फागुन २१ः नयाँ जनादेशको प्रतीक्षा

जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित निरङ्कुश तानासाह र भ्रष्ट शासकहरू विश्वका कुनै पनि देशमा फर्किएर पुनः सत्तामा गएको इतिहास छैन । बरु त्यस्ता तानासाहहरू मृत्युदण्डदेखि भ्रष्टाचारका अनेकौँ काण्डमा सजाय भोगिरहेका छन् । तर, नेपालमा भने जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित पुरानै अनुहारहरू संसद् पुनस्र्थापनाको माध्यमबाट सत्तामा फर्कने दुस्साहस गरिरहेका छन् ।

नयाँ जनादेशका लागि आन्दोलनबाट स्थापित सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । निर्वाचनका लागि गठित सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारलाई असफल पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । आफूलाई लोकतन्त्रको खम्बा ठान्ने कांग्रेस, एमालेको यस्तो प्रतिगामी सोचले देशलाई दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराउँदैछ ।

यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । निर्वाचन आयोग र तिनै तहका सुरक्षा निकाय निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । तर ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने संसद् पुनः स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत धाइरहेका धाउनु भनेको जेनजी विद्रोहलाई चुनौती दिनु हो । जुन कुरा कांग्रेस, एमालेका लागि मात्र होइन, देशकै भविष्यका लागि महँगो पर्ने देखिन्छ ।

देशका यी दुई ठूला दल संसद् पुनः स्थापनाको पक्षमा हुनु भनेको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई अस्वीकार गर्नु हो । आजको परिस्थितिमा जेनजी आन्दोलनका मागलाई अस्वीकार गर्नु भनेको देशमा ठूलै भिडन्त निम्त्याउन खोज्नु हो ।

जेनजी आन्दोलन अस्वीकार गर्नेहरूले भदौ २४ गते कसरी ज्यान जोगाए भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । जसको कारण सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्ममा आगजनी भयो । धेरैको ज्यान गयो । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि शेरबहादुर देउवासम्म कसैलाई पश्चात्ताप छैन ।

देश नयाँ जनादेशमा प्रवेश गरिसक्यो । नयाँ पुस्ताले यी अपराधी, राष्ट्रघाती भ्रष्ट नेताहरूको अनुहार हेर्न पनि चाहँदैनन् । उनीहरूको प्रमुख माग नै भ्रष्टाचारीमाथि कडा दण्ड सजाय हुनुपर्ने र सुशासन कायम गर्नु हो । नयाँ पुस्ताको यो चाहना पूरा नभएसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन जुनसुकै मूल्यमा सम्पन्न हुनुपर्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले खुट्टा कमाउनु हुन्न ।

जहाँसम्म संसद् पुनः स्थापनाको प्रश्न छ, त्यो सम्भव छैन । केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गरेको संसद् विघटन र अहिलेको संसद् विघटनको पृष्ठभूमि फरकफरक भएकोले पनि सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनः स्थापना गरेर यिनै हत्यारा र भ्रष्टाचारीहरूलाई सत्ता सुम्पलान् भन्ने लाग्दैन । तर पनि दलीय भागबन्डामा नियुक्त गरिएका न्यायाधीशहरुले संसद् पुनः स्थापना गर्ला भन्ने झिनो आशामा ओली, देउवाहरू लागेका होलान् ।

त्यसैले देशको राजनीतिक अवस्थालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन निर्वाचन अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै निर्वाचन हो । त्यसबाट भाग्न खोज्नु भनेको गैरजिम्मेवार हो । जिम्मेवार राजनीतिक दलले जहिले पनि जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्छ, चुनौतीसँग भाग्दैन । अहिले जेनजी आन्दोलनबाट भागेका नेताहरूको ‘हरुवा मनस्थिति’ भएकै कारण निर्वाचनदेखि डराइरहेका छन् ।

आम नागरिकमा भ्रम छर्न संसद् पुनः स्थापनाको रट लगाइरहेका छन् । संसद् पुनः स्थापनाको बाटोमा देशलाई लैजानु भनेको अन्त्यहीन द्वन्द्व निम्त्याउनु हो । देशले अब थप द्वन्द्व थेग्न सक्दैन । जेनजी विद्रोहीबाटै देशले खर्बौंखर्बको नोक्सानी व्यहोरेको छ । स्वदेशी विदेशी लगानीकर्तामा त्रास उत्पन्न भएको छ । नेपालको राजनीतिक भविष्य के होला भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । आर्थिक संकटले देश थिलथिलो बनेको छ ।

यस्तो अवस्थाबाट देशलाई जोगाएर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू उल्टो बाटो हिँडे भने, आफैँ खाल्डोमा पर्नेछन् । ०४८ सालपछि आलोपालो सत्ताको बागडोर सम्हालेर यहाँसम्म आइपुगेका कांग्रेस, एमालेको दुई तिहाइको सरकारविरुद्ध विद्रोह हुनु भनेको पुराना दलहरूप्रति युवाहरूको आक्रोश हो, कांग्रेस, एमालेको पतन हो ।

आन्दोलनबाटै नेता जन्मिन्छन् । फागुन २१ गतेको निर्वाचन पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको एक प्रकारको आन्दोलन नै हो । फागुन २१ को निर्वाचनले देशलाई नयाँ जनादेशतर्फ उन्मुख गराउने भएकोले पनि निर्वाचन हुनुपर्छ र फागुन २१ गतेपछि बन्ने नयाँ सरकारले विगत ३०–२५ वर्षदेखि लोकतन्त्रको आडमा देश लुट्ने र, त्यसको विरोध गर्ने युवा विद्यार्थीको हत्या गर्ने नेताहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । अनि, मात्र नयाँ नेपालको यात्रा सुरु हुनेछ ।