Logo
Logo

आइरन चक्कीमा कमिशन


189
Shares

काठमाडौं । महिलाहरुका लागि आवश्यक पर्ने आइरन चक्की खरिदमा विवाद आएपछि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १५ करोड अलपत्र परेको छ । क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्स, नोभा जेनेटिका र टौरस फर्माजस्ता कम्पनीहरूसँग मिलेर अन्य प्रतिस्पर्धीलाई भाग लिन नदिने गरी ‘सेटिङ’ गरिएको आरोपमा ठेक्का रद्ध भएपछि सो पैसा अलपत्र परेको हो । सो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गर्दै कागजात जफत गरेपछि ठेक्का रद्द गर्न स्वास्थ्य सेवा विभाग बाध्य भएको हो ।

आइरन फोलिक एसिड खरिदको विवादित ठेक्का रद्द गरिएपछि १५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवा विभागमा रोकिएको थियो । नियमानुसार स्थानीय सरकारले किन्नुपर्ने औषधि संघीय सरकारले खरिद गर्न ठेक्का लगाउँदा लागत रकमबारे विवाद भएपछि विभागले ठेक्का रद्ध गरेको हो ।

आइरन फोलिक एसिड सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधिमध्ये पर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को अनुसूची १ मा आधारभूत तहका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क बाँडिने औषधिको सूचीसहित कुन औषधि कुन तहको सरकारले खरिद र वितरण गर्ने भन्ने स्पष्ट तोकिएको छ ।

जसमा सूचीको ४०औँ नम्बरमा रहेको आइरन फोलिक एसिड खरिदको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई तोकिएको भएपनि तीन वटा औषधि कम्पनीको मिलेमतोमा संघबाट खरिद गरेर पठाउन लागिएको थियो । तर कानुनले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले हस्तक्षेप गरेका थिए । गत ३० साउनमा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले आइरन फोलिक एसिड ट्याब्लेट खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

किशोरीहरूमा महिनावारीका कारण आइरनको कमी भई रक्तअल्पता हुने सम्भावना बढी हुन्छ। आइरन फोलिक एसिडले रातो रक्तकोषिका बनाउन सहयोग गर्छ । प्रतिट्याब्लेट ९३ पैसा लागत अनुमान राखेर १५ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, सोही समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोही औषधि प्रतिट्याब्लेट ५५ पैसामा खरिद गरेको पाइएपछि विवाद सतहमा आएको थियो ।

विभागले प्रतिट्याब्लेट ९३ पैसाकै दरमा खरिद गरेको भए राज्यलाई करिब ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुन्थ्यो । संघीय सरकारले तय गरेको र प्रदेश सरकारको खरिद मूल्यमा अन्तर देखिनुले खरिद प्रक्रियामा कमिसनको खेल लुकेको हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो ।
०००
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेट पठाएर त्यसमार्फत औषधि खरिद हुनुपर्नेमा केन्द्रबाटै खरिद प्रक्रिया बढाइनु नियमविपरीत छँदै थियो, त्यसमाथि औषधिको खरिददरमै अनियमितताको आशंका भएको थियो । बजेट संघको कब्जामा पर्दा आइरन फोलिक एसिड खरिद हुन नसकेर आधारभूत तहका स्वास्थ्य संस्थामा यसको अभाव भएको छ ।

किशोरी तथा महिलाहरूलाई एनिमिया (रक्तअल्पता)बाट जोगाउन आइरन फोलिक एसिडको सेवन अनिवार्य मानिन्छ । किशोरीहरूमा महिनावारीका कारण आइरनको कमी भई रक्तअल्पता हुने सम्भावना बढी हुन्छ । आइरन फोलिक एसिडले रातो रक्तकोषिका बनाउन सहयोग गर्छ । यस्तै, भविष्यमा गर्भवती हुँदा बच्चाको मस्तिष्क र मेरुदण्डको विकास राम्रो होस् भनेर किशोरी अवस्थादेखि नै फोलिक एसिडको आवश्यकता पर्छ ।

औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव एवम् स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. टंक बाराकोटीलाई दबाब दिइएको थियो । सुत्केरीको शरीरमा रक्तअल्पता हुन नदिन आइरन चक्की अनिवार्य मानिन्छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने औषधिको अभाव हुँदा महिलाहरूले निजी फार्मेसीबाट किनेर खान बाध्य भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्