काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)को पदावधि थप नभई घर जाने भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल सिंस १ का डिआइजीहरुले आफूको बर्हिगमन सुखद नहुने भएपछि शक्ति केन्द्रको दौडधुप गरेर दुई डिआइजीलाई पदावधि थप नगर्ने वातावरण बनाउदा उनीहरु घर जान लागेका हुन् ।
अवकाश हुन चार दिन बाँकी हुँदा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ती दुई डिआइजीको पदावधि थप गर्ने निर्णय गर्न सकेन ।
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले साधारण समूहतर्फका डीआईजी लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप पालको पदावधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएपनि सरकारले दराजमा थन्क्याएर राखेको छ ।
विगतको परम्परा अनुसार नै ती दुई डिआइजीको पदावधि थप गर्न प्रस्ताव पठाइएको सशस्त्र प्रहरी मूख्यालयले पठाएको थियो । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार डीआईजी पदको पदावधि चार वर्षको हुन्छ ।
यही प्रावधान अनुसार डीआईजीद्वय सिंह र पाल २०८२ चैत ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा छन् । तर अवकाशको समय नजिकिँदै गर्दा उनीहरूको पदावधि थप गर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयको घर्राबाट बाहिर आउन सकेन ।
सिंस नं १ बाट डिआइजी बनेका सुरेश श्रेष्ठ, अञ्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापाहरुले उनीहरुको पदावधि थप गर्नु हुन्न भन्ने लविङ गरेका थिए । सिंह र पालको पदावधि थप भए उनीहरु डिआइजीमै घर जानुपर्ने भएपछि उनीहरुले असहमति जनाएको स्रोतले बताएको छ ।
लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप पाल दुवैले सुरुवातमा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सेवाबाट करिअर सुरु गरेका थिए। उनीहरू २०५४ चैत १८ गते प्राविधिक सई (कम्प्युटर अपरेटर) पदमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । पछि सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि उनीहरू त्यही संगठनमा प्रवेश गरेर बढुवा हुँदै डीआईजीसम्म पुगेका हुन् ।
उनीहरुलाई प्राविधिक भनेर डिआइजीबाटै घर पठाउने प्रपञ्च रचेका थिए । पाल र सिंह अहिले बढुवा भएको भए उनीहरू चार जना नै डिआइजीबाट घर जानुपर्ने हुन्थ्यो । वर्तमान आइजपी घर जाने र रिक्त हुने एक एआइजीमा उनीहरू मध्ये एकजना बढुवा हुने भएपछि सिंसं १ सबै डिआइजी घर जानुपर्ने हुन्थ्यो ।
डिआइजी लक्ष्मण बहादुर सिंहको नाम यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा पनि परेको थियो । आयोगले २०७३ फागुन २४ गते उनलाई टिकापुर घटनामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको भन्दै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । टिकापुरमा सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा सुरक्षाकर्मीबीच समन्वयको कमी, फितलो सुरक्षा योजना र असावधानी रहेको आयोगको निष्कर्ष थियो ।
सो घटनाका क्रममा उग्रतारा गणका एसपी रहेका सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने आयोगले भनेको थियो । त्यतिबेला डीआईजी खडानन्द चौधरीलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । हाल सिंह राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा कार्यरत छन् । सशस्त्र प्रहरीले सिंह र पालको पदावधि थप नगर्ने हो भने अन्याय हुने दावी गर्दै आएको छ । सिंस १ का डिआइजीहरूले यो विषयलाई पनि उछालेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने अवस्थामा रहेका बेला विवाद बढ्छ भन्ने झट्का पनि उनीहरुले दिएपछि गृहमन्त्री अर्यालले यसलाई अघि बढाउन पनि चाहेनन । सशस्त्र प्रहरी बलमा यसअघि पनि डिआइजीको पदावधि थप्ने प्रयास भएको थियो ।
तत्कालीन डिआइजी प्रवीण श्रेष्ठको पदावधि थप्ने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघि बढाएको थियो । तर गृह मन्त्रालयले प्रस्तावलाई अघि नबढाएपछि त्यसबेला म्याद थप भएन । त्यसपछि श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले २०७८ मङ्सिर २२ गते उक्त रिट खारेज गरेको थियो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले म्याद थपसम्बन्धी दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
