Logo
Logo

सिंहदरबारको सिंहासन कि समृद्धि र सुशासनको गन्तव्य ?


भुपेन्द्र थापा ‘माधव’

252
Shares


‘म देश हाँसेको हेर्न चाहन्छु, सहिदहरूको सपना र आम मतदाताले गरेको आशा, भरोसा र विश्वासलाई सुन्दर, शान्त एवं समृद्ध नेपालका रूपमा व्यवहारमै उतार्न चाहन्छु’ यो संकल्पलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने घडी नजिकिँदै जाँदा भावी प्रधानमन्त्रीका सम्भावित प्रत्याशी बालेन्द्र शाहको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आइपुगेको छ ।

जनताले ‘परिवर्तनको घण्टी’ बजाएर एक युवा नेतृत्वलाई देश हँसाउने अभिभारा सुम्पिएका छन् । तर प्रश्न यथावत् छ– नयाँ बन्ने बालेन नेतृत्वको सरकार साँच्चिकै देशलाई हँसाउने छ, कि पुरानै शैली दोहोरिँदै जनतालाई फेरि रुवाउने ? यसको उत्तर कुनै भाषण वा नारामा होइन, सरकारको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र जनताको दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तनमा निर्भर हुनेछ ।

आज लाखौं युवा आफ्नो घर–परिवारबाट टाढा, परदेशका मरुभूमिमा आफ्नो रगत–पसिना सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् । तिनै युवाको श्रमले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ। के अब उनीहरूको भाग्य आफ्नै भूमिमा सुरक्षित हुनेछ? के रोजगारी सिर्जनाका ठोस र व्यवहारिक कदम चालिनेछन्, कि फेरि उनीहरूलाई विदेशिन बाध्य पार्ने पुरानै चक्र दोहोरिनेछ ?

त्यसैगरी, वर्षौंदेखि शोषण, पीडा र पछाडि पारिएको समुदायको चुलो सहजै बल्नेछ कि अझै भोक र अभावसँग जुध्नुपर्नेछ? किसान, मजदुर र श्रमजीवी वर्गका सन्तानले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा समान अवसर पाउनेछन्, कि परम्परागत असमानताको दलदलमै अल्झिरहनेछन ?

अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोमा पिसिएका उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रले के समावेशी शासन र समानताको अनुभूति गर्न पाउनेछन्? कि परिवर्तनको नाममा फेरि पनि आश्वासनकै बोझ बोक्नुपर्नेछ ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर अब कुनै सैद्धान्तिक बहसमा होइन, व्यवहारिक शासनमा खोजिनुपर्नेछ। बालेनको यात्रा केवल सिंहदरबारको सिंहासनसम्म पुग्ने यात्रा हो कि समृद्धि र सुशासनतर्फको यथार्थ गन्तव्य- यो अब समयले मात्र प्रमाणित गर्नेछ ।

रास्वपालाई जनताको अभिमतले सगरमाथाको शिखरमा उभ्याइदिएको छ । तर त्यो शिखरमा टिकिरहनु सामान्य चुनौती होइन- अब वास्तविक अग्निपरीक्षा सुरु हुँदैछ। ५१ लाख मतदाताको आकांक्षा र आमजनताको अपेक्षाको भारी बालेन र रविको काँधले थेग्न सक्छ कि सक्दैनन् ? यही प्रश्नले अबको राजनीतिक यात्रालाई परिभाषित गर्नेछ ।

नयाँ पुस्ताको बलिदान, एकता र संघर्षले नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नेछ कि फेरि देश राजनीतिक अस्थिरताको चंगुलमै फस्नेछ- यसको उत्तर समय, कार्यनीति र रणनीतिक दूरदृष्टिले दिनेछ । तर यति भने निश्चित भइसकेको छ कि नवयुवाको नेतृत्वमा सिंहदरबारमा ‘घण्टी’को आवाज अब थप जोडदार रूपमा घन्किनेछ ।

यो ऐतिहासिक जनमतको सम्मान अनिवार्य छ । अन्यथा २१औँ शताब्दीका सचेत, शिक्षित र जागरूक युवाहरू फेरि अर्को विद्रोहको विगुल फुक्न बाध्य हुनेछन् । जनताले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिसके, राजनीतिक परिवर्तनको मार्ग खोलिसके । अब नेतृत्वले इमान्दारीपूर्वक देश र जनताको अवस्था बदल्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ ।

फागुन २१ मा तोकिएकै समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्माननीय पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । यस निर्वाचनमार्फत आम मतदाताले आफ्नो आकांक्षा प्रष्ट रूपमा व्यक्त गरेका छन् ।

यद्यपि, निर्वाचन अवधिभर सिंगो मुलुक एक प्रकारको असुरक्षित उडानमा रहेको अनुभूति भएको थियो । तर अन्ततः विवेक, सजगता र जिम्मेवारीका साथ निर्वाचनलाई सफल अवतरण गराई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाइएको छ । यसका लागि देश र जनताप्रति ठूलो योगदान पु¥याउनुहुनेप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

यो निर्वाचन केही जनप्रतिनिधि छान्ने वा संसदका सिट बाँड्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र थिएन । यो त वर्षौंदेखि उत्पीडित जनताको आशा, भरोसा र सपनाको व्यापार गर्ने भ्रष्ट, अयोग्य र अहंकारी शासन व्यवस्थाविरुद्धको निर्णायक अभिव्यक्ति थियो ।

यो चुनाव व्यापक भ्रष्टाचार, सामाजिक असुरक्षा, बढ्दो बेरोजगारी, मौलाउँदै गएको तस्करी र कालाबजारी, अन्याय–अत्याचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, थिचोमिचो र गहिरिँदो असमानताविरुद्ध उठेको नवपुस्ताको प्रतिकारात्मक विद्रोही आवाज थियो ।

राजनीति राष्ट्र निर्माणको मार्गदर्शक नीति बन्नुपर्ने ठाउँमा सीमित स्वार्थ पूर्तिको साधन बन्दै गयो । आफन्त भर्ती गर्ने ‘कम्पनी’ जस्तो संरचनामा रूपान्तरित हुँदै। परिणामतः आम युवाहरू आफ्नै मुलुकमा भविष्य नदेखी परदेशिन बाध्य भए । राष्ट्रिय पूँजीपतिमा लगानीको आकर्षण कमजोर बन्दै जाँदा दलाल, भ्रष्ट, राष्ट्रघाती तत्व र बिचौलियाको सिन्डिकेट हावी भयो, जसले रोजगारीका अवसरलाई झन् सीमित बनायो ।

यस्ता अनैतिक कुकर्महरू ढाकछोप गर्न सूचना, सञ्चार र युवाहरूको सशक्त अभिव्यक्ति बनेका सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण लगाउने प्रयास भयो । यसरी सत्ता जोगाउने नाममा अपनाइएका दमनकारी प्रवृत्तिले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनलाई आफ्नै राजनीतिक अवसानतर्फ धकेल्यो। यसको चरम परिणाम भदौ २३ र २४ का विद्रोहका रूपमा देखाप¥यो, जसको मूल्य मुलुकले चुकायो ।

त्यो विद्रोहले निरंकुशता विरुद्धको असन्तोषलाई विस्फोट ग¥यो र परम्परागत, भ्रष्ट शासकीय संरचनाको अन्त्यको सुरुवात गर्दै नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको अध्याय खोलेको संकेत दियो । तर यो परिवर्तन सस्तो थिएन—राज्य दमन, हिंसा र बर्बरताबीच ७६ निर्दोष बालबालिकाले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनुप¥यो, र राष्ट्रले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोर्नुप¥यो ।

आज त्यही बलिदानको जगमा परिवर्तनको ‘घण्टी’ बजेको छ। आम मतदाताले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिसके—परिवर्तनको पक्षमा स्पष्ट जनादेश दिएका छन्। अबको प्रश्न भनेको कार्यान्वयनको हो ।

पाली जनताको ऐतिहासिक परिवर्तन र नवयुवाको नेतृत्व
के नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको जगमा उभिएका नयाँ पार्टी र नेतृत्वले आम शोषित, पीडित, किसान, मजदुर, गरिबदेखि निमुखा जाति, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, बौद्धिक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, बेरोजगार र अर्धबेरोजगार श्रमिक तथा श्रमजीवी समुदायमाथि निरन्तर सत्ताको लाभमा लुटिएका चल–अचल सम्पत्तिको उचित छानबिन गरी कारवाहीको साहस देखाउन सक्लान् ?

नयाँ दल र नेतृत्व आर्थिक स्वार्थ र सत्ता सञ्जालसँग जोडिँदा फेरि पुरानै सौदाबाजीको राजनीति चंगुलमा फस्ने सम्भावना त छैन नि? चन्दा, उपहार र वैदेशिक प्रभावका कारण कालाबजारी, तस्करी, देशद्रोही र सम्भ्रान्त घरानीयासँगको अनैतिक सम्बन्धले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव त पार्दैन? दलको नाम र नेतृत्वको अनुहार फरक भए पनि निर्णय गर्ने शक्ति उही हातमा केन्द्रित हुने त होइन? परिवर्तनको मुखुटो भित्र पुरानै पतनको वैधता त छैन ?

जनताको चेतनाले मत त बदल्यो, तर फेरि चुनावदेखि चुनावसम्मको छलकपटको यात्रा मात्र नहोस्। ती बलिदानी नवयुवाहरूको रक्तरञ्जीत भूमि केवल एक शासकको अनुहार बदल्नका लागि होइन, यो त राज्यको विभेदपूर्ण संरचना ध्वस्त पार्नको लागि थियो । परिवर्तनको मत र समर्थनको ताली बजाएर मात्र कर्तव्य पूरा हुँदैन; खबरदारी र जवाफदेहिता पनि बुलन्द हुनु आवश्यक छ ।

सच्चा नेतृत्व भनेको आमाको अस्मिता बेचेको सुनको थाल दिने र सार्वभौमिकता लिलामी गरेर समृद्धि बनाउने होइन । मुलुक र जनताले चाहेको युगनायक भनेको स्वाधीनता र स्वाभिमानको दुवै खुट्टामा उभिने नेता हो। शासकको मात्र परिवर्तनमा उत्सव मनाउनु पर्याप्त छैन । जनताको चेतना मात्र होइन, स्वभाव पनि बदलिनु जरूरी छ। जनता ताली बजाउने र विजय जुलुसको भीड मात्र होइन, सक्रिय नागरिक बन्नु आवश्यक छ ।

प्रत्येक चुनावमा नेता बदलिन्छन्, तर जनताको दुःख, कष्ट, अभाव र भाग्य बदलिँदैन । मतदानलाई कर्तव्य र खबरदारीसँग जोड्न नसके मुलुक फेरि दशा र दासत्वको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न बाध्य हुन्छ ।

संसारको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने अनुमान कुनै विद्वानले गर्न सक्दैन, तर नेता भ्रष्ट, पत्रकार विकाउ र जनता अन्धभक्त हुँदा, भगवानको रूपमा पुजिने नेतृत्व पनि राक्षस बन्ने छ। मुलुक विनाशको अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलिनेछ । राम्रो कामको समर्थन र खराब कामको आलोचना उठाउनु नै जिम्मेवारी हो। राजा, धर्म र राजनीतिको नाममा देशलाई कंगाल बनाउने दलाल–भ्रष्टहरू पुनः नउभिनु पर्नेछ ।

राजनीति केवल सत्ता र सिंहासनको खेल होइन; यो जिम्मेवारी र कर्तव्यको परीक्षा हो । डर, त्रास र भयविनै इमान्दारी र जवाफदेहिता बोकेर उभिन सक्ने मात्र जनताको नेता बन्न सक् छ।

यो निर्वाचनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, पुराना पार्टी र नेतृत्वको अप्राकृतिक सत्ता भागबण्डा र अनैतिक लुछाचुढीबाट निराश आम मतदाताले नयाँ शक्ति र युवा नेतृत्वलाई विश्वास र समर्थन दिएका छन्। तर यो भरोसा स्थायी होइन । यदि नयाँ नेतृत्वले आफ्नो बानी, व्यवहार वा प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने हो भने मतदाताले अर्को विकल्प खोज्न ढिला गर्ने छैनन् ।

यो निर्वाचनलाई मुलुकको भविष्य र जनताको भाग्य बदल्ने परिवर्तनको नयाँ किरणका रूपमा बुझिएको छ । अब बन्ने नयाँ बालेन सरकारले सामाजिक विभेद र असमानताको मूल फुटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता र समावेशीताको मूख्यधारा कायम राख्ने हो कि पुरानै परम्परागत सोचको आधुनिक ढोल बजाएर लोकप्रियतावादी नृत्य देखाउने हो, त्यो अब केही समयमा स्पष्ट हुनेछ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता मौलिक अधिकार जनतालाई प्रत्याभूत गराउने हो कि होइन, यो पनि नेतृत्वको नीति, कार्यनीति र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर छ । नयाँ नेतृत्वले समर्थकहरूको मात्र हिसाब राखेर काम गर्ने हो भने परिणाम जनताले भोग्नु पर्छ। मतदानले समर्थन मात्र होइन, खबरदारी पनि जाहेर गरेको छ ।

विरोधी शक्ति, लोकप्रियतावादी दावाहरू र विदेशी हस्तक्षेपका आरोपलाई विस्थापित गर्न पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपरिहार्य छ । विगतका पुराना नेतृत्वको कमजोरी दोहोरिन नदिनु अबको प्राथमिकता हो । जनताले लामो इतिहासको विरासतमा राजनीतिक ब्रेक लगाएर परिवर्तनको कित्तामा आफूलाई उभ्याएका छन् ।

२००७ सालदेखि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फस्दै आएको छ । पटक–पटक सरकार बदलिँदा नीति निर्माण अधुरो रह्यो, भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड उचालिए र जनविश्वास कमजोर भयो । भदौ २३–२४ को जेन–जी विद्रोह त्यही असन्तुष्टिको विस्फोट थियो ।

अब बन्ने नयाँ सरकारले स्थायित्व कायम राख्दै बेरोजगारी, गार्हस्थ उत्पादन र अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्छ । नवयुवाहरूको बलिदान र जनताको अपेक्षालाई पूर्ण सम्मान गर्दै आम जनताको आशा उज्यालोतर्फ लैजानुपर्छ। नयाँ नेतृत्वले पारदर्शी, जवाफदेही र सामाजिक न्यायमा आधारित नीति लागू गर्न सके मात्र यो ऐतिहासिक अवसर सफल हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्