काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले मन्त्रीका काका नाता पर्नेलाई बढुवाका लागि हतारमा डिआइजी पद थप्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा कानुन तर्फको सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) बढुवा प्रक्रियामा विवाद आएकाले तत्काल अघि नबढ्ने भएको हो ।
काका नाता पर्नेलाई बढुवा गर्नका लागि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दरबन्दी थप गरेको आरोपपछि अहिलेलाई प्रकृया अघि नबढेको हो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका काका एसएसपी युवराज अर्याललाई डिआइजी बनाउने कानुनमा दरबन्दी थप गरिएको थियो ।
१४ जनाको कमाण्ड गर्न डिआइजीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुले संगठनमा चरम बेथिति निम्तिएको थियो । आइजीपी राजु अर्यालले तीन वर्षसम्म विवादमा आउने कुनै काम नगरेका बेला १४ जना कर्मचारीका लागि एक दरवन्दी थप गरेर सिंगो संगठनका सदस्यलाई निराशामा राखेको गुनासो गर्न थालिएको छ ।
‘जेन–जी’ आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले डिआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय विवादमा परेपछि ‘करेक्सन’ गर्ने संभावना बढेको छ । यद्यपि सच्याई हाल्ने अवस्था भने छैन । आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सशस्त्र प्रहरीमा थपिएको कानुन समूहको डिआईजीको दरबन्दीलाई जसका लागि ल्याइएको हो उसलाई मात्र कार्यान्वयन हुने अरुलाई कार्यान्वयन नहुने गरी कायम गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालय उच्च स्रोताका अनुसार सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र रहेको एक एसएसपीलाई कमाण्ड दिने गरी विपद् व्यवस्थापन महाशाखा बनाउने सहमति भएको थियो। तर, स्वीकृत भएर आउँदा ३ डिआइजी थपिएको थियो ।
अहिले कानुनमा डिआइजी थप गर्दा सिंस ४ को अधिकृत एसएसपी हुने अवस्था आउनेछ । प्रशासनतर्फ सिंस ४ का अधिकृतहरु अहिले डिएसपी रहेका छन् । त्यसैगरी बढुवा हुँदै गए सिंस १७बाट एकै पटक डिएसपी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जबकि सशस्त्र प्रहरीमा सिंस ४ का कतिपय अधिकृतहरु अहिले पनि डिएसपी रहेका छन् । ‘सिंस १७बाट डिएसपी हुने अवस्था आएमा संगठनको हालत के होला ?’,एक अधिकृतले भने । उनका अनुसार कानुनमा अहिले देखिदा १४ जनाको दरबन्दी देखिएपछि सारमा ९ जना मात्रै रहेका छन् । उनीहरुले काम चलाउदै आएको कानुन शाखालाई डिआइजीको दरवन्दी दिएपछि सशस्त्र प्रहरीमा हलचल नै पैदा भएको थियो । नेपाल प्रहरीमा कानुन शाखाको जिम्मेवारी एसपीले लिँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीमा कानुन शाखामा दर्जनौ दर्जन प्रहरी अधिकृतहरु रहेको हुन्छन ।
सशस्त्रमा लेखा समूहलाई दुई एसएसपीको दरवन्दी दिएको पनि असन्तुष्टि रहेको छ । लेखा समूह खारेज हुनुपर्छ भनेर कुरा उठिएका बेला कानुनमा थपिएको डिआइजीले सशस्त्र प्रहरीका आइजीपीलाई समेत अप्ठेरो परेको छ । लेखा समूहमा करिब २ सय ५० अधिकृत रहेका छन् । नेपाल प्रहरीमा भने लेखा समूहमा प्रहरी नयाव निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई तालिम दिएर पठाउने गरिन्छ । हरेक ६ वर्षमा उनीहरुलाई परिवर्तन गरिन्छ । तर सशस्त्र प्रहरीमा सो समूहबाहेक अरुलाई पठाउन नपाउने कानुनी प्राब्धान रहेको छ ।
