काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले २१ औँ शताब्दीको आधुनिक समाजमा पनि जाति र रङ्गभेदका कुरा गरिरहनुपर्ने अवस्था दुःखद् रहेको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मानिसको ‘इनहेरेन्ट डिग्निटी’ (अन्तर्निहित मर्यादा) र आत्मसम्मान नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको उल्लेख गरेका हुन् । महानिरीक्षक कार्कीले सुरक्षालाई केवल भौतिक सुरक्षाको रूपमा मात्र नहेरी ‘मानवीय सुरक्षा’ को वृहत् रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनकाअनुसार भ्रुणको रक्षादेखि बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सर्वाङ्गीण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । उनले कानुनमा व्यवस्था भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि व्यक्ति, संस्था र समग्र राज्य संरचना नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘मानव–मानवको इनहेरेन्ट डिग्निटीको रक्षा गर्नुपर्ने मुलुकको मूल दायित्व हो । त्यसमा यसका संरचनामा रहेका सम्पूर्ण निकायहरू मुलुकको संविधानले प्रत्याभूत गरेका कुराहरू, त्यसपछाडि बन्ने कानुनहरूमा पनि प्रत्याभूत हुनुपर्ने कुराहरूलाई समेटेर यो प्रभावकारी परिचालनका कुराहरू छ । कानुनमा अलिकति व्यवस्था छ, संविधानमा व्यवस्था छ, कानुनमा पनि छ । तर जनस्तरबाट एउटा त पहिला एउटा व्यक्तिले के गर्ने भन्नेकुरा छ । त्यसपछि इन्स्टिच्युसनहरूले के गर्ने, राज्य संरचना एज अ होल के गर्ने । हामीले कहिलेकाहीँ यसो हेर्छौँ सोसल मिडियामा, मिडियामा मिडियाले पनि तपाईँ गोरो हुनलाई फलानो चिज लाउनुस् भन्छ । गोरोप्रतिको आशक्ति किन होलारु अब मलाई त खासै त्यो हुनुपर्ने जस्तो लाग्दैन, गोरोप्रतिको आशक्ति । एउटा त्यहाँनेर समस्या छ जस्तो लाग्छ हाम्रो मानसिकतामा । यो इन्डिभिजुअल मानसिकता पनि हो, सामूहिक पनि हो ।’
महानिरीक्षक कार्कीले दलित समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यका संरचनाहरूमा रहेका ‘बोटलनेक’ ९अवरोध० हरू खुला गर्नुपर्ने बताए । न्यायमा पहुँचको कुरा गर्दा संस्कार, संस्कृति, शिक्षा र व्यवहारगत पक्षहरूमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । कार्कीले प्रहरी पनि समाजकै संरचनाबाट बनेको हुनाले कानुन कार्यान्वयनमा सकारात्मकता ल्याउनु जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘केही शिक्षाका कुरा र केही व्यवहारगत कुराहरूमा इन्डिभिजुअल व्यक्तिले गर्नुपर्ने, समूहले गर्नुपर्ने, त्यस्तै विभिन्न सांस्कृतिक रूपमा पनि सोच्नुपर्ने र राज्यले पुनर्संरचना गर्दै गर्दा अब नयाँ बन्ने जुन पार्लियामेन्टबाट त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने, खासखास ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने, सम्बोधन गर्ने बोटलनेकहरू खुला गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू छन् । जसमा अब हामीले सम्बोधन होला भन्ने अपेक्षा गर्छौँ र हामीलाई पनि त्यसरी काम गर्ने वातावरण पनि पुलिसको कुरा गर्दाखेरि पुलिस पनि समाजको संरचनाबाट बनेकै हुँदाखेरि त्यहाँनेर सबैले हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पोजिटिभिटी ल्याउँदाखेरि चाहिँ एकैचोटी सम्बोधन हुनसक्छ ।’











