झापामा ओलीमाथि सुकुम्बासीको संकट

काठमाडौं । काठमाडौं । एमालेले सधै भोट बैंक बनाएको सुकुम्बासीहरूको समस्या निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापामा अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । हरेक चुनावमा दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै आएका केपी शर्मा ओलीले २०४८ सालदेखि पटकपटक यही कुरा मात्र दोहो¥याइरहेका छैनन्, पटक पटक देशकै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि झापाका सुकुम्बासीहरूले लालपुर्जा नपाउँदा मतदातासामु यसपटक ओली लज्जित हुनुपरेको छ । भोट माग्न सुकुम्बासी बस्ती पुग्दा उनीमाथि कलिला विद्यार्थीहरूको हत्या गरेको र नेताको घरघरमा नोटको बिटा जलेको प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो उनीप्रतिको आक्रोश हो ।

एमालेले पटक पटक चुनाव जितेको स्थानमा सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुनुको कारण भोट बैंक नै हो । हरेकपटक भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरेका सुकुम्बासीहरु यसपटक ओलीलाई भोट नदिने पक्षमा देखिन्छन् । त्यसमाथि पनि ओलीका लागि यो अन्तिम पटकको निर्वाचन भएकोले सुकुम्बासीहरुले नयाँ अनुहार रोज्ने देखिन्छ । ओलीका प्रतिस्पर्धी बालेन साहले सुकुम्बासी बस्तीमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँका मतदाताहरुको मनोविज्ञान पििरवर्तन भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीको ओलीको गृहजिल्लामा अहिले ३१ हजारभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी हुनु सामान्य कुरा होइन । यो दीर्घकालीन नीतिगत असफलताको हो । २०७७ मा गठन गरिएको आयोगले ११ लाख ८० हजार निवेदन संकलन गर्दा झापामा मात्रै १० हजार १८० भूमिहीन सुकुम्बासी र २१ हजार १३७ अव्यवस्थित बसोबासी भेटिएका थिए । त्यसअघिको जोड्ने हो भने अहिले ३१ हजार बढी पुगेका छन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोगहरू नेपालमा प्रायः चुनावी चक्रसँगै जन्मिन्छन् र सरकार परिवर्तनसँगै मर्छन् । एउटा सरकारले गठन गरेको आयोग अर्को सरकारले खारेज गर्छ । एमालेको समयमा बनेको देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ आयोग गठन गर्नु प्रक्रियागत निरन्तरता भए पनि त्यसबाट समस्या समाधान भएन ।

२०८१ सालमा ओली आफै चौथो पटक प्रधानमन्त्री भए पनि झापाको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । एमालेप्रति मतदाताले गुनासो गर्दा एमालेले भने, १२ हजार परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराएको दाबी गर्छ । तर झापाकै गौरीगन्ज–५ का बासिन्दाले हरेक चुनावमा पुर्जाको आश्वासन मात्रै पाएको गुनासो गर्छन् । दमकमा ३० परिवारलाई घर बनाइदिएको उदाहरण देखाएर ३१ हजारको संरचनात्मक समस्यालाई एमालेले पन्छाउन खोजिरहेको छ ।

झापा–५ मा नागरिकताविहीन सन्तानको समस्या झन् जटिल छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान उच्च शिक्षा, बैंकिङ सेवा र रोजगारीबाट वञ्चित छन् । भूमि र नागरिकता—दुवै आधारभूत अधिकार—राजनीतिक रस्साकस्सीमा बन्धक बनेका छन् । भूमिहीन र नागरिकताविहीन समुदाय चुनावी मौसममा ‘मतदाता’ हुन्छन । चुनावपछि ‘प्रक्रिया’मा हराउँछन् र सधै यही समस्यामा बसिरहेका छन् ।

१ लाख ६३ हजारभन्दा बढी मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुकुम्बासी परिवार, नातागोता मतदाता रहेका छन् । सुकुम्बासीको मत निर्णायक हुने भएकाले दलका उम्मेदवारहरू त्यतै धाउने गरेका छन् । झापा ५ मा दुई नगरपालिका र दुई गाउँपालिका पर्छन् ।

दमक नगरपालिकामा मात्र साढे ६ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । कमल गाउँपालिकामा पनि दुई हजारभन्दा धेरै परिवार छन् । गौरादह नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा पनि ठूलो संख्यामा सुकुम्बासी परिवार रहेका छन् ।

यसअघि १६ हजारभन्दा बढी परिवारले धनीपूर्जा माग गर्दै निवेदन दिए पनि हालसम्म पनि लालपुर्जा पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । केही समय अगाडि कमल गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेका बालेन साहले स्थानीय सुकुम्बासीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधानबारे आफ्ना धारणा राखेका छन् ।

काठमाडौंमा खोला आसपास बस्ने सुकुम्बासीलाई बाढीबाट जोगाउन खोजेको बताएका छन् र झापाका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने कुनै योजना र लामो समयदेखि जटिल बन्दै आएको सुकुम्बासी समस्या दिगो र व्यवस्थित ढंगले समाधान गर्न आफू लागिपरेको आश्वसन दिइसकेका छन् । उनको यस्तो आश्वासनले मतदाताको मन जितेको स्थानीयले बताएका छन् ।