काठमाडौं । नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ भनेझै नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफू चर्चामा आउन चाहिने/नचाहिने निर्णय गरेर आम बचतकर्तालाई आतंकित पार्ने काम गरेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले १० वर्षसम्म चल्तीमा नआएका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा लैजाने प्रस्ताव गरेपछि बचतकर्तामा त्रास र अन्योल बढाएको छ ।
हालको कानुनी व्यवस्थासँग बाझिने यो योजनाले निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास र आर्थिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ । उनको यो निर्णयलाई कतिपय बैंकरहरूले केटाकेटी खेलको संज्ञा दिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका सर्वसाधारणका निक्षेप राज्यकोषमा लैजाने सरकारी घोषणा सार्वजनिक भएसँगै बचतकर्ताहरूमा अन्योल, चासो र असन्तोष बढ्न थालेको छ । सरकारको १ सय बुँदे शासकीय सुधार सूचीअन्तर्गत १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि चल्तीमा नआएका खाताको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ । तर यो प्रस्तावले वित्तीय प्रणालीमा विश्वास, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।
खातामा कसको रकम कति छ र किन खाता निस्कृय भयो भनेर सम्बन्धित खातावालालाई जानकारी दिनुपर्नेमा हतार हतार जफत गर्ने निर्णयले उनको बौद्धिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप व्यक्तिगत सम्पत्ति हो, जुन खाता निष्क्रिय भएको आधारमा स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने प्रावधान छैन ।
हालको ऐनले १० वर्षसम्म चल्ती नभएको खाताको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउने, सूचना प्रकाशन गर्ने र २० वर्षसम्म दाबी नभए मात्र बैंकिङ विकास कोषमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सरकारले प्रस्ताव गरेजस्तो १० वर्षमै रकम राज्यकोषमा लैजान वर्तमान कानुनले अनुमति दिँदैन । त्यसका लागि ऐन संशोधन अनिवार्य हुन्छ, जुन आफैंमा संवेदनशील र विवादास्पद प्रक्रिया हो ।
तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय खाताहरूमा झण्डै १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्यांकले सरकारलाई आकर्षित गरेको देखिन्छ । तर यो रकम पूर्ण रूपमा “बेवास्ता गरिएको” वा “त्यागिएको” सम्पत्ति भने होइन ।
वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले लामो समयसम्म बैंकिङ कारोबार नगर्ने नेपालीहरूको संख्या ठूलो छ । उनीहरू फर्किएपछि सहज रूपमा खाता सक्रिय गरी आफ्नो रकम प्रयोग गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले ती रकमलाई आफ्नै स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नु निक्षेपकर्ताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ठहरिन सक्छ ।
यस निर्णयले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वासमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ । बैंकमा राखिएको रकम सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास कमजोर भयो भने सर्वसाधारण नगद वा अनौपचारिक माध्यमतर्फ जान सक्छन्, जसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने जोखिम हुन्छ ।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो बचत सुरक्षित नरहने आशंका गरेमा रेमिट्यान्स प्रणालीमा समेत असर पर्न सक्छ । सरकारले निष्क्रिय स्रोत परिचालनको नाममा यस्तो नीति अघि सारे पनि यसको व्यावहारिकता कमजोर देखिन्छ । किनभने, निष्क्रिय खाता कुनै पनि बेला सक्रिय गर्न सकिने व्यवस्था छ र खातावाला वा हकवालाले प्रमाणसहित माग गरेपछि रकम फिर्ता पाउने अधिकार सुनिश्चित छ ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले अपेक्षा गरेजस्तो ठूलो रकम संकलन हुने सम्भावना न्यून छ । बरु प्रशासनिक जटिलता, कानुनी विवाद र सार्वजनिक असन्तोष बढ्ने जोखिम बढी देखिन्छ ।
निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका दृष्टिले हेर्दा, यस्तो नीति कार्यान्वयन अघि व्यापक सूचना प्रवाह, स्पष्ट कानुनी संरचना र रकम फिर्ता गर्ने भरपर्दो संयन्त्र अनिवार्य हुन्छ । तर अहिले प्रस्तुत प्रस्तावमा यी पक्षहरू पर्याप्त रूपमा स्पष्ट छैनन् । यसले नीति निर्माणमा हतारो र दीर्घकालीन प्रभावको अपर्याप्त मूल्यांकन भएको संकेत गर्छ ।
समग्रमा, निष्क्रिय निक्षेपलाई राज्यकोषमा लैजाने निर्णय तत्कालका लागि आकर्षक देखिए पनि यसले निजी सम्पत्तिको अधिकार, बैंकिङ विश्वास र आर्थिक स्थायित्वमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना बढी छ । त्यसैले यस्तो कदम चाल्नुअघि सरकारले कानुनी, आर्थिक र सामाजिक पक्षहरूको गहिरो समीक्षा गरी निक्षेपकर्ताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर मात्र अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।
