काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधान संशोधनदेखि सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका रंगशाला निर्माणसम्मका योजना अघि सारेको छ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधान संशोधन र परिमार्जनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। २०७२ सालमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र (नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पहिलो संविधान सभाले पारित गरेका राज्य पुनर्संरचनालगायत महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू उल्ट्याएको जसपा नेपालको दाबी छ। त्यसका कारण विद्यमान संविधानबाट संघीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशिला सुदृढ गर्न नसकिने ठम्याइ घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ।
घोषणापत्रमा मुलुकको विद्यमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीलाई यथावत राख्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ- ‘राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, समावेशी तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने लगायतका विषयहरूमा संविधान विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी उक्त आयोगको सुझावका आधारमा संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा आवश्यक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट धारणा जसपा नेपालको रहेको छ।’
जसपा नेपालले सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अत्याधुनिक बहुविशिष्ट सेवाप्रदायक अस्पताल र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने तथा उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ- ‘२०४७ सालदेखि हालसम्मका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारी तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।’
पूर्वाधार विकासतर्फ पाँच वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने तथा मधेसका जिल्लाहरूमा उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालसहित आर्थिक करिडोर विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै जसपा नेपालले सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्रिकेट तथा फुटबल रंगशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ,‘सात वटै प्रदेशमा आगामी पाँच वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्रिकेट तथा फुटबल रंगशाला निर्माण गरिनेछ।’
यसका साथै एकीकृत ग्रामीण विकास योजना लागू गर्ने, योजनाबद्ध सहरीकरण र सुरक्षित बसोबास प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
