नेपालले गरेका क्रियाहरूको यो अमेरिकी प्रतिक्रियाले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘खैरो सूची’मा रहेको नेपाल त्यसबाट निस्कनेभन्दा पनि ‘कालो सूची’मा बढ्ने दिशामा उन्मुख छ । नेपाल लामो समयदेखि कालोधन ओसारपसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी गर्ने विश्व संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूचीमा छ । यसको अर्थ नेपाल वैध स्रोत बिनाको कालो धनको आन्तरिक कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय ओसारपसारमा बढी संलग्न छ र त्यसको सुक्ष्म निगरानी भैरहेको छ भन्ने हो ।
यो क्रम बढ्दै जाँदा अन्ततः नेपाल कालो सूचीमा चढ्ने हो । त्यो भनेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उच्च जोखिमयुक्त राष्ट्रका रूपमा बदनाम हुनु हो । यसले अन्ततः नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक रूपमा गम्भीर स्थितिमा पुर्याउँछ । यतिबेला नेपाल त्यही गम्भीर संकटको डिलमा उभिएको छ ।
यसै पनि नेपाल कूटनीतिक रूपमा एक असफल राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । यसलाई भूराजनीतिक अवस्थिति भनेर जति नै छुट लिन खोजे पनि त्यही मात्रै पर्याप्त कारण हैन । थप कारण खोज्दा नेपालको परल राजनीतिक अस्थिरता, त्यसले गिजोलेको अन्तष्ट्र्रिय सम्बन्ध र कमजोर कूटनीतिक संयन्त्रसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको कूटनीतिक नियुक्तिमा भैरहेको अतिराजनीतिकरण त्यसको देखिने स्वरूप हो ।
नेपाली कूटनीतिज्ञहरू सत्तारूढ दलको राजनीतिक नियुक्ति र करिअर डिप्लोम्याट भनिने परराष्ट्र मन्त्रालयका जागिरेहरूको भागबण्डाबाट भर्ति हुन्छन् । स्नातक गरेर सत्तारूढ मुखियाका आसेपासेले भएपछि राजूदूतका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाउँने योग्यता पुग्छ । यस्तो ‘कूटनीतिक योग्यता’ भएकालाई परराष्ट्रका कर्मचारीहरूले टेरपुच्छर नै लगाउँदैनन् । जसले गर्दा यस्तो नियुक्ति पाएका राजदूतहरू या त परराष्ट्रका कर्मचारीले भनेको मान्ने लाचार छाँया हुन्छन् वा उनीहरूको असहयोगका कारण पूरै असफल हुन्छन् ।
उता, परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी हुने बित्तिकै पालोमा करिअर डिप्लोम्याट कोटाको राजदूत हुन पाइन्छ । त्यसमा पनि सत्तारूढ दलसँगको राजनीतिक आस्थाको प्रोक्सिमिटी र परराष्ट्रका ठूला हाकिमहरूको सेटिङमा परेर कमाउ र राम्रा देशहरूमा जाने चलखेल हुन्छ । खासगरी यस्ता चलखेलबाजहरू आफूलाई नेपाली कूटनीतिक क्षेत्रका चाणक्य नै ठान्छन् ।
सरकार फेरिरहने र फेरिने बित्तिकै राजदूत पनि फेर्ने कर्मकाण्डले कहिलेकाँही परराष्ट्रका सुब्बा साहेबहरू पनि नेपालका निमित्त राजदूत हुन पुग्छन् । यस्तो आसेपासे राजनीतिक नियुक्ति र मुन्सिखाना कूटनीतिले ल्याउने परिणाम नै अहिलेको नेपालको गरीव अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो ।
नेपालको कूटनीतिमा खासगरी चार कूटनीतिक नियोगहरू महत्वपूर्ण मानिन्छन् । तिनीहरूमा दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन अनि टाढाका शक्ति मित्र राष्ट्र अमेरिका र युरोपेली युनियन हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी नियोग न्युयोर्क, पहिलो कूटनीति स्थापना गरिएको देश बेलायत र नेपाललाई धेरै सहयोग दिने जापानको लागि राजदूत त्यसपछि आँखा लाग्ने ठाउँ हुन् ।
लगभग यी सबैमा कोटा प्रणालीअन्तर्गत राजनैतिक नियुक्ति नै हुन्छ । गठजोडको सरकार हुने भएकाले यी देशहरूमा पनि भागबण्डा लाग्छ । परराष्ट्रकै कर्मचारी भए पनि सत्तारूढ दलका मुखियाहरूको कृपापात्र नभई त्यस्तो अवसर प्राप्त हुँदैन । पछिल्लो केही समय पटके राजदूत भएर कूटनीतिज्ञ भएका असफल राजदूतहरूले पनि ओल्टाइपल्टाइ मौका पाउँदैआएका छन् ।
त्यस्ता राजदूतको एउटा ज्यूँदोजाग्दो अनुहार डा. शंकर शर्मा हुन् । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि उनी पटकपटक राजदूत रहेको अमेरिका र भारतसँगको सम्बन्ध यतिबेला नाजुक मोडमा पुगेको छ । कूटनीतिक कोणबाट यी दुबै देशका नेपालका लागि अत्यन्तै सम्वेदनशील र ज्यादै महत्वपूर्ण हुन् ।
नेपालको कूटनीति सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नियुक्ति खाने राजदूतहरूको हैसियत त कतिसम्म तन्नम छ भन्ने चित्र त यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरेर तलब पचाउने बेरोजगार राजदूतहरूको नकचरोपनले नै प्रष्ट हुन्छ ।
उनीहरूलाई पछिल्लो एमाले–कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेको थियो । सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले फिर्ता बोलाएपछि कतिपयले सम्बन्धित देशमा औपचारिक रूपमा विदाई नै लिइसकेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले फर्कने टिकटको व्यवस्था पनि गरिसकेको थियो ।
यही बीचमा अदालतले उनीहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि सरकारले उनीहरूलाई व्यवस्था भएको टिकटअनुसार नै फर्केर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन आदेश दियो । केहीले राजीनामा दिए, केही लाजपचेकाहरू अझै पनि परराष्ट्रमा हाजिर बजाएर गरीव नेपालीले तिरेको कर वा विदेशीसँग लिएको ऋण चुसिरहेका छन् । यस्तै निर्लज्ज तरमाराहरू नै नेपाली राजदूतमा भर्ती भैरहेका छन् । यस्ता निर्लज्जहरूमार्फत् सञ्चालन गरिने असफल कूटनीतिको कारण आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रय जगतमा अर्थहीन हुँदैछ ।
परिणाम हाजिर छ, अहिले नेपालको सम्बन्ध न छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सुमधुर छ न शक्ति राष्ट्रहरूसँग । दाता देशहरूसँगको सम्बन्ध पनि नाजुक मोडमा पुगेको छ । अझ, पछिल्लो जेनजी आन्दोलनलाई जोडेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप गिजोल्न थालिएको छ । नेकपा र रास्वपाबाहेकका सबैजसो ठूला राजनीतिक दलहरू यसमा विदेशीको चलखेल देखिरहेका छन् ।्
सिधै भन्न नसके पनि उनीहरूको चोरी औला भारत र अमेरिकातिरै तेर्सिएको देखिदैछ । अझ, त्यसमा पनि केपी ओली र उनको ओमाले पार्टीले त जेनजी आन्दोलन नै अमेरिकाले गराएको निस्कर्ष निकालेर नचाहिँदो जोरी खोजिरहेको छ ।
पछिल्लो एक दशक नेपाली राजनीति गठबन्धन सत्ताको चपेटामा छ । एजेण्डा माओवादीको छ, चालकको सिटमा ओली छन् । कांग्रेस कहिले माओवादीको, कहिले एमालेको लाचार छाँया भएको छ, कहिले उनीहरूकै वैशाखीमा उभिएको छ । सबैखाले गठजोडमा ओली र उनको ओमाले पार्टी कहिले सत्तापक्ष भएर त कहिले प्रमुख प्रतिपक्ष भएर लगभग निर्णायक छ । सरकार प्रमुख हुँदा ओली आफ्नै मनमौजी चलाउँछन्, सत्ता सहयात्री हुँदा साम, दाम, दण्ड, भेद लगाउँछन् । हुँदाहुँदा विपक्षमा हुँदा समेत षडयन्त्रका सिद्धान्तहरूको अनेक तानाबाना बुन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई धरापमा पार्छन् ।
एमसीसीका कारण नाजुक मोडमा पुगिसकेको नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध त्यसको सुरक्षित अवतरणका कारण सुध्रिने क्रममा थियो । अहिले फेरि एकपटक यो सम्बन्ध अरू चुनौतिपूर्ण बन्दैगएको छ । केही समययता अमेरिकाले देखिने गरी नै नेपालका विपक्षमा एकपछि अर्को निर्णय लिँदैआउनु त्यसैको दशीप्रमाण हो ।
त्यस्ता प्रसंगमध्ये पहिलो प्रसंग हो, केही समयअघि कार्यकाल नसकिदै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत थोमसलाई फिर्ता बोलाइएको प्रसंग । त्यसको केही दिनपछि नै नेपालले अमेरिका निर्यातमा ७७ बस्तुले पाउँदैआएको भन्सार सौविध्य राष्ट्रको हैसियत गुमायो । यो क्रम त्यतिमा मात्र रोकिएन, नेपाल भिसा बोण्ड लाग्ने ३८ देश र आप्रवासी भिसा स्थगन गरिएको ७५ देशको कालोसूचीमा समेत चढ्यो ।
किन भयो यो सबै ?
यतिबेला अमेरिकाको विदेश नीति ‘अमेरिका पहिलो’ र अप्रवासन नीति ‘आप्रवासीहरूलाई लगभग प्रवेश निषेध’ नीतिले निर्देशित छ । यी दुबै नीतिको आलोकमा हेर्दा अमेरिकाबाट धेरै सहयोग पाउँने र तल्लो बाटोबाट मनग्यै संख्यामा मानव तस्करी हुने राष्ट्र नेपाल यसै पनि बक्रदृष्टिमा पर्ने नै भयो । यसका अतिरिक्त, पछिल्लो समय अमेरिका गएर गैरकानुनी रूपमा उतै लुक्ने आप्रवासीहरूको औसत संख्याभन्दा नेपालीको संख्या पनि बढी नै रहेको छ ।
चेन माइग्रेसन गराउने र धेरै मात्रामा सामाजिक सुरक्षाको रकम लिने आप्रवासीको सूचीमा पनि नेपालीभाषी बदनाम छ । यो बदनामीका लागि एकैपटक एक लाखभन्दा बढी संख्यामा शरणार्थीका रूपमा अमेरिका प्रवेश गराइएका नेपाली मूलका भुटानीहरूको उल्लेख्य योगदान छ । अमेरिकामा कुनै पनि आप्रवासीको संख्या भाषाको हिसाबले गणना गरिन्छ । नेपाल वा भुटान जहाँबाट गए पनि नेपाली भाषा बोल्नेहरू नेपालसँगै जोडिन्छन् ।
यसको दोस्रो पाटो अमेरिकाको आँखामा नेपालको छवि एक कम्युनिष्ट देशको रूपमा बन्नु पनि हो । पछिल्लो दशक धेरैजसो सकय कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार बन्नु र थोरै समयका लागि बन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार पनि कम्युनिष्टकै वैशाखीमा बन्ने भएकाले त्यो अवस्थामा पनि विदेश नीतिमा तात्विक फरक छैन ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा अमेरिका पछिल्लो समय नेपालमा भरपर्दो प्रजातान्तिक दल नै छैन भन्ने निस्कर्षमा पुगेको छ । उसले प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर विश्वास गर्दैआएको नेपाली कांग्रेस पछिल्लो एक दशकयता कम्युनिष्टहरूको लाचार छाँया बन्दै गएको उसको ठहर छ । अमेरिकालाई लागेको छ कि नेपाल र नेपालीलाई सुविधाको सूचीमा राख्नु भनेको कम्युनिष्टहरूलाई पोस्नु मात्रै हो ।
नेपालले अंगाल्दै आएको एक चीन नीतिले पनि अमेरिकालाई बिझाएकै छ । यस अतिरिक्त अमेरिकी स्वार्थलाई बाधा पुर्याउने खालका अरू खालका सहकार्य र सम्झौता पनि नेपाल र चीनबीच भैरहेकै हुन्छन् । पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउन प्रयोग गरिरहेको रणनीतिक साझेदार भारतसँग पनि नेपालको सम्बन्ध सुमधुर छैन । यसले पनि अमेरिका थप चिढिएको छ ।
यी त सबै सन्दर्भमा छन् नै । तीभन्दा पनि जटील प्रश्न पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएको छ । नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरू जसको आज पनि नेपालको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका छ, उनीहरू जेनजी आन्दोलनमा अमेरिकी चलखेल छ भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका छन् भने देउबा–कांग्रेस पनि त्यसमा हो मा हो मिलाइरहेको छ । एकातिर अमेरिकाले नभएको अभियोग खेप्नुपरिरहेको छ भने अर्कोतिर नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताले उसको चासो र चिन्ता पनि बढाएको छ ।
यही बिचमा नेपालको अन्तरिम सरकारले पनि खैरो सूचीको प्रवाह नै नगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उनका साझेदार तथा हाल फरार जीबी राईसहित १५३ जनाविरुद्ध दायर सहकारी ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेर अमेरिकालाई चिढाएको छ । यो भनेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूचीमा रहेको नेपाल कालोसूचीतर्फ उन्मुख हुनु हो ।
जेनजी आन्दोलनले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार उन्मुलनको माग गरेको थियो र त्यस क्रममा ७६ जनाको हत्या भएको थियो । सुशीला कार्की सरकार तिनै जेनजी शहीदहरूको चिहानमाथि ठडिएको सिंहदरवार थियो । तर, विडम्बना त्यही सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा नै फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी राज्यको पक्षधर रहदैआएको अमेरिकाका लागि यो रूचिकर मेनु हैन ।
अझ, कालो धन ओसारपसारविरूद्ध त अमेरिका कठोरतम् नीति अंगाल्दै आएको छ । अमेरिकाको आशंका मात्र हैन कि विश्वास नै छ, एकातिर नेपालका राजनीतिक नेताहरू अमेरिकामा कालो धन ओसारपसार गरिरहेको छन् भने अर्कोतिर अमेरिकामा रहेका नेपालीहरू हुण्डी कारोबार र विट क्वाइनमार्फत् गैरकानूनी रूपमा अमेरिकी मुद्राको ओसारपसार गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी चिन्ता र चासो
अमेरिकाका लागि यतिबेला नेपालमा खासै भरपर्दो मित्र राजनीतिक शक्ति छैन । लामो समयदेखि प्रजातान्तिक शक्तिका रूपमा अमेरिकाको शुभेच्छामा रहेको नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय कम्युनिष्टहरूको सत्ता सहयात्री र लाचार छाँयामात्र बनिरहेको छ । कम्युनिष्टहरू त यसै पनि अमेरिकाको मित्र सूचीमा नपर्ने नै भए । एकातिर कांग्रेस पनि ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै जेनजी आन्दोलनमा अमेरिकी हात देखेर अमेरिकालाई बिच्काइरहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ भनिएको रास्वपा समर्थित सरकार पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दाहरू फिर्ता लिएर अमेरिकालाई चिढाइरहेको छ ।
नेपालमा अमेरिकी हितलाई प्रतिकूल हुने क्रियाकलापहरू भैरहेको बेला अमेरिकाले पनि एकपछि अर्को गरेर नेपाललाई हित नहुने निर्णय गरिरहेको छ । त्यही क्रममै भएका हुन्, कार्यकाल पूरा नहुँदै अमेरिकी राजदूतको फिर्ती, नेपालले प्राप्त गर्दैआएको अमेरिकी सौविघ्य राष्ट्रको मान्यता खारेज, बी १÷बी२ भिसामा बोण्डको व्यवस्था र आप्रवासी भिसा स्थगनको कालो सूचीमा सूचीकरण ।
नेपालले गरेका क्रियाहरूको यो अमेरिकी प्रतिक्रियाले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘खैरो सूची’मा रहेको नेपाल त्यसबाट निस्कनेभन्दा पनि ‘कालो सूची’मा बढ्ने दिशामा उन्मुख छ । सन् २०२७ जनवरीसम्ममा खैरो सूचीबाट निस्कने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चर्को दबाबमा रहेको नेपाललाई पछिल्लो अमेरिकी प्रतिक्रियाले आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक रूपमा अरू गम्भीर स्थितितिर धकेलेको छ । नेपाल यतिबेला त्यही गम्भीर संकटको डिलमा उभिएको छ ।
