काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पाँच एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छन् ।
सबैजसो दलहरुले घोषणापत्रमा संविधान संशोधन गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेपछि भिडियो सन्देश जारी गर्दै नेता भट्टराईले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने पाँच एजेण्डा प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले आफूले अगाडि बढाएको एजेण्डामाथि छलफल गर्न मतदातालाई आग्रह गरेका छन् ।
उनको पहिलो प्रस्ताव छ, स्थानीय तहको संख्या घटाउने र वडाको आकार बढाउने । यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च घट्ने र स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता पनि बढ्ने भट्टराईको मत छ । नेता भट्टराईले स्थानीय तहको संख्या ७५३ बाट घटाएर पाच सय मुनि झार्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।
दोस्रो प्रस्ताव छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री । स्थानीय सरकार जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुने र पाँच जना भन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली हटाउने र प्रत्यक्षबाटै आधा सिट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गर्न सकिने भट्टराईको मत छ ।
तेस्रो प्रस्तावमा उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । समावेशीतालाई सुनिश्चित हुनेगरी यो दुवै सभाको निर्वाचन प्रणाली सच्याउन सकिने उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै अर्को प्रस्तावमा भट्टराईले संवैधानिक परिषद्को संरचना र सिफारिसको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । दलगत भागबण्डाका आधारमा हुने सिफारिस सच्याउन संविधानमै संशोधनको आवश्यकता उनले देखेका छन् । सँगै, संवैधानिक आयोगहरुको संख्या घटाउन सकिने पनि भट्टराईले विकल्प दिएका छन् ।
त्यसैगरी, दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे व्यवस्था पनि संविधानमै गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । विशेषगरी मुख्य कार्यकारी पदमा दुईपटक भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव भट्टराईले गरेका छन् ।
पाँचौ प्रस्ताव भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुबारे छ । अख्तियार, सम्पत्ति सुद्धिकरण, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो जस्ता निकायको पुनसंरचना गरी स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउनुपर्ने भट्टराईले औल्याएका छन् ।
