काठमाडौं । निजी लगानीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अहिलेसम्म सरकारलाई ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर बुझाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म एनसेलले राज्यलाई करको रूपमा साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान पुर्याएको तथ्यांक देखिन्छ । यो रकम सरकारले एक वर्षमा विनियोजन गर्ने पूँजीगत बजेट भन्दा पनि बढी हो । गत वर्ष सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
एनसेलले मुलुकभर १ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार, एनसेलले राज्यलाई कर मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान गरेको छ । उनीहरू भन्छन्, “दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्दै सेवाको पहुँच बढाउन एनसेलको ठूलो भूमिका छ । यो कम्पनी अहिले अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण साझेदार बनिसकेको छ।”
विशेष तथ्यांक:
- एनसेलले अहिलेसम्म बुझाएको करले करिब १,८०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पर्याप्त छ।
- देशभरिका सबै नागरिकलाई तीन वर्षसम्म नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन सकिने बराबर रकम राज्यलाई उपलब्ध भएको छ।
आव २०८१/८२ मा एनसेलको कर भुक्तानी:
- जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्क: २ अर्ब ८५ करोड
- दूरसञ्चार सेवा शुल्क: २ अर्ब ८२ करोड १३ लाख
- स्वामित्व कर: ६० करोड ८ लाख
- नेट भ्याट पेमेन्ट अन सेल्स: ३ अर्ब ११ करोड ४९ लाख
- भन्सार शुल्क: ५४ करोड ८६ लाख
- टीडीएस: ५५ करोड २५ लाख
- एडभान्स ट्याक्स: २ अर्ब १३ करोड
- रोयल्टी: १ अर्ब ३५ करोड
- ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क: ६७ करोड ८५ लाख
- फ्रिक्वेन्सी शुल्क: २ अर्ब २५ करोड ९२ लाख
पछिल्ला वर्षमा नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैको करमा योगदान घट्दै गएको छ । यही कारणले १ मंसिरमा सरकारले उत्कृष्ट करदाता सम्मान गर्दा यी दुई कम्पनी सूचीमा अटाउन सकेनन् ।
एक अर्थविद्ले भने, “उत्कृष्ट करदाता बन्न धेरै कर तिर्नु पर्छ, तर दूरसञ्चार क्षेत्रमा शिथिलता र आम्दानी घटेसँगै टेलिकम र एनसेल पिल्सिएका छन् । बरु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नै उत्कृष्ट आयकरदाता बनेको छ।”
