जेनेभा । मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले अफगानिस्तानमा महिला र बालबालिका विरुद्धको हिंसालाई वैधानिकता दिने तालिबान सरकारको नयाँ आदेशको कडा निन्दा गरेको छ ।
मानव अधिकार परिषद्को ६१ औँ सत्रको अन्तरक्रियात्मक संवादमा बोल्दै टर्कले अफगानिस्तानलाई मानव अधिकारको चिहानको रूपमा वर्णन गरेको छ । सन् २०२१ तालिवान सत्तामा आए पछि महिलाहरूलाई माध्यमिक र उच्च शिक्षा, रोजगारी, र स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक स्थानहरूमा पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जसले उनीहरूलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत बनाएको जनाइएको छ ।
टर्कले गत महिना तालिबान नेताद्वारा हस्ताक्षर गरिएको आदेशको निन्दा गर्दै जसले मृत्युदण्डको अभ्यास विस्तार गरी शारीरिक सजायलाई वैधानिकता दिने उल्लेख गर्दै यसले महिलाको स्वतन्त्रतालाई अझ कमजोर पार्ने बताएका छन् ।
उनले यी उपायहरूले, महिलाको आन्दोलन, शिक्षा र रोजगारीमा प्रतिबन्ध मझभुत बनाउँदै प्रणालीगत उत्पीडन र लैङ्गिकताका आधारमा चरम उत्पीडन र रङ्गभेदको सम्झना दिलाउने कुरामा जोड दिएका छन् ।
उच्चायुक्तले तालिबानले सन् २०२५ सेप्टेम्बर देखि संयुक्त राष्ट्रका कर्मचारीलगायतका अफगान महिलाहरूलाई संयुक्त राष्ट्र परिसरमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्वेदनसिलता अनिवार्य ड्रेस कोड र मिडिया, सार्वजनिक सेवा र मानवीय कार्यमा महिलाहरूले सामना गर्ने असाधारण चुनौतीहरूलाई उल्लेख गरेको थियो ।
सार्वजनिक मृत्युदण्ड, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबन्ध र राष्ट्रव्यापी सञ्चार अवरोधले महिला तथा कमजोर वर्गका लागि जोखिम बढाएको उनले बताएका छन् । टर्कले तालिबानलाई सबै भेद–भावपूर्ण कानुन र आदेशहरू खारेज गरी महिला तथा किशोरीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार र सार्वजनिक स्थानमा निर्बाध पहुँचको सुनिश्चितता सहित राष्ट्रसङ्घ र सहयोगीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न अनुमति दिन आह्वान गरेका छन् ।
उनले मृत्युदण्डमा रोक लगाउन, शारीरिक सजाय अन्त्य गर्न, मनमानी गिरफ्तारी रोक्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र महिला पत्रकारहरूको सञ्चार अधिकारको सम्मान गर्न पनि अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले महिलाहरूको निरन्तर बहिष्कार र उत्पीडनले अफगानिस्तानको सामाजिक एकता र भविष्यको विकासलाई कमजोर पार्ने बताउँदै सार्वजनिक र नागरिक जीवनमा महिलाको पूर्ण सहभागिता बिना देशको वास्तविक विकास हुन नकस्ने बताएका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तालिबानलाई जबाफदेही बनाउन र अफगानिस्तानसँगको संलग्नतामा मानव अधिकार केन्द्रित रहेको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
