अनुहारलाई होइन, ऐनालाई दोष

आफैँले निम्त्याएको जेनजी विद्रोहले चेतावनी दिँदासमेत नेपालका पुराना भनिने राजनीतिक पार्टीहरू सुध्रिने संकेत देखिँदैन । इतिहासले पटक–पटक खबरदारी गरिसक्दा पनि यी दलहरू आत्मालोचना होइन, आत्मरक्षाको कवच लगाएर बसिरहेका छन् । जनताको धैर्य सकिँदै गएको छ भन्ने स्पष्ट संकेत हुँदाहुँदै पनि सत्ताको लतले कुँजिएका नेताहरू अझै पनि आफू अपरिहार्य ठान्ने भ्रममा छन् । यो भ्रम केवल व्यक्तिगत अहंकारको उपज होइन, यो वर्षौँदेखि संस्थागत हुँदै आएको राजनीतिक संस्कारको नांगो परिणाम हो ।

सत्ताको स्वादले चेतना नै कुँजिएको यथार्थ अहिलेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी घोषणाको प्रक्रियामा छर्लङ्ग देखिएको छ । आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने एमाले र कांग्रेसजस्ता कथित प्रतिस्पर्धी दलहरू सत्ता जोगाउने साझा डरका कारण फेरि पनि एकै ठाउँ उभिन बाध्य भएका छन् । खासमा यो बाध्यता जनताको दबाबले होइन, स्वार्थको भयले जन्मिएको हो ।

दुनियाँका लोकतान्त्रिक अभ्यास हेर्दा कहीँ पनि मुलुकका दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक–अर्काको विकल्प र आलोचक, एकैपटक, अझ गठबन्धन गरेरै सरकारमा जाने संस्कार भेटिँदैन । तर नेपालमा असम्भवलाई सामान्य र अनैतिकलाई रणनीति बनाइएको छ ।

यो गठबन्धन कुनै राष्ट्रिय संकट, युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति वा असाधारण अवस्थाको उपज थिएन । यो त भ्रष्टाचारका फाइलहरू एकपछि अर्को गर्दै खुल्दै जान थालेपछि त्यसबाट जोगिन हतारहतार गरिएको स्वार्थको गठबन्धन थियो । त्यो गठबन्धनले चुनावमा जनताले दिएको मत र जनादेशलाई यी दलहरूले आपसमा मिलेर अर्थहीन बनाइदिए । लोकतन्त्रको नाममा जनताले रोजेको विकल्प स्वयं दलहरूले मिचिदिएपछि चुनाव एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासमात्र होइन, सत्ता बाँडफाँटको गणितीय खेलमात्र बन्न पुग्यो ।

सरकार गठन भएको भोलिपल्टैदेखि ठूलाठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू हराउन थाले । भइरहेका अनुसन्धान कमजोर बनाइयो, अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई दबाबमा राखियो र आरोपित पात्रहरूलाई नै संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक पद र राज्यका संवेदनशील जिम्मेवारी सुम्पिइयो । यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो कि यो सरकार सुशासनका लागि होइन, संरक्षणका लागि बनेको हो ।

अख्तियार, अदालत, प्रहरी र नियामक निकायहरू सत्ताको छायाँमा उभिएका संरचनाजस्ता देखिन थाले । यही अवस्थाले देशमा युवापुस्ताको सक्रियतामा एउटा ठूलो असन्तोष विस्फोट गरायो । जेनजी विद्रोह कुनै आकस्मिक आवेग वा क्षणिक उत्तेजनाको परिणाम थिएन । दशकौँदेखि थिचिँदै आएको निराशा, बेवास्ता, अपमान र संस्थागत भ्रष्टाचारविरुद्धको सामूहिक चिच्याहट थियो । यो पुस्ताले युद्धको कथा सुनेको छ, आन्दोलनको गीत सुनेको छ, तर उसले आफ्नै जीवनमा बेरोजगारी, असमानता, पहुँचविहीनता र अवसरमाथिको एकाधिकारमात्र भोगेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा जन्मिएको, सडकमा फैलिएको र अन्ततः राज्यसत्तासँग ठोक्किएको यो आन्दोलनले सत्ता उल्टाउने नाराभन्दा बढी आधारभूत मागहरु राखेको थियो । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारको अन्त्य आन्दोलनको माग थियो । तर विडम्बना, मागहरू जति सरल थिए, राज्यसत्ता त्यति नै जटिल, कठोर र अहंकारी देखियो । सत्तामा बसेका बादशाहले आफैँलाई राष्ट्र ठान्ने भ्रममा बाँचिरहेको जस्तो देखियो, जहाँ सरकारको आलोचना देशद्रोह ठानिन थाल्यो ।

यहाँ मूल प्रश्न सत्ता बदलिने कि संस्कार ? भन्ने हो । ओली र देउवा सुध्रिनु केवल व्यक्तिगत नैतिकताको विषय होइन, त्यो समग्र राजनीतिक संस्कृतिको कठोर परीक्षा हो । तर यथार्थ के हो भने, उनीहरू सच्चिनु त परैको कुरा, आफ्नै पार्टीभित्र सुधार, आत्मालोचना र पुस्तान्तरणको कुरा उठाउनेहरूलाई समेत समाप्त पार्न उद्यत देखिन्छन् । उनीहरु फरक विचारलाई अनुशासनहीनता र यक्षप्रश्नलाई षड्यन्त्र करार गर्नमा तल्लीन देखिएका छन् ।

भर्खरै सम्पन्न एमाले महाधिवेशन कुनै वैचारिक पुनर्जागरणको मञ्च थिएन । त्यो त नेतृत्वलाई पुनःस्थापित गर्ने औपचारिक उत्सव मात्र बन्यो । बहस होइन, ताली चाहियो, नीति होइन, निष्ठा खोजियो । नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना शून्यमा झारियो ।

कांग्रेसभित्र महामन्त्रीहरूले घोषणा गरेको विशेष महाधिवेशन पनि सुधारको संकेतभन्दा बढी गुट व्यवस्थापनको औजारजस्तो देखिन्छ । यहाँ पनि मुद्दा संगठनको होइन, शक्ति सन्तुलन हो भन्ने छर्लङ्ग हुँदै गएको छ । यसरी हेर्दा, नेपालका ठूला दलहरू लोकतान्त्रिक संस्थाभन्दा बढी निजी कम्पनीजस्ता बन्दै गएका छन्, जहाँ मालिक कहिल्यै बदलिँदैनन्, मजदुर, कर्मचारीहरू मात्र फेरिन्छन् । जनता सार्वभौमम होइनन्, केवल चुनावका बेला प्रयोग हुने उपभोक्ता हुन् । सत्ता जनताबाट टाढा हुँदै गइरहेको छ, तर नेताहरू अझै पनि ‘हामी नभए देश डुब्छ’ भन्ने आत्ममुग्ध नारामा रमाइरहेका छन् । यही कारणले आजको युवापुस्ता राजनीतिप्रति उदासिन होइन, आक्रोशित छ । उसले राजनीति अस्वीकार गरेको होइन, राजनीतिले उसलाई अस्वीकार गरेको हो ।

संस्थागत भ्रष्टाचार आज नेपालमा अपवाद होइन, नियमजस्तै बनेको छ । ठेक्का, नियुक्ति, बजेट, नीति आदि सबैमा लेनदेन मौलाएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायहरू नै राजनीतिक भागबण्डाको शिकार हुँदा सुशासन कागजमा सीमित भएको छ ।

राज्यको नैतिक आधार कमजोर हुँदा विश्वास पनि क्रमशः भत्किँदै गएको छ । इतिहास साक्षी छ, जब सत्ता जनताबाट टाढा जान्छ, विद्रोह अपरिहार्य हुन्छ । जेनजी विद्रोह अन्त्य होइन, चेतावनी हो ।

यदि, यो चेतावनीलाई पनि सत्ताले बेवास्ता ग¥यो भने, भोलिका आन्दोलनहरू अझ गहिरा, अझ संगठित र अझ निर्णायक हुने पक्का छ । नेपालको राजनीतिले अब नयाँ अनुहारभन्दा बढी नयाँ आचरण खोजिरहेको छ । पुस्ता बदलिनु अनिवार्य छैन, तर सोच नबदलिए पतन निश्चित छ ।

अन्ततः प्रश्न सत्ता कसको हातमा भन्ने होइन, सत्ता कसका लागि ? भन्ने हो । यदि उत्तर अझै पनि सीमित गुट र अनुहारका लागि मात्रै रह्यो भने, इतिहासले यो पुस्ताका शासकहरूलाई कठोर रूपमा दोषी ठहर गर्नेछ ।

जेनजी विद्रोहले राज्यसत्तालाई एउटा ऐना देखाएको हो । जहाँ नेताहरूले आफ्नै कुरूप अनुहार देखे, तर दोष ऐनालाई दिइरहेका छन् । सत्ता र प्रणालीले यसलाई चेतावनीको रूपमा लिनुको सट्टा नियन्त्रित अराजकताका रूपमा व्याख्या गरेको छ । आन्दोलनकारी युवाहरूलाई दिशाहीन, उग्र, विदेशी उक्साहटमा आएको आरोप लगाइयो। तर राज्यले बुझ्न चाहेन कि दिशाहीन युवाभन्दा बढी दिशाहीन त उनीहरूको शासन थियो ।

आन्दोलनमा सहभागी युवापुस्ताले कुनै दलको झण्डा बोकेको थिएन, कुनै नेताको तस्वीर बोकेको थिएन, उसले केवल हामी कहाँ छौँ, र देशलाई कहाँ लगिँदैछ ? भन्ने प्रश्न बोकेको थियो । यही प्रश्न सत्ता वर्गका लागि सबैभन्दा खतरनाक बन्यो । किनभने, प्रश्नले भय सिर्जना गर्छ, भयले आत्मरक्षा र आत्मरक्षाले दमन जन्माउँछ । त्यसैले जेनजी विद्रोहपछि राज्यको प्रतिक्रिया सुधार होइन, नियन्त्रण भयो । संवाद होइन, डर, स्वीकारोक्ति होइन, दमनलाई प्रश्रय दिनथालेपछि अवस्था जटिल बनेको हो ।

पुराना दलहरू परिणाम दिन असक्षम देखिएका छन् । दशकौँ सत्तामा बसेर पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायको आधारभूत ग्यारेन्टी दिन नसक्ने नेतृत्वले अझै पनि समय मागिरहेको छ । यो समय माग्ने साहस होइन, समय चोर्ने प्रवृत्ति हो ।

जनताले दिएको समय सकिएको छ भन्ने यथार्थ बुझ्न उनीहरू तयार छैनन् । दलभित्रको अवस्था झन् भयावह छ । पार्टीहरू बाहिर लोकतन्त्रको कुरा गर्छन्, भित्र निरंकुशता अभ्यास गर्छन् । फरक विचारलाई ‘गुट’, आलोचनालाई ‘अनुशासनहीनता’ र सुधारको मागलाई ‘विद्रोह’ ठानिन्छ ।

यसरी राजनीतिक दलहरू विचार उत्पादन गर्ने थलो होइन, आदेश पालना गर्ने संरचना बनेका छन् । नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना बन्द भएपछि नीति परिवर्तनको ढोका स्वतः बन्द हुन्छ । एमाले र कांग्रेस दुवैमा नेतृत्व पुस्तान्तरण केवल भाषणमा सीमित छ । व्यवहारमा नेतृत्व स्थायी, अनुयायी अस्थायी छन् ।

यसले संगठनलाई होइन, व्यक्तिलाई बलियो बनाएको छ । व्यक्ति बलियो हुँदा संस्था कमजोर हुन्छ– यो राजनीतिक विज्ञानको सामान्य सत्य हो । तर नेपालका दलहरूले यो सत्यलाई चुनौती होइन, बेवास्ता गरेका छन् र घुमीफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै आफ्नो पुरानै बिरासत जोगाउन लागिपरेका छन् ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया