परिवर्तनको आँधिवेरीले ढलेका जहानियाँ राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायत र सामन्ती राजसंस्था यो अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिक इतिहासमा निकै सङ्घर्षपूर्ण बलिदान र योगदानपूर्ण वर्गसंघर्षको कठिन रक्त रञ्जित सुनौला गाथाको कडिले जोडिएको यथार्थ प्रस्ट छ ।
२००७ साल यताका समग्र राजनीतिक आन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक उत्पीडन एवं अन्यायपूर्ण विभेद विरुद्धको आन्दोलनबाट उपलब्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघियता, समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता सहित समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था संविधानसभा मार्फत उद्घोष गरियो । तर राजसंस्थाको दुखद वर्हिगमन र गणतन्त्रको सुखद आगमन पश्चात् पनि संविधानले सुनिश्चित गरेका सामान्य आधारभूत मौलिक अधिकारहरू पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका आमनागरिकले अनुभूत गर्न पाएनन् ।
परिणाम स्वरूप बिस्तारै बिस्तारै जनतामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकहरूप्रति आशा भरोसा गुम्न थाल्यो । असन्तुष्टिका पहाडहरू अग्लिँदै गए, कुशासन विरुद्ध जनताको आक्रोश बढ्दै गयो ।
शासकको संस्थागत भ्रष्टाचारप्रति आमनागरिकले चासो बढाउन थाले र भाद्र २३–२४ मा एउटा जेन–जी नामक विद्रोही सुनामी आयो । जसले परम्परागत राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व माथि ठूलो दबाब सृजना ग¥यो । नयाँ गैरदलिय सरकार बन्यो ।
निर्वाचनको मिति तोकियो । आगामी फागुनमा निर्वाचन हुने प्राय निश्चित भयो । चुनावी मैदानमा असली बाजे र असली बाजेको नातिको पेडा पसलमा ग्राहकहरू भिड लाग्न थालेको छ । पारदर्शिता, जबाफदेहिता र कर्तव्यप्रतिको असली निष्ठाको नयाँ पुराना पसलहरूमा नक्कली होडबाजी चलेको छ ।
आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा विभेदमा परेका विपन्न उत्पीडित वर्ग समुदायको नाममा खोलिएको पसलका मालिक बाजे र नातिका पेडाहरू अब्बल, सभ्रान्त, घरानीयताको मुखमा जर्वजस्ति कोचिँदै छ ।
आसन्न फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ नयाँ–पुराना दलहरूले पेस गरेको बन्दसूचीले दलहरुको आँखामा मोतीबिन्दु लागेको अनुभूति आममा गराउँछ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक लाभबाट टाढा पुगेको पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम एवं अल्पसङ्ख्यक राउटे, चेपाङ र डुम समुदाय लगायत पिछडिएको खसआर्यहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्य सहित पटक–पटकको विद्रोह, संघर्ष, क्रान्ति, आन्दोलन र परिवर्तनबाट संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको प्रणाली हो ।
दुर्भाग्यवश फागुन २१ गते हुँदै गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६० भन्दा बढी दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा उपेक्षित सीमान्तकृत वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रलाई पाखा लगाएर समाज, पार्टी र राज्यमा पकड जमाउन सफल पहुँचवालालाई नै प्राथमिकता दिएका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने लिए पनि जित्न नसक्ने उपेक्षित सीमान्तकृत वर्गका लागि छुट्ट्याएको समानुपातिक प्रणाली नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद, लोकप्रियतावाद, सर्वसम्पन्नवादको झोलीमा आफ्नो लेनदेनको स्वार्थमा साटिएको छ ।
समानुपातिक प्रणाली सिद्धान्तमा समावेशी र न्यायपूर्ण व्यवस्था भएतापनि अभ्यासमा दलाल बिचौलिया, घरानीय र पहुँचवालाले यसको पूर्ण अवमूल्यन गरेका छन् । ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेशनल नेपालको अध्ययन अनुसार समाज र राजनीतिमा देखिएको उही पुरानो परम्परागत अन्यायपूर्ण प्रचलनको नयाँ संस्करणले समानुपातिक प्रणालीप्रति आमजनतामा वितृष्णा जन्माइदिएको छ ।
गत भाद्र २३–२४ मा भएको जेन–जी विद्रोह पछि नयाँ सच्चिने छन् पुराना सकिने छन् भन्ने लागेको थियो । नयाँ भन्नेहरूबाट एउटै पनि गल्ती कमजोरी हुने छैन, नयाँलाई पुराना पार्टी र नेतृत्वले औँला उठाउने मौका पाउने छैनन्, विडम्बना नयाँ राजनीतिक रङ्गमञ्चमा दुःखी, गरिब, असहाय, किसान, मजदुर र पिछडिएको क्षेत्र र समुदायका निमुखा वर्ग, जातिको कोटाबाट मिस नेपाल, भ्रष्ट, दलाल, राष्ट्रघाती, जनघाती, ठेकेदार, सभ्रान्त, घरानीय, आफ्ना, आफन्त परिवार मात्र नभएर साथीभाइ, छिमेकी र ससुरालीसम्म समावेशिताको दुर्गन्ध फैलियो ।
समानुपातिक प्रणालीप्रति नयाँ भन्नेहरूले गरेको समावेशिताको भद्दा मजाक र लापरबाहीले निमुखा असहाय अल्पसङ्ख्यक पिछडिएको समुदायप्रतिको शङ्कास्पद दृष्टिकोणले परम्परागत पुराना दल र राज्यले गरेको उपेक्षा र नयाँले देखाएको आधुनिकतावादी नाङ्गो चरित्रले आगामी समाजको अन्तर्विरोध झन्–झन् चर्केर जाने निश्चित प्राय प्रस्ट छ ।
समानुपातिक प्रणालीलाई स्थायित्व दिने हो भने समाजमा देखिएका शङ्का र असन्तुष्टिका खाडल पुर्ने हो भने पार्टीको मुख्य नेतृत्वको लेनदेन स्वार्थमा सीमित समानुपातिक प्रणाली खोसेर खुल्ला सूचिको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ । तब मात्र पारदर्शिता जबाफदेहिता र निष्पक्षता हुनेछ । तब मात्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक उत्पीडनमा परेका समुदाय भित्रका व्यक्ति समानुपातिक प्रणालीमा समेटिने आधार निर्माण हुनेछ । यसले समाजमा दबिएका सीमान्तकृत भुँईमानिस, सदियौँदेखि अपेक्षामा परेका शोषित पीडित वर्गका लागि सांसद र मन्त्रीसम्म बन्ने अवसरको ढोका खुल्ने छ ।
तर आजसम्म त्यो अवसर घुमाई–फिराई साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्न सक्ने अवसरवादी, दलाल, भ्रष्ट, बिचौलियालाई कृपावाद र आसिरवादले त्यहाँ पु¥याईररहेको छ ।
संविधानले दिएको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवसर समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका मूल्य, मान्यताहरू पहुँचवालाहरूले खोसेर खाएका छन्, यसले समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्प संविधानको धारा एवं उपधारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको विपरीत सामाजिक अन्याय, आर्थिक विभेद, शैक्षिक असमानता, वर्गीय उत्पीडन क्षेत्रीय विभेदको दृष्टिले अगाडी बढ्न नसकेका महिला, दलित आदिवासी जनजाति मधेसी, थारु, मुस्लिम पिछडा वर्ग अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत अपाङ्ग व्यक्ति लैङ्गिक एवं यौनिक अल्पसङ्ख्यक किसान, मजदुर, धार्मिक विभेदले उठ्न नसकेका खस आर्यलाई समावेशी नीतिका आधारमा राज्यका सम्पूर्ण निकायमा सहभागिताको हक दिलाउने संवैधानिक र सामाजिक व्यवस्था समानुपातिक हो ।
समाजमा फैलिएको अनैतिक प्रवृत्तिले परम्पररागत राजनीतिक दलमाथिको आक्रोश नयाँको उदाङ्गो चरित्रका कारण आगामी सुन्दर नेपाल र समृद्ध एवं सुखी नेपालीको सपना पार्टीको नारा र कोरा घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुनेछ । नयाँ पुराना राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले सिफारिस गरेका समानुपातिक सूचिमा समावेश गरिएका अनुहारहरू संविधानका धारा–उपधाराको मर्म भावना विपरीत देखिन्छन् ।
जो निरन्तर अवसर र लाभको बाक्लो दूधको तर्र मार्दै आएका आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले अब्बल पटक–पटक सांसद र मन्त्रीसम्म भएका तिनलाई अघिसारेर आफ्नो स्वार्थको हाँडीमा खिचडी पकाई रहेका दल र नेतृत्वबाट समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्तको लोकतान्त्रिक, वैचारिक पारदर्शिता र जबाफदेहिताको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? संविधानले समानुपातिक समावेशिताको मूल्य मान्यताको आधारमा राज्यका हरेक नागरिकलाई कानुन, न्याय र समानताको संरक्षणबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन ।
जातजाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म र क्षेत्र माथि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिसँगै कुनै पनि असमानता गरिने छैन भनिएको छ । तर राजनीतिक, अनैतिक र अमानवीय फोहरी खेलका कारण सिद्धान्त विहीन नेतृत्वले एउटा सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, पछाडि परेको वर्गको अधिकार आफ्नो निजी स्वार्थमा किनबेच गर्दै आएका छन्, पार्टीहरू समानुपातिक कालो धन्दा चलाउने कालोबजारी भएका छन् ।
समानुपातिक प्रणाली विकृत आर्थिक लेनदेनको एउटा अखडा बनेको छ । यसको रोकथाम गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत, अख्तियार अनुसन्धान र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता सम्बन्धित सरोकारवालाले निगरानी, अनुसन्धान र पैरवी गर्न अति आवश्यक भैसकेको छ ।
विद्यमान समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समाजको सबै खाले अन्तर्विरोध र असमानताको अझ बल्झिने रोगको रूपमा फैलिने देखिन्छ । गएको स्थानीय निर्वाचनबाट उदाएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू काठमाडौं महानगरबाट बलिन्द्र शाह (बालेन), धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपाल हमाल, धरान उपमहानगरपालिका हर्कराज साम्पाङ राई लगायत विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा प्रमुख पदमा आफ्नो सानदार विजय हासिल गरे ।
त्यस्तै संघिसभामा पनि नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा रवि लामिछानेको नेतृत्वमा संसद्मा नयाँ युवाहरू चौथो शक्ति भएर उदाउन सफल भए । त्यसैगरी मधेसमा सिके राउत, पश्चिममा रेशम चौधरी जस्ता उदयमान नयाँ पार्टी र नयाँ नेतृत्व उदायो संसद् भवन नयाँ अनुहार र नयाँ ऊर्जाले रङ्गियो अब देशको मुहार र जनताको जीवनस्तर उठ्ने छ । रोजगारी र समृद्धिको ढोका खुल्नेछ, उप्तिडीत वर्ग, जाति, धर्म र लिङ्गको समावेशी एवं समानताको सुनौलो किरण झुल्किने छ भन्ने आम जनसमुदायमा लागेको थियो ।
हाम्रो सार्वभौम अखण्डतामाथि विदेशी हस्तक्षेप हुनेछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता मौलिक हक जनताले प्रत्याभूति गर्न पाउने छन् । राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू राष्ट्रको हित विपरीत हुनेछैनन् । राजनीतिक प्रतिशोध कसैलाई पनि साँधिने छैन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको वर्षौँदेखिको आकांक्षा पुरा हुनेछन् । सहिदले बगाएको रगतको अपमान हुनेछैन ।
घाइते–अपाङ्ग र बेपत्ता योद्धाहरूको उचित सम्मान र व्यवस्थापन गरिने छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी र हत्या हिंसा बलात्कार लुटपाट बन्द हुनेछ । राष्ट्रिय पुँजीपति, औद्योगिक, कलकारखाना राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण र प्रबन्धन गरिने छ भन्ने आममा विश्वास, भरोसा लागेको थियो तर त्यस्तो भने भएन त्यसको ठिक उल्टो अवस्था सृजना भयो । सम्पूर्ण व्यवसाय धरापमा पर्दै गयो ।
आत्महत्या, अराजकता, हिंसा, विध्वंस नरसंहार, अहङ्कार, घमन्डले सिङ्गो मुलुक क्षतविक्षत हुन पुग्यो । जसका कारण नवयुवाहरू प्रति पलाएको राष्ट्रवाद भ्रष्ट नेतृत्वप्रतिको आक्रोश, सुशासनप्रतिको जागरण र शासकले गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रतिको प्रतिबन्ध परिवर्तनकारी विद्रोही ज्वालामुखी भएर दन्कियो । जसका कारण परम्परागत हैकम अप्राकृतिक आलोपालोको गठबन्धन शासकको स्वर्गको रजाइँ छिनभरमै खरानीमा परिणत भयो । लुटको लङ्कामा आगो झोसियो नेताहरूको भागदौड चल्यो । सत्ता ढल्यो संसद् जल्यो तरपनि अहङ्कार र घमन्ड जिउँदै रह्यो ।
कयौँ कलिला मुनाहरू निमोठिए, कयौँ आमाका काख रित्तियो, फेरी निर्दोष बालबालिकाको रगतको आलमाथि नयाँ शासकको रजाइँ उही पुरानै प्रवृत्तिले चलेको छ । नयाँ भन्नेमा नयाँपन देखिएन किनकि हामी उही सामाजिक उत्पादन प्रणाली, विदेशी प्रभुको दासत्व, स्वतन्त्र पार्टी निर्माण, पुरानै निर्वाचन प्रणाली, सार्वभौमप्रतिको उदासीनता विदेशी हस्तक्षेपमाथिको मौनता एवं नयाँ–पुराना दल र नेतृत्वको अवसरवाद र स्वार्थ पलायनवादी चरित्रका कारण चुनाव देखि चुनावसम्मको निरन्तर यात्राले मुलुकको भविष्य अन्योल तर्फ धकेलिने निश्चित छ ।
फेरि पनि समाजको गति पछि हट्ने पक्षमा छैन, पुरानाले मुलुकको ढुकुटी मुसाले झैँ रित्याए, त्यसैले जनताले मुसा मार्ने बिरालो खोजेका हुन् । मिलीजुली दूधको कुडे रित्याउने नयाँ चोर बिरालो खोजेका होइनन् ।
नयाँहरूले समानुपातिक बन्द सूचीमा गरेको जान्नेलाई छान्ने असमानताको घिनलाग्दो चरित्रले सत्तामा पुगेर कुशासन अपारदर्शिता र अजवाफदेहिताको थोत्रो डम्फु फेरी नयाँ हातले नबज्ला भन्न कसरी सकिएला ? आज नयाँ जोगी होइन नेपाली समाजलाई त्यागी साधु चाहिएको छ । राजनीतिमा विश्वास कठिन बन्दै गएको छ ।
समाजको व्यवहार नेतृत्वको गुण र सत्तासँग सम्बन्धित हुन्छ । हामी नागरिकले पनि हाम्रो व्यवहार, चरित्र र कर्तव्य प्रति इमानदार हुन सकेनौ भने हामीले निर्माण गर्ने नेतृत्व तानासाही र अवसरवादी हुने गर्दछ तसर्थ चेतनाको आँखा खुल्न जरुरी छ । जीवनका गहिरो अर्थ यथार्थपरक हुने गर्दछ । परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्न जरुरी छ ।
नयाँ–पुरानो भौतिक आधारमा होइन विचार, सिद्धान्त र सामाजिक अन्तर्विरोधको पहिचान र त्यसको हल गर्ने सामथ्र्यको आधारमा निर्माण हुने गर्दछ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण रास्वपा र उज्यालो पार्टी बिचको एकता र विभाजनले नयाँ भन्नेहरूमा देखिएको राजनीतिक वैचारिक अर्कमणियता र समानुपातिक निर्वाचनमा बुझाइएको बन्दसुचीले उदाङ्गो पार्दछ । आगामी निर्वाचनले एउटा सभ्रान्त समूहबाट खोसेर अर्को नयाँ सभ्रान्त समूहको हातमा सत्ता नपु¥याओस् सबैमा यही छ शुभकामना……
