकै लागि रेग्मीलाई राजदूत पद दिएर फकाई राजीनामा दिन लगाइएको हो । यसले नियमित प्रक्रियाअनुसार मुख्यसचिवको दाबीमा रहेका सचिवहरुमाथि अन्याय त भएको छ नै, प्रशासनलाई थप कमजोर बनाउने निश्चित छ । निजामतीको सर्वाेच्च पदको नियुक्तिमै अस्वस्थ चलखेलले प्रशासनमा राजनीतिक चलखेल झन् बढाउने जोखिम बढाउने कर्मचारीहरु बताउँछन् । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रशासनमा गलत नजिर बसाउन सहयोग गरेकोमा यसको दोष रेग्मीमाथि समेत लागेको छ ।
प्रशासनमा केही वर्षयता राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । मुख्यसचिव नियुक्तिमै अनेक तिकडम अपनाइएका छन् । रेग्मीले आफू मुख्यसचिव हुन पनि तीन वर्षअघि अनेक चलखेल गरेका थिए । तत्कालिन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई राजिनामा दिन लगाई राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई तीन महिनाका लागि मुख्यसचिव बनाएर आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाई रेग्मी मुख्यसचिव भएका थिए । सुवेदीले राजिनामा नदिदा क्षेत्री मुख्यसचिव हुँदैन थिए । क्षेत्री नहुँदा रेग्मीभन्दा सिनियर सचिवहरु मुख्यसचिवको दाबीमा हुन्थे । सुवेदी र रेग्मीबीचको गोप्य साँठगाँठले त्यतिबेला पनि इमान्दार प्रशासनकहरुलाई निराश बनाउने काम भएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रेग्मीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो । देउवा पत्नी आरजुमार्फत उनले यस्तो खेल खेलेका थिए । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेलको समेत आशंका गरिएको थियो । पछि नेकपाको सरकार बन्यो । कांग्रेसका हनुमान बनेका रेग्मीलाई हटाउन माग भएको थियो । तर, चाकडीमा खप्पिस रेग्मीले प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरुलाई सुरुमा हात लिए । विष्णु रिमालको चाकडी गरेपछि ओलीले पनि मुख्यसचिव परिवर्तनमा चासो दिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘एसम्यान’ बनेकाले पनि अहिले उनले राजदूत पाएको पाउन सफल भएका छन् ।
पदकै गरिमा घट्यो
रेग्मीको हर्कतले मुख्यसचिव पदको जून गरिमा थियो, त्यो घटेको छ । निजामती प्रशासनको मुख्यसचिवजस्तो व्यक्तिले सहसचिवस्तरको बेलायतको राजदूत पदमा नियुक्त लिएका छन् । राजदूतले परराष्ट्रको सचिवलाई नियमित ब्रिफिङ गर्नुपर्छ, जसअनुसार रेग्मी अब आफू भन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको मातहतमा बसेर काम गर्नेछन् । बरियतामा पनि मुख्यसचिवभन्दा राजदूत पद तीन स्थान तल छ । पदका लागि यसरी सिंगो निजामती प्रशासनलाई नै रेग्मीले ३५ महिनामा कति धेरै बदमासी गरे भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ३५ महिने कार्यकालमा निजामती प्रशासन अस्तव्यस्त भयो । कतिसम्म भने सचिव बढुवामा समेत पटक पटक बरिष्ठताको बरियता मिच्ने परिपाटी सुरु भएको छ ।
विगतमा पनि केही मुख्यसचिवले यस्तै पदलोलुपता देखाएका थिए । डा.सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिवबाट राजिनामा दिएर एसियाली विकास बैंकमा जागिर खान गएका थिए । डा.भोजराज घिमिरे मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएपछि क्यानाडाको राजदूत भएका थिए । अर्का पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल चीनका राजदूत भएका थिए, चीनको राजदूतलाई भने मन्त्री पद सरहको मान र सुविधा दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, रेग्मी भने सहसचिवस्तरकै पदमा जान तयार भएका छन् ।
बैरागीका चुनौती
नासुबाट निजामती पदमा प्रवेश गरेका शंकरदास बैरागी निजामती प्रशासनको सर्वाेच्च पदमा पुगेका छन् । परराष्ट्र सेवाबाट मुख्यसचिव हुने उनी दोस्रो व्यक्ति हुन् ।
परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीसँग स्वभाविक रुपमा प्रशासनतर्फका कर्मचारी जस्तो धेरै अनुभव हुँदैन । कुटनीतिक अनुभव भएपनि मुख्यसचिव पदमा त्यसको कमै महत्व हुन्छ । त्यसकारण समग्र प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्न बैरागीलाई अनुभवकै कमी हुनेछ । प्रशासनतर्फ उनले कतिपय विषय बुझेका पनि छैनन् ।
अर्काेतर्फ उनी अन्तरमुखी र सानो समूहमा रमाउने व्यक्ति छन् । जसकारण सबैलाई उनले निष्पक्ष मूल्यांकन गर्न सक्छन् भन्नेमा धेरै आशंका गर्दछन् । कर्मचारी समायोजनको विषय अझै मिलिसकेको छैन । निजामती ऐन तीन वर्षदेखि संसदमै अल्झिएको छ । यी विषय पनि बैरागीका लागि चुनौतीपूर्ण नै हुनेछन् ।
परराष्ट्र सचिव को ?
परराष्ट्र सचिव रहेका बैरागी मुख्यसचिव भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयमा नयाँ सचिवको दौडधुप सुरु भएको छ । परराष्ट्र सचिवमा तीन सहसचिवबीच प्रतिस्पर्धा छ । जसमा भरतराज पौड्याल, सेवा लम्साल र अमृत राई । उनीहरुमध्ये पौड्यालले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । तीनमध्ये माथिल्लो निकायमा उनै पहुँच भएकाले उनको सम्भावना धेरै छ ।
सेवा लम्साल हालै पाकिस्तानको राजदूत पदबाट फर्किएकी हुन् । त्यस्तै राई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा अमेरिकामा कार्यरत छन् । दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतको पद नसकिदै उनी अमेरिका पुग्न सफल भएका थिए ।
उता थप दुई सचिवले बिहीबारदेखि अवकाश पाउने भएका छन् । केदारबहादुर अधिकारी र मोहनकृष्ण सापकोटाले सचिवको पाँच वर्षे पदावधिका कारण अवकाश पाउन लागेका हुन् । परराष्ट्र र अन्य दुई सचिव पदको बढुवाका लागि एकैपटक निर्णय हुने सम्भावना छ ।
