लोकतन्त्रमा निर्वाचनमार्फत देश र जनताको हितका लागि जनताले आफैँ आफ्नो शासक चयन गर्छन् । सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमको आधारमा आफूलाई मन पर्ने दल वा उम्मेदवार छान्ने अधिकार नै निर्वाचन हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवार र राजनीतिक दलले गर्ने खर्च अपारदर्शी बन्दै गएको छ । यसले निर्वाचनलाई महँगो मात्र होइन, विकृत र भ्रष्टसमेत बनाउँदै लगेको छ ।
निर्वाचन जित्न पैसाको खोलो बगाउनेहरूले देश बनाउँछन् भन्ने विश्वास गर्नु नै मूर्खता हो । मतदातालाई सिद्धान्त, विचार र नीति–कार्यक्रम बुझाउनुभन्दा उम्मेदवारहरू अनावश्यक चन्दा बाँड्ने, सहयोग गर्ने, खानपान तथा यातायातमा अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
यस्ता खर्चको स्रोत र आम्दानीको पारदर्शितामाथि धेरै वर्षदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ । पछिल्लो समय निर्वाचनमा अधिक खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । आर्थिक रूपमा सक्षम उम्मेदवार जित्ने सम्भावना बढ्दा सक्षम, योग्य र निष्ठावान् कार्यकर्ताहरू पराजित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
‘पैसाले होइन, एजेन्डाले चुनाव जितिन्छ’ भन्ने आदर्श वाक्य धेरैले दोहो¥याउँछन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि खर्च सीमा तोक्छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि २२ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, खर्चका यो सीमा औपचारिकतामा सीमित छ । आयोगले तोकेको सीमाभन्दा १० गुणासम्म खर्च गरेका उदाहरणहरू छन् । यसरी गरिने खर्चको स्रोत हुँदैन, चन्दा लिएको पनि हिसाब हुँदैन ।
परिणामस्वरूप, निर्वाचन जितेपछि संसद् वा सरकारमा पुगेका प्रतिनिधिहरूले त्यो खर्चको भरणपोषण गर्ने उपाय खोज्न थाल्छन् । उम्मेदवारले उठाएको रकम र वास्तविक आम्दानीबीच पारदर्शिता नहुँदा समस्या झनै गहिरिँदै गएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारको औसत खर्च ३ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुगेको अध्ययनले देखाएको थियो ।
२०७९ सालको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो औसत खर्च ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । कतिपय उम्मेदवारहरूले आयोगमा बुझाएको विवरणभन्दा कैयौँ गुणा बढी खर्च गरेको स्वीकार गर्दै आएका छन् । विगतको अवस्था हेर्दा ठुला दलका शक्तिशाली नेता, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भएका व्यक्तिहरूले ठुलो परिमाणमा चन्दा उठाएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको देखिन्छ ।
उम्मेदवार जित्नकै लागि ठुलो रकम खर्च गर्न बाध्य हुन्छ भने, जितेपछि उसले जनताको एजेन्डाभन्दा खर्च उठाउने र लगानीकर्ताको हित हेर्न थाल्छ । अझ गम्भीर विषय खर्चको स्रोत अपारदर्शी हुनु हो ।
उद्योगी–व्यापारी, कालो धन र प्रभावशाली समूहहरूले उम्मेदवारमाथि गरेको लगानीको विषय पटक–पटक संसद्मा उठ्दै आएको छ । यस्ता लगानी निस्वार्थ हुँदैनन् । यसको बदलामा नीतिगत निर्णय, कानुनी सहुलियत र प्रशासनिक संरक्षण खोजिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण यो पनि हो ।
यसै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सकिने दफा समेट्न खोजिएको थियो । तर, उक्त विधेयक अलपत्र परेको छ । पैसाको प्रभाव बढ्दै जाँदा विचार, सिद्धान्त र नैतिकतामा आधारित राजनीति गर्नेहरू उम्मेदवार बन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
समाजको गति बुझेका, जनताको दुःख–सुखसँग जोडिएका व्यक्तिहरू टिकट वितरणकै चरणमा बाहिरिने गरेका छन् । उम्मेदवार बने पनि जित्न कठिन हुने गरेको छ । अघिल्ला निर्वाचनमा टिकट बिक्री भएको आरोप खुलेआम सुनिन्थ्यो । अहिलेको निर्वाचनमा त्यस्तो स्वर कम सुनिए पनि पार्टीलाई जिताउन व्यापारीहरूबाट करोडौँ रुपैयाँ चन्दा उठाइएको यथार्थ लुकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएका समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमै चन्दादातालाई उम्मेदवार बनाइएको उदाहरणहरू यसका प्रमाण हुन् । अझ भन्ने हो भने समानुपातिक सिट नै बिक्री भएका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । संसदीय निर्वाचनमा व्याप्त यस विकृतिका कारण संसद् र सरकार जनमुखी बन्न नसकेको अवस्थामा ‘जेन–जी’ पुस्ताले उठाएका प्रश्न र मागहरू पूर्णतः जायज छन् ।
यसको सुधारका लागि मतदाताले स्वयं जिम्मेवारी बोध गर्न आवश्यक छ । पैसा बाँड्ने, आचारसंहिता मिच्ने र खर्चको बलमा चुनाव जित्न खोज्ने उम्मेदवारलाई होइन, आफ्नो क्षेत्रका मुद्दा बुझेका, नैतिक र वैचारिक रूपमा स्पष्ट उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिलाई होइन, जनताको समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम बोकेका उम्मेदवारलाई अघि सार्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र कानुनी अधिकार राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ । निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य गर्ने, दाताको विवरण सार्वजनिक गर्ने र सोही खातामार्फत मात्र खर्च गर्न दिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दललाई राज्यबाट अनुदान दिने मोडेल पनि गम्भीर बहस गर्न आवश्यक छ । निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, पारदर्शी र एजेन्डा–केन्द्रित बनाउन सकिएन भने लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुँदै जानेछ । त्यस अवस्थामा जनताको होइन, पैसाको जित भइरहनेछ । लोकतन्त्र जोगाउन चाहने हो भने, निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नैपर्छ र खर्चको सीमामा पारदर्शिता अनिवार्य गर्नुपर्छ । नत्र, खर्च उठाउने प्रवृत्ति कायमै रहनेछ र ‘भ्रष्टाचार शून्य बनाउँछु’ भन्ने अभिव्यक्ति सस्तो नारामा मात्र सीमित हुनेछ ।
