मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीको पक्षमा बहुसंख्यक जनता हुँदा पनि नेतृत्वको विभाजनकारी प्रवृत्तिले त्यो जनमत निर्णायक हुन सकिरहेको छैन । आसन्न फागुन २१ को निर्वाचनमा पनि वाम दलहरु आआफ्नै तवरले निर्वाचनमा होमिने तयारी गर्दै टिकट वितरण थालेपछि निर्वाचन परिणाम वाम दलको पक्षमा फेरि पनि उत्साहप्रद आउनेमा सन्देह उत्पन्न भएको छ ।
एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मनोमानीपूर्ण ढंगले टिकट वितरणपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । विगतदेखि नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बलियो जनाधार भएका एमाले नेताहरुको टिकट खोसिएपछि यसले मत परिणाममा पनि उल्लेख्य प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ । गुन्डा नाइकेको छवि बनाएका मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन)लाई ओलीले टिकट दिएर योगेश भट्टराई, गोकुल बाँस्कोटा र ठाकुर गैरेजस्ता लोकप्रिय नेताहरुलाई पाखा लगाएका छन् ।
उता, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित दर्जनौं वाम घटक मिलेर बनेको नवगठित नेकपाले पनि आफ्नो उम्मेदवार टुंगो लगाएर निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइसकेको छ । नवगठित नेकपाको उम्मेदवारी छनोटमा एमालेजस्तो असन्तुष्टि नसुनिए पनि कतिपय क्षेत्रमा सर्वस्वीकार्य हुन नसकेको भन्दै आकांक्षीहरु रुष्ट भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
एमाले र नेकपाको आआफ्नै तवरले उम्मेदवारी छनोट र एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने प्रवृत्तिले फागुन २१ को निर्वाचनमा वाम सहकार्य नहुने निश्चितप्रायः छ । यसले फेरि वाम जनमत क्षयीकरण हुने खतरा बढाएको छ । विगतदेखि नै वाम दलहरु एक अर्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धी हुँदा गैर बामपंथी दललले त्यसको लाभ हरेक निर्वाचनमा लिँदै आएका छन् । यसपटक पनि सोही नियति दोहोरिने देखिएको छ ।
नेपालमा विगतदेखि वाम दलहरुको सत्तारोहण जहिल्यै विभाजित हुने प्रवृत्तिले राजकीय सत्तामा रहेर आफ्नो संगठित र पूर्ण कार्यकाल पूरा हुन सकेको छैन । २०५१ सालको एमाले सरकारका केही लोकप्रिय काम बाहेक त्यसयताका वाम सरकारले जनताले सम्झनलायक उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । तथापि, जनताको वाम दलप्रतिको विश्वास भने आजपर्यन्त कायमै रहेको विगतदेखिकै निर्वाचनको मतपरिणामले देखाएको छ ।
२०६४ सालयता निरन्तर वामपंथीकै पक्षमा जनताले मत दिए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा हरेक निर्वाचनमा वाम मत आशिंक रुपमा गुम्दै गए पनि जनताको आशा अझै पनि वाम दलप्रति नै छ । २०६४ सालमा तत्कालीन माओवादीलाई जनताले करिब दुई तिहाई बहुमत नजिकको जनमत प्रदान गरेका थिए ।
त्यतिबेला माओवादीले ३१ लाख समानुपातिक मत ल्याएको थियो । तर सत्ताकै खिचातानीमा रमाउँदा त्यसको सदुपयोग हुन सकेन । र, जनताको विश्वास गुमेर माओवादीको त्यो मत क्रमशः आजसम्मै क्षयीकरण हुँदै गएको छ । त्यस समयमा माओवादीको ३१ लाख मत र एमालेले ल्याएको २१ लाख मत गरी ५१ लाख जनमत वामपंथीहरुको पक्षमा आएको थियो ।
त्यसबेला माओवादीले एमालेको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि सरकारमा रहँदा आफ्नै अपरिपक्व कदमले छोटो समयमै बाहिरिन बाध्य भएको थियो । २०६४ मा प्राप्त गरेको जनमत स्थायीरुपमा माओवादीको पक्षमा कायम रहन सकेन । २०७० को निर्वाचनमा १७ लाख मत गुमाएर माओवादी १४ लाखमा सीमित हुन पुग्यो । माओवादीले तत्कालीन अवस्थामा उक्त मत जनपक्षीय काममा सदुपयोग गर्न नसक्दा त्यसपछि निरन्तर मत गुमाउन बाध्य भएको छ ।
तथापि, अर्को वाम दल एमाले भने विगतका मतपरिणाम अनुसार आफ्नो समानुपातिकतर्फको मत भने यथावत राख्न सफल भएको छ । अघिल्लो ६४ को निर्वाचनमा भन्दा १ लाख मत बढाएर ७० को निर्वाचनमा एमालेले २२ लाख मत ल्याएको थियो । यसरी त्यति बेला पनि वामपंथीहरुको पक्षमा अत्यधिक जनमत प्राप्त भएकै हो । तर नेतृत्वको एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने निषेधकारी प्रवृत्तिले सत्ता सञ्चालनमार्फत जनपक्षीय काम गर्न नसकेर विभाजित हुन पुग्यो ।
त्यस्तै २०७४ को निर्वाचनमा भने वाम सहकार्य गर्दै एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र चुनावमा होमिएका थिए । यसले उत्साहित भएका मतदाताले प्रत्यक्षतर्फ अधिकांश वाम उम्मेदवार विजयी बनाएर समानुपातिकतर्फ पनि भारी मत प्रदान गरेका थिए । यस निर्वाचनमा एमालेले आफ्नो मतवृद्धि गर्दै समानुपातिकमा ३१ लाख पुयाएको थियो । माओवादीकोे मत भने निरन्तर क्षयीकृत हुँदै १३ लाखमै सीमित हुन पुगेको थियो । त्यसबेला दुबै दलको गरी ४४ लाख वाम जनमत प्राप्त भएको थियो ।
यसरी दुई वाम दलको पक्षमा प्राप्त भएको उत्साहजनक मत परिणाम नेतृत्वको आपसी टकराव र आत्मकेन्द्रित क्रियाकलापले दिगो हुन सकेन । दुई पार्टी मिलेर नेकपा बनेपछि त्यसको अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गठित वाम सरकारले आशातीत काम गर्न सकेन ।
उल्टै पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व बढेपछि त्यसको आवेगमा उनले संसद विघटनमार्फत विध्वंशकारी कदम चालेर जनमतको अवमूल्यन गर्न पुगे । यसले नै नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको बिजारोपण गर्दै पछिल्लो जेनजी विद्रोहको भयावह अवस्था निम्तिने वातावरण बनाएको हो ।
नेतृत्वको आपसी टकरावले २०७४ को निर्वाचनमा सहकार्यमार्फत भएको वाम एकता तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन । त्यसपछि गत २०७९को निर्वाचनसम्म तत्कालीन माओवादी केन्द्र कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्दै निर्वाचनमा होमियो भने एमाले एक्लै चुनाव लडेको थियो । यसले फेरि वामपंथी जनमत विभाजित भएर अस्थिरताको बढोत्तरी हुँदा जेनजी विद्रोह निम्तियो र बाँकी कार्यकाल पूरा नहुँदै संसद विघटन भएर निर्वाचन हुन लागेको छ ।
गत निर्वाचनमा एक्लै निर्वाचनमै होमिएर पनि एमालेले लोकप्रिय मत आर्जन गरेको थियो । एमालेले समानुपातिकतर्फ २८ लाख मत ल्याएको थियो भने माओवादीकोे मत पुनः क्षयीकरण हुँदै ११ लाखमा सीमित भएको थियो ।
यसरी बहुसंख्यक जनता वामपन्थी दलकै पक्षमा रहे पनि वाम एकता दिगो हुन नसक्दा मत संगठित हुन सकेको छैन । नेपालको वाम आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनमा प्रमुख भूमिका खेलेपनि सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त हुँदा भने विभाजित भएर परिणाममुखी काम गर्न असमर्थ भएको यिनै घटनाहरुबाट प्रष्ट हुन्छ ।
जनताले पटक पटक अवसर दिँदा पनि वाम दलहरूभित्रको अन्तरविरोध र विभाजनले नै सरकारमा रहँदा जनपक्षीय काम हुन नसकेको हो । सिद्धान्ततः समानता र सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने विद्यमान वाम दलहरू व्यवहारमा भने सत्ता–केन्द्रित गुटगत राजनीतिमा अल्झिँदा वामपंथी मतदाता निराश भएका छन् । नेतृत्वले स्वार्थप्रेरित एकता गर्ने तर सत्तामा रहेर परिणाममुखी जनपक्षीय काम गर्नुपर्ने समयमा विभाजित हुँदा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । यसै कारण जनताको भरोसा वाम आन्दोलनले गुमाउँदै गएको तथ्यप्रति सबैले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ ।
