काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सायद, पहिलो पटक रूपान्तरण, पुस्तान्तरण मात्र होइन, राजनीतिमा नितान्त नयाँ पुस्ताले हस्तक्षेपकारी सरकार निर्माण गर्दै छ । मुलुकले ४० वर्ष उमेर समूहको नेतृत्व पाउने भएको छ । यसले गर्दा राजनीति निष्कलंक व्यक्तिहरूको उपस्थिति हुनेमा शंका गरिहाल्नु हतारो हुन्छ ।
यसको उपलब्धि भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन हो । यही आन्दोलनसँग सम्बन्धित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अन्ततः बालेन्द्र साह (बालेन) सरकारको जिम्मामा सरेको छ ।
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण गरेपनि सार्वजनिक वा कार्यान्वयन नगरी बिदा हुँदैछन् । अब यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आगामी प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारमा पुगिसकेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमै जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही अनुसार चैत १३ गतेपछि सत्ता सम्हाल्ने तयारीमा रहेका बालेन साहका लागि यो विषय पहिलो राजनीतिक र नैतिक परीक्षण हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्नुको पछाडिको कारण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पन्छिनु नै हो । अहिले यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ ।
सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्कै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विभिन्न पक्षबाट तीव्र दबाब बढ्दै गएको छ ।
जेनजी आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बमले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै घटनाबारे सत्य बाहिर ल्याउनुपर्ने बताएकी छिन् । उनले आन्दोलन कसरी हिंसात्मक भयो, गोली चलाउने आदेश कसले दियो, सिंहदरबारमा आगजनी कसरी भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ मागेकी छिन् ।
उनी र उनीजस्तै जेनजी अभियन्ताहरू दिनदिनै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूकै आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारको पहिलो जिम्मेवारी कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु हो ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पनि प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि भदौ २३ को कारक र भदौ २४ को विध्वंसबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आन्दोलनकारी समूहहरूबाट बढ्दो दबाबका बाबजुद सरकार तत्कालै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । प्रतिवेदनप्रति सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन अपुरो र पूर्वाग्रही रहेको आरोप छ । सुरक्षाकर्मीहरूका अनुसार यदि, कर्तव्य पालनका क्रममा भएका निर्णयलाई नै कारबाहीको आधार बनाइयो भने, भविष्यमा सुरक्षाकर्मीहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउनेछ ।
उनीहरूमाथि फौजदारी कसुर नै आकर्षित हुने ठहर आयोगले गरेको छ । आयोगले २३ गतेको घटनालाई आधार मानेर २४ गतेको घटनाबारे पनि केही सुझाव दिएको बताइएको छ । २४ गते प्रहरीको गोली लागेर प्रदर्शनकारीको मृत्यु नभए पनि अधिकांश सरकारी भवन जलेर नष्ट भएका थिए । २४ गते संसद् भवन, राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरूदेखि सर्वोच्च अदालत र कयौँ सरकारी तथा निजी भवनमा आगजनी गरिएको थियो ।
भदौ २४ मा योजनाबद्ध रूपमा संसददेखि सिंहदरबारसम्ममा भएको तोडफोड र आगजनी, लुटपाट, जेल ब्रेक गरेर कैदी बन्दी भगाउने लगायतका घटनामा प्रारम्भमा जेनजी आन्दोलनको सहयोगीको रूपमा देखिएकाहरूलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व यही सरकारको हो ।
सत्ता सम्हाल्न लागेका बालेनका लागि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने र सिफारिस कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने जटिल निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । विशेषतः साह स्वयंमाथि पनि आन्दोलनसँग सम्बन्धित आरोप लागेका कारण यो विषय अझ संवेदनशील बनेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे जनविश्वासमा असर पर्न सक्छ भने सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिक र संस्थागत टकराब बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने र न्याय सुनिश्चित गर्ने दायित्व अब पूर्ण रूपमा नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विधिको शासन कायम गर्ने कि राजनीतिक समायोजनको बाटो रोज्ने भन्ने निर्णयले आगामी शासनको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
आयोगले आगजनीमा संलग्नहरूलाई समेत फौजदारी कारबाहीकै लागि सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । आयोगको उक्त सुझाव हुबहु कार्यान्वयन गर्दा रास्वपाकै केही नेताहरू कारबाहीको दायरामा आउने देखिएको छ । उच्चस्तरीय छानबिन आयोग स्रोतका अनुसार, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा केही निर्वाचित सांसदसमेत तानिन सक्ने देखिएको छ ।
यसतर्फ रास्वपा र बालेन सरकारको दृष्टि कस्तो रहन्छ भन्ने अर्को कौतुहता रहेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आयोगको सिफारिस अनुसार सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउनु पर्ने भएकाले सुरुमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
फौजदारी अभियोगबारेको अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम टुङ्गो लगाउँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र उसको मातहतका निकायहरू संलग्न हुन्छन् । त्यसकारण नयाँ बन्ने सरकार र त्यसपछि आउने महान्याधिवक्ताको राय सुझावमा पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषय निर्भर रहन्छ । बालेन सरकारको कानुनी सल्लाहकारहरूले कस्तो सुझाव दिन्छन् भन्ने पनि रहेको छ । उनीहरूले सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने सुझाव नदिने भएकाले बालेनले कानुनी सल्लाहकारको पनि सुझाव मान्नुपर्ने हुन्छ ।
यहीबीचमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले पनि जेनजी आन्दोलनबारे छुट्टै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा राज्य पक्षबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक तथा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल लगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । साथै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय तथा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूलाई समेत जिम्मेवार ठहर गरिएको छ । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन भने छिट्टै सार्वजनिक हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु र सिफारिस हुनुमा राष्ट्रिय भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढी महत्त्व हुन्छ । विगतमा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले दोषी करार गरेको सैनिकहरू मुलुकबाहिर जान सकिरहेका थिएनन् । त्यसकारण यीप्रतिवेदनहरु सार्वजनिक हुनुपर्ने र भविष्यमा यस्ता घट्नाहरु नघटुन भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
