काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा देखिन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति आधा खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने औसत निष्क्रिय कर्जा दर ५.२६ प्रतिशतमा उक्लिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ र औसत निष्क्रिय कर्जा ४.४२ प्रतिशत थियो । एक वर्षमै निष्क्रिय कर्जा ०.८४ प्रतिशत बिन्दुले बढ्नु र गैरबैंकिङ सम्पत्ति १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले फुल्नुले बैंकिङ प्रणालीभित्र संरचनागत समस्या गहिरिँदै गएको संकेत गर्छ । यस्तो तीव्र वृद्धिलाई सामान्य आर्थिक सुस्तताको परिणाम भनेर पन्छिन मिल्दैन । यो नियामकको ढिलासुस्ती र नीतिगत असफलताको प्रत्यक्ष नतिजा भएको जानकारहरूले बताउन थालेका छन् ।
विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको चाप तीव्र देखिएको छ । चालू आवको पाँच महिनामा मात्रै वाणिज्य बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँले बढी हो । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूमा त अवस्था झनै गम्भीर बन्दै गएको देखिन्छ । फाइनान्स कम्पनीहरूमा औसत निष्क्रिय कर्जा १२ प्रतिशत नाघ्नुले जोखिमको तह झन् उकालो लाग्दै गएको देखाउँछ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई केवल आर्थिक सुस्ततासँग मात्रै जोडेर हेर्न सकिँदैन । यसका पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंककै नीतिगत ढिलाइ, नियमनको कमजोरी र समयमै संरचनागत समाधान नल्याइएको आरोप बैंकिङ क्षेत्रभित्रैबाट उठ्न थालेको छ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गर्ने विषय राष्ट्र बैंकको एजेन्डामा दशकौँदेखि रहे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिमै यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म त्यो मस्यौदामै सीमित छ ।
राष्ट्र बैंकले नै नेतृत्व लिएर अघि बढाउनुपर्ने यो विषय राजनीतिक प्राथमिकता परिवर्तन र पछिल्लो समय देखिएको जेनजी आन्दोलनपछि ओझेलमा परेको देखिन्छ । यही ढिलाइका कारण बैंकहरू आफैं गैरबैंकिङ सम्पत्ति बोकेर बस्न बाध्य भएका छन् । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकको पुँजी, नाफा र कर्जा प्रवाह क्षमतामा प्रत्यक्ष दबाब पर्न थालेको छ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा बैंकहरू आफैं धितो लिलाम, ऋण असुली र अदालती प्रक्रियामा अल्झिनुपरेको अवस्था छ । यसले बैंकको मुख्य व्यवसाय—कर्जा प्रवाह र वित्तीय मध्यस्थता—कमजोर बनाइरहेको छ ।
विश्वका धेरै मुलुकले बैंकिङ संकटका बेला केन्द्रीय बैंककै पहलमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरेर गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेका उदाहरण छन् । जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिकामा यस्ता कम्पनीहरूले खराब कर्जा खरिद गरेर बैंकिङ प्रणालीलाई स्थिर बनाएका थिए । नेपालमा पनि यही मोडल अपनाउने तयारी भए पनि राष्ट्र बैंककै ढिलाइले समस्या झन् चुलिँदै गएको देखिन्छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने विषय नेपालको पहिलो मौद्रिक नीतिदेखि नै उठ्दै आएको भए पनि प्रत्येक पटक ‘तयारी हुँदैछ’ भन्ने वाक्यमा सीमित हुँदै आएको छ । अध्ययन कार्यदल बने, सुझाव आए, बजेटमा उल्लेख भयो तर कार्यान्वयन शून्य रहँदा अहिले बैंकिङ क्षेत्र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको भारी बोकेर बस्न बाध्य भएको छ ।
केही वर्षअघि एक अध्ययन कार्यदलले हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कम्पनी नै खडा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । यससम्बन्धी प्रावधान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ मा राख्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढ्दै जानु केवल बैंकहरूको समस्या होइन, यो समग्र वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको विषय हो । तर राष्ट्र बैंकले समयमै नीतिगत हस्तक्षेप नगर्दा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति दुवै नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
अर्थतन्त्र सुस्त रहेको अहिलेको अवस्थामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ठोस संरचना नल्याए बैंकिङ क्षेत्रमाथिको दबाब अझै गहिरिने संकेत देखिन थालेका छन् । अब पनि ढिलाइलाई नै प्राथमिकता दिने हो भने त्यसको मूल्य सम्पूर्ण अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
