काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाललाई आप्रवासी भिसा प्रतिवन्धित देशको सूचीमा चढाएको छ । यही माघ ७ गतेदेखि लागु हुने गरी लगाइएको यो प्रतिवन्धका कारण अब स्थायी रूपमा अमेरिका बस्ने उद्येश्यले अमेरिका जान चाहने नेपालीले भिसा पाउँने छैनन् ।
गैरआप्रवासी भिसाअन्तर्गतको पर्यटनर व्यापारिक भिसा (बी ) र बी (भिसा)का लागि भिसा बण्ड लाग्ने ३८ देशको सूचीमा चढलगत्तै नेपाल आप्रवासी भिसामाथि पनि प्रतिवन्ध लाग्ने ७५ देशको सूचीमा पनि चढेको छ । यो भनेको नेपाल अमेरिकाको कालो सूचीमा चढ्नु त हो नै, नेपालीका लागि अमेरिकी ढोका पनि बन्द हुनु हो ।
नेपाल आप्रवासी भिसाको प्रतिवन्धित सूचीमा चढेपछि आप्रवासी भिसासँगै जोडिएर अनेकौ प्रश्नहरू उठेका छन् । समाजमा अनेकौ भ्रमहरू छन् । ती भ्रमहरूलाई छिचोल्ने प्रयोजनका लागि यो सामग्री उपपोगी हुन सक्छ ।
के हो आप्रवासी भिसा ?
आप्रवासी भिसा भनेको अमेरिकाले स्थायी रूपमा देशमा बसोबास गर्ने उद्देश्य राख्ने विदेशी नागरिकलाई लामो समयको लागि दिइने भिसा हो । यो भिसा ६ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ-
१ परिवारमा आधारित
अमेरिकी नागरिक वा ग्रीन कार्डवाहकका नजिकका नातेदार (पति–पत्नी, सन्तान, अभिभावक,
दाजु–भाइ तथा दिदी–बहिनी) लाई दिइने भिसा ।
२ रोजगारीमा आधारित
शैक्षिक योग्यता, सीप, अनुभव वा पूँजी लगानीका आधारमा प्रदान गरिने भिसा।३ विविधता ९डीभी० कार्यक्रममा आधारित
डाइभर्सिटी भिसा (ग्रीन कार्ड लटरी) बिजेतालाई प्रदान गरिने भिसा
४ मानवियतामा आधारमा
युद्ध, हिंसा, उत्पीडन, मानव बेचबिखन वा अपराधका पीडित शरणार्थीरअश्रयार्थीलगायतलाई दिइने भिसा
५ पुन: फर्किने
लामो समय विदेश बस्दा स्थायी बासिन्दा हैसियत गुमाएका व्यक्तिका लागि दिइने भिसा
६ अन्य विशेष
इराकी र अफगानी अनुवादकरदोभाषे र विदेशस्थित अमेरिकी मिशनका कर्मचारीलाई दिइने भिसा
कुन कुन देश परे यो सूचीमा ?
नेपाल अमेरिकी आप्रवासी भिसामाथि प्रतिवन्ध लाग्ने एक्लो देश हैन । अमेरिका विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा एसियाका २२ देशसहित विश्वका ७५ देश चढेका छन् । दक्षिण एसियबाट यो सूचीमा नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान परेका छन् भने भारत, श्रीलंका र माल्दिभ्सलाई यो सूचीमा समावेश गरिएको छैन ।
एसिया
नेपाल, अफगानिस्तान, आर्मिनिया, अजरबैजान, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, कम्बोडिया, इरान, इराक, जोर्डन, काजाकिस्तान, कुवेत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, मंगोलिया, पाकिस्तान, सिरिया, थाइल्यान्ड, उज्बेकिस्तान र यमन
उत्तरी अमेरिका तथा क्यारिबियनद्वीप समूह
एन्टिगुआ र बारबुडा, बहामास, बार्बाडोस, बेलिज, क्युबा, डोमिनिका, ग्रेनाडा, हैटी, जमैका, सेन्ट किट्स र नेभिस, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडाइन्स।
दक्षिण र मध्य अमेरिका
ब्राजिल, कोलम्बिया, उरुग्वे, ग्वाटेमाला र निकारागुआ।
युरोप
रुस, अल्बानिया, बेलारुस, बोस्निया, जर्जिया, कोसोभो, म्यासेडोनिया ९उत्तरी म्यासेडोनिया०, मोल्डोभा र मोन्टेनेग्रो।
अफ्रिका
अल्जेरिया, क्यामरुन, केप भर्डे, कोट डिुआइवर, कंगो, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, गाम्बिया, घाना, गिनी, हैटी, लाइबेरिया, लिबिया, मोरक्को, नाइजेरिया, कंगो गणराज्य, रुवान्डा, सेनेगल, सियरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, तान्जानिया, टोगो, ट्युनिसिया र युगान्डा
कस्तो प्रभाव पर्छ नेपालीलाई ?
बर्सेनी हजारौको संख्यामा स्थायी रूपमा बस्ने उद्येश्यले नेपालीहरू अमेरिकामा जाने गरेका छन् । खासगरी परिवार, रोजगारी र विविधता (डीभी) कार्यक्रममा आधारित भएर धेरै नेपालीहरू अमेरिका जान्छन् । त्यसमा पनि परिवारमा आधारित चेन माइग्रेसनमा आधारित भएर अमेरिका जाने नेपालीको संख्या ठूलो छ । पछिल्लो समय विवाह गरेर अमेरिका जाने नेपालीको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा छ ।
अमेरिकी नागरिकता लिइसकेका नेपाली(अमेरिकी र ग्रीनकार्डवाहक नेपालीले हजारौको संख्यामा आफन्तका लागि आप्रवासी भिसाको निवेदन दिएका हुन्छन् । यसैगरी अमेरिकी नागरिक वा ग्रीनकार्डबाहकसँग विवाह गरेर भिसा पर्खिने नेपालीहरूको संख्या पनि ठूलो छ । अब यी सबै किसिमका नेपालीहरूले अनिश्चितकालका लागि परिवारमा आधारित भिसा पाउँने छैनन् ।
यसैगरी रोजगारीमा आधारित असाधारण क्षमता, प्राध्यापक, कार्यकारीलाई दिइने EB-1, उच्च शिक्षा, विशेष क्षमता भएकालाई दिइने EB-2, दक्ष/अदक्ष कामदार, पेशेवरलाई दिइने EB-3 धार्मिक, कामदार र विशेष कर्मचारीलाई दिइने EB-4 र लगानीकर्तालाई दिइने EB-5 श्रेणीका भिसा पनि अब नेपालीले पाउँने छैनन् ।
यसैगरी डाइभर्सिटी भिसा (ग्रीन कार्ड लटरी) बिजेतालाई प्रदान गरिने भिसा पनि प्रतिवन्धमा परेको छ । त्यसो त यस अघि नै डीभी कार्यक्रमको भिसा प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगन भैसकेको छ ।
किन अमेरिकाले यस्तो निर्णय गर्यो ?
अमेरिका पहिलो नाराका साथ निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पको मूल एजेण्डा नै आप्रवासलाई निरूत्साहन गर्ने हो । उनले आप्रवासलाई निस्तेज गर्छु भनेरै चुनाव जितेका हुन् । त्यसैले उनी जुनसुकै वहानामा पनि आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेशमा बन्देज लगाउन चाहन्छन् ।
ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको पछिल्लो प्रतिवन्ध पनि त्यही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने एक उपाय हो । उनी जसरी पनि खास रंग, वर्ण र धर्का मानिसप्रति उदार छैनन् । अहिले उनले आप्रवासी भिसा प्रतिवन्ध लगाएका देशहरूको सूची हेर्दा पनि त्यो प्रष्टैसँग देखिन्छ ।
यो कदम अमेरिका आएपछि सरकारी सुविधामा निर्भर हुन सक्ने सम्भावनालाई रोक्न र सम्बन्धित कानुनहरूको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न चालिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । आफ्नो स्क्रिनिङ र जाँचका मापदण्डहरू पुनरावलोकन नगरेसम्म कन्सुलर अधिकारीलाई विद्यमान कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै भिसा नदिन निर्देशन दिइएको छ।
कहिलेसम्म लागु हुन्छ यो निर्णय ?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो प्रतिवन्ध अनिश्चितकालका लागि लागु हुने जनाएको छ । आफ्नो स्क्रिनिङ र जाँचका मापदण्डको पुनरावलोकन सकिएपछि प्रतिवन्ध हटाइने भनिएको छ । तर, त्यसको कुनै समयसीमा छैन ।
अहिले विभिन्न देशहरूसँग घोषितरअघोषित युद्धमा रहेको अमेरिकाको यो प्रतिवन्ध युद्धकै रणनीतिअन्तर्गत आएजस्तो देखिन्छ । प्रतिवन्ध लगाइएका देशको सूची हेर्दा पनि त्यस्तो हुनेसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि यो सही हो भने प्रतिवन्ध लामो समयसम्म लाग्ने देखिन्छ ।
नेपाल किन पर्यो यो घानमा ?
नेपाल यसअघि नै पर्यटक तथा व्यापारिक भिसा (बी१ र बी २ भिसा) का लागि धरौटी बुझाउनुपर्ने ३८ देशको सूचीमा परिसकेको छ । यो कालो सूचीमा पर्नुको मूल कारण यो भिसावाहक धेरै नेपालीहरू अमेरिकामै लुक्ने गरेको बताइएको छ । यद्यपि, तथ्यांक हेर्दा अमेरिकामा लुक्ने नेपालीको संख्या खासै उल्लेख्य देखिदैन । गत वर्षको आँकडा हेर्दा बी१रबी२ भिसामा अमेरिका गएका लगभग ४ प्रतिशत नेपाली मात्रै उतै लुकेको पाइन्छ । तुलनात्मक रूपमा यो संख्या कालो सूचीमै पर्नुपर्ने खालको हैन ।
यसरी गैरआप्रवासी भिसा बी१रबी२ को लागि बण्ड सूचीमा परेको नेपाललाई आप्रवासी भिसामा प्रतिवन्ध लाग्नु अर्को ठूलो झड्का हो । यसका दुई पाटा हुन सक्छन् । पहिलो पाटो, अमेरिकामा रहेका नेपाली नै हुन् । जे नामको आप्रवासी भिसामा अमेरिका गए पनि धेरैजसोले त्यहाँ पुगेपछि दाबी गरेअनुसारको योग्यता प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् । यसका लागि असाधारण योग्यता दाबी गरेर इभी १ मा गएर ग्यास स्टेशन वा सव(वेमा काम गरिरहेकाहरू नै ज्यूँदाजाग्दा दृष्टान्त हुन् ।
दोस्रो, अमेरिकामा स्थायी बसोबासका उद्देश्य राखेर गएका धेरै नेपालीहरू अमेरिकी सरकारले प्रदान गर्दैआएका मेडिकेड, फुडस्ट्याम्प, सरकारी सुविधका आवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षा स्रोतहरूको उपभोग गर्दैआएका छन् । केहीले गरिवीकै कारण उपयोग गरिरहे पनि केही भने यो सुविधा लिनकै लागि अनेकौ तिक्डम गर्दैआएका छन् । त्यस्तै चलनचल्तीको तिक्डम हो, सुविधाहरू लिन पुग्ने जति चेकमा काम गर्ने र बाँकि समय नगदमा काम गर्ने वा काम नै नगर्ने ।
नेपालका शरणार्णी शिविरबाट अमेरिका गएका नेपाली मूलका भुटानीहरू यस्तो सुविधा दोहनका लागि बदनाम छन् । नेपालबाटै गएका र भाषा पनि नेपाली नै भएकाले पनि उनीहरूलाई पनि अमेरिकाले नेपाली नै भनेर बुझ्छन् । उनीहरूको बदमासीको सजाय पनि केही मात्रामा नेपालबाट गएका नेपालीले भोग्नुपरिरहेको छ ।
यसको दोस्रो पाटो भनेको चिसिदै गएको अमेरिका (नेपाल सम्बन्ध नै हो । अमेरिकाको आँखामा नेपालको छवि एक कम्युनिष्ट देशको छ । उसलाई लागेको छ, लामो समयदेखि नेपाल कम्युनिष्ट एजेण्डामा चलिरहेको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि उसको अवस्था भाइ कम्युनिष्टकै जस्तो छ ।
अमेरिकाका लागि पछिल्लो समय नेपालमा प्रजातान्तिक दल नै छैन । उसले प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर विश्वास गर्दैआएको नेपाली कांग्रेस पछिल्लो एक दशकयता कम्युनिष्टहरूको लाचार छाँया बन्दै गएको उसको ठहर छ । अमेरिकालाई लागेको छ कि नेपाल र नेपालीलाई सुविधाको सूचीमा राख्नु भनेको कम्युनिष्टहरूलाई पोस्नु हो । त्यसैले पनि अमेरिका नेपालको कालो सूचीमा चढ्न थालेको हो ।
