काठमाडौं । हिमालयन बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वितरणयोग्य नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश नदिने भएको छ । बैकले आव २०७९–८० र आव २०८०-८१ मा पनि सेयरधनीहरुलाई कुनै लाभांश वितरण गरेको थिएन ।
कुमारी बैंकले पनि आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कुनै पनि लाभांश नदिने भएको छ । यससँगै बैंकका लगानीकर्ताकर्ता ३ वर्षदेखि लाभांश बिहिन हुने भएका छन् । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ पछि लाभांश दिएको छैन ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कुनै पनि लाभांश नदिने भएको छ । मर्जरमा गएर समस्यामा परेका बैंकहरूले लाभांश दिन नसक्ने बैंकहरू बढेका छन् । यी बाहेक अन्य बैंकहरू पनि मर्जरपछि समस्यामा छन् ।
पछिल्लो समय मर्जरमा गएका वाणिज्य बैंकहरू आर्थिक र व्यवस्थापकीय दबाबमा पर्दै गएका छन् । आकारमा ठूला देखिए पनि मर्जरपछि बैंकहरूको प्रतिफल क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । नाफा कमाए पनि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा धेरै बैंक पुगेका छन् ।
मर्जरमा सहभागी भएका बैंकरहरू अहिले आफ्नै निर्णयप्रति पश्चाताप गर्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको दबाबमा हतारमा मर्जरको निर्णय गर्दा जोखिमको यथार्थ मूल्यांकन हुन सकेन । जसले गर्दा अहिले समस्या सिर्जना भएको हो ।
मर्जरपछि सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंकहरूलाई निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) को भार बनेको छ । कमजोर बैंकलाई आफ्नो बलियो बैंकमा मर्ज गर्दा ती बैंकमा रहेको खराब कर्जा बलिया बैंकको खातामा समेत थपिएको बैंकरहरूको गुनासो छ । यसले मर्जरअघि सबल देखिएका बैंकहरू पनि मर्जरपश्चात समस्यामा परेको उनीहरूको तितो अनुभव छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न कारणले पुराना ऋणीहरूले किस्ता समयमै बुझाउन नसक्दा बैंकहरूको व्यवसाय विस्तारसँगै प्रतिफल वितरणसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । खराब कर्जाको तीव्र वृद्धिले वाणिज्य बैंकहरूलाई पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सकस पर्न थालेको छ । यसले गर्दा बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने र आफूले कमाएको नाफाबाट समेत लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न नसक्ने बाध्यतामा पुगेका छन् ।
मर्जरपछि सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंकहरूलाई निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) को भार बनेको छ । कमजोर बैंकलाई आफ्नो बलियो बैंकमा मर्ज गर्दा ती बैंकमा रहेको खराब कर्जा बलिया बैंकको खातामा समेत थपिएको बैंकरहरूको गुनासो छ । यसले मर्जरअघि सबल देखिएका बैंकहरू पनि मर्जरपश्चात समस्यामा परेको उनीहरूको तितो अनुभव छ ।
अघिल्लो वर्षदेखि जारी आर्थिक मन्दी र पछिल्लो समयको सेयर बजारको कमजोर प्रदर्शनले उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारीदेखि सर्वसाधारण ऋणीसम्ममा ‘चक्रीय प्रभाव’ परेको बैंकहरूको बुझाइ छ । यसकै असरले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । त्यसका कारण अर्बौं रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) वापत खर्च गर्नुपरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मात्रै २० वाणिज्य बैंकहरूले बढेको एनपीएलका कारण ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रोभिजन गरेका छन् । ऋणीले समयमा साँवा–ब्याज नतिरेको कर्जामा ठूलो परिमाणमा प्रोभिजन राख्नुपर्दा बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष औसतमा १.२९ प्रतिशत अंकसम्म घटेको देखिन्छ । आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकको पुँजीकोष नियामकले तोकेको न्यूनतम सीमाको नजिक पुगेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त लगानीयोग्य रकम मौज्दात भए पनि व्यवसाय विस्तार रोकिने अवस्था बनेको छ । बैंकहरूका लागि कर्जाको मागभन्दा पनि पुँजीकोष व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती बन्दै गएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार बैंकहरूले कम्तीमा ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी (सीसीएआर) र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर गरी कूल ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ । उक्त सीमाभन्दा तल पुँजीकोष पुगेमा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउने व्यवस्था छ । यही प्रावधानका कारण गत वर्ष केही वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीकोष सीमा नपुगेकै कारण चालु वर्षमा लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् ।
गत वर्षको मुनाफाबाट २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १३ वटाले लाभांश घोषणा गरेका छन् । वाणिज्य बैंकमा एभरेष्ट बैंकले सर्वाधिक २० प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले १९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । कृषि विकास बैंकले १३ प्रतिशत र नबिल बैंकले १२.५ प्रतिशत प्रतिफल घोषणा गरेको छ । यस्तै प्राइम कमर्सियलले ८.४२ प्रतिशत, एसबिआईले ९, एनएमबिले १०, लक्ष्मी सनराइजले १०.५३, ग्लोबल आइएमईले ८, सिद्धार्थले १०.५३, सिटिजन्सले ५.२६, सानिमाले ७.३७, माछापुच्छ्रेले ८ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक नबिलले नेपाल बंगलादेश (एनबि) बैंकलाई, कुमारीले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) लाई, हिमालयनले सिभिललाई, प्रभुले सेञ्चुरीलाई, नेपाल इन्भेष्टमेन्टले मेगालाई र ग्लोबल आइएमईले बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) लाई गाभेर सञ्चालन गरे पनि मरिणाम चिन्ताजनक देखिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार मर्जर आफैंमा गलत होइन, तर कमजोर संस्थाको जोखिमलाई पर्याप्त व्यवस्थापन नगरी गरिएको मर्जरले उल्टै प्रणालीगत जोखिम बढाएको छ । इन्भेष्टमेन्ट–मेगा, हिमालयन–सिभिल, प्रभु–सेन्चुरी लगायतका बैंकहरू मर्जरपछि पुँजीगत रूपमा ठूला देखिए पनि वास्तविक सञ्चालनमा भने दबाब बढेको संकेत वित्तीय विवरणहरूले देखाइरहेका छन् ।
मर्जरलाई नीति र निर्देशनमार्फत प्रोत्साहन मात्र होइन, व्यवहारतः बाध्यकारी बनाइएको तर त्यसबाट उत्पन्न समस्याको जिम्मेवारी नियामकले नलिएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । अबको चुनौती मर्जरपछिको एकीकरण व्यवस्थापन, निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरण र नीतिगत लचकतामार्फत बैंकहरूको लाभांश वितरण क्षमता पुनःस्थापना गर्नु रहेको जानकारहरूको विश्लेषण छ ।
फरक–फरक संस्था आपसमा गाभिँदा वा एकले अर्को प्राप्ति गर्दा सञ्चालन खर्च घट्ने, कार्यक्षमता बढ्ने र मुनाफामा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर व्यवहारमा मर्जरमा गएका बैंकहरूको नाफा क्रमशः खुम्चिँदै गएको, खराब कर्जा बढेको र प्रतिफल क्षमता कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । अधिक तरलता हुँदाहुँदै पनि पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण अधिकांश मर्जरमा गएका बैंकहरू थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
जुन–जुन ठूला बैंकले साना संस्थाहरु मर्ज गरे ती सबै कमजोर थिए । कमजोर बैंकहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम थियो र उनीहरुले व्यापार बढाउन कमजोर ग्राहकलाई पनि ऋण प्रवाह गरेका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्टले मर्ज गरेको मेगा बैंक निकै कमजोर बैंक थियो । राष्ट्र बैंकको स्थलगत प्रतिवेदनहरुमा पनि मेगा बैंकका बारेमा थुप्रै कैफियत लेखिएका थिए ।
प्रभु बैंकले गाभेको सेञ्चुरी बैंकमा पनि त्यही समस्या थियो । नामै नसुनिएका ऋणीलाई पनि ठूलो रकम ऋण प्रवाह भएको थियो । ती बैंकहरू मर्ज भएपछि कमसल हिसाबले दिएको ऋण बाहिर आयो । कतिपय बैंकले त्रैमासमा ब्याज आम्दानी देखाएर ऋणी नवीकरणका लागि थप कर्जासमेत दिए । यही कारण मर्जरपछि पनि बैंकहरुको अवस्था सुध्रन सकेन, झनै बिग्रँदै गएको बैंकहरू बताउँछन् ।
प्रतिवेदनले भन्योः मर्जर भएका भन्दा नभएका संस्थाको कार्यसम्पादन राम्रो
बैंकिङ क्षेत्र सुधार समितिले राष्ट्र बैंकलाई केही समयअघि बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनले मर्जर भएकाभन्दा नभएका संस्थाको कार्य सम्पादन राम्रो देखिएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल मर्जर भएका भन्दा नभएका अधिकांश संस्थाहरूको समग्र कार्यसम्पादन राम्रो देखिन्छ ।’
प्रतिवेदनले मर्जर भएकाहरूमा पनि जसले सञ्चालन, सफ्टवेयर, प्रडक्ट आदिको एकीकरणको बाहेक मानव संसाधन (सञ्चालक समितिदेखि तल्लो तहसम्मको) को संयोजनमा ध्यान दिएका संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा सफल भएको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
मर्जर तथा प्राप्तिमा देखिएका समस्या समाधानको लागि प्रतिवेदनले विभिन्न सुझाव दिएको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नयाँ व्यक्ति चयन गर्दा संस्थाहरूलाई यस बारेमा अध्ययन गर्न दिनुपर्ने, नयाँ संस्थामा समान तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्रमा समान बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, संस्थाहरूले प्रशस्त समय लिएर मर्जरको निर्णय गर्नुपर्ने, मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सम्बन्धित संस्थाहरूले नै स्वाप रेसिओलगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाको बारेमा प्रचलित कानुनअनुसार निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिने र राष्ट्र बैंकले सो प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यबोझ घटाउनसमेत सहयोग गर्ने हुनाले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर कम्तीमा २ वर्षको आयकर घटाउन पहल गर्ने तर प्रणालीमा जोखिम थप्ने कुनै पनि सुविधा दिन नहुने सुझाव दिएको छ ।
