काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले घुस वापत लिएको रकम जोगाउन रिसोर्टमा लगानी गरेको र जग्गा खरिद विक्री गरेको पाइएको छ । तत्कालिन महानिर्देशक अधिकारीले आफ्नो नाममा घुस नबुझी कुनै व्यक्तिको नाममा लिने, चेक पनि अरुकै नाममा बनाउने र रिसोर्टमा समेत लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव समेत रहेका तत्कालिन महानिर्देशक अधिकारी विरुद्ध घुस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि उनले घुस खाने नयाँ तरीका अपनाएको रहस्य बाहिर आयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साता विशेष अदालतमा ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपसहित अधिकारीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा विभिन्न विधिहरु अपनाएको पत्ता लागेको हो ।
अख्तियारका अनुसार झलकराम अधिकारीले एचके इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ बिज्यूसँग राजस्व चुहावटसम्बन्धी छानबिनमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए । अनुसन्धानले देखाएअनुसार उक्त रकम चरणबद्ध रूपमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेका बैंक खातामार्फत घुमाएर लिइएको थियो ।
अभियोगपत्रअनुसार २०७९ साउन २४ गते श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीको खाताबाट तीन वटा चेकमार्फत २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए । उक्त रकम ममता पुरी, मिसन लामिछाने र देवराज अर्याल लगायतका व्यक्तिका नाम प्रयोग गरी जम्मा गरिएको उल्लेख छ ।
सो रकम अन्ततः बैंकिङ प्रणालीमार्फत विभिन्न खातामा स्थानान्तरण हुँदै प्रयोग गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी २०७९ असोज २७ गते ५० लाख रुपैयाँ विकासकुमार चापागाईंका नाममा चेक काटी उपलब्ध गराइएको थियो । चापागाईंले उक्त रकम आफ्नो खातामा जम्मा गरी पुनः नरेन्द्रप्रसाद न्यौपानेको नाममा चेक काटेर स्थानान्तरण गरेका थिए । अनुसन्धानअनुसार सोही रकम प्रयोग गरी भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१७ स्थित दिव्यश्वरी आयोजनाभित्र १६४.१४ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गरिएको थियो ।
अख्तियारले अधिकारीले घुस रकमलाई वैध देखाउन विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रयोग गरेको जनाएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमार्फत घुसको रकम घुमाइएको पाइएको छ । यसरी विभिन्न खातामार्फत रकम घुमाउँदै कर्जा तिर्ने र सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्य गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अनुसन्धानका क्रममा ‘द कुटी रिसोर्ट’सँग सम्बन्धित खातामा पनि घुस रकम प्रयोग भएको पाइएको छ । उक्त रिसोर्टको ओभरड्राफ्ट तथा ‘फिक्स्ड टर्म लोन’ तिर्नका लागि रकम प्रयोग गरिएको खुलेको छ ।
स्रोतका अनुसार सो रिसोर्टमा अधिकारीको पनि लगानी रहेको आशंका गरिएको छ । काठमाडौंको बुद्धनगरमा बस्दै आएका अधिकारीले घुस लिएर दिव्यश्वरीमा जग्गा नै खरिद गरेको अख्तियारले जनाएको छ । उनले घुस लिएर उक्त जग्गा खरिद गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको आडमा अधिकारी सधैं प्रभाव राख्ने निकायमा बस्दै आएको आरोप छ ।
स्रोतका अनुसार अधिकारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा बुढानीलकण्ठ र बालुवाटारमा पहुँच बनाएर विभागको महानिर्देशक बनेका थिए । अधिकारीले राजस्वको महानिर्देशक बनेको एक महिना नबित्दै यो घुसको डिल गरेको अख्तियारको दाबी छ । अधिकारीले सुरुमै २० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्नमा प्रयोग गराएका थिए । २०७९ साउन २४ गते श्रीकृष्ण श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनी एचके इन्टरप्राइजेजको खाताबाट तीन वटा चेकमार्फत २० लाख रुपैयाँ अधिकारीलाई दिएको अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।
घुसको ७० लाखमध्ये सात लाख रुपैयाँ अधिकारीले ममता पुरीको नामबाट लिएको तथा घुसको ७० लाखमध्ये ६ लाख रुपैयाँ मिसन लामिछानेका नामबाट लिएको अख्तियारले दाबी छ । यसैगरी घुसको ७० लाखमध्ये अधिकारीले सात लाख रुपैयाँ देवराज अर्यालका नाममा लिएका थिए । तीनवटै चेक ‘द कुटी रिसोर्ट’का कर्मचारी देवराज अर्यालले जम्मा गरी देवेन्द्र केसीका नाममा रहेको लुम्बिनी विकास बैंकको खातामा हालिदिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार द कुटी रिसोर्टमा पनि अधिकारीको सेयर छ ।
घुस ‘द कुटी रिसोर्ट’को ओभरड्राफ्ट र फिक्स्ड टर्म लोन कर्जा तिर्न प्रयोग गरिएको पनि अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । यसरी कर्जा देखाएर अधिकारीले घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अर्कातर्फ २०७९ असोज २७ गते श्रीकृष्ण श्रेष्ठबाट फेरि ५० लाख रुपैयाँको चेक विकासकुमार चापागाईंका नाममा अधिकारीले घुस लिएका थिए । त्यो रकम चापागाईंले लक्ष्मी बैंकको आफ्नो खातामा जम्मा गरेर घुस दिएका थिए । चापागाईंले ५० लाख रुपैयाँको अर्को चेक नरेन्द्रप्रसाद न्यौपानेका नाममा काटेर घुस दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
पटके आरोपी
अधिकारी यसअघि पनि ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका थिए । त्यतिबेला उनी अध्यागमन विभागका प्रमुख थिए । उक्त प्रकरणमा उनले चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ सँग विच्याटमार्फत संवाद गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो । साथै, सुन तस्करीमा प्रयोग हुने उपकरणसम्बन्धी विवरण आदानप्रदान गरेको आरोपसमेत लागेको थियो । तर उक्त प्रकरणमा उनी कारबाहीबाट जोगिएका थिए ।
सुन तस्करी प्रकरणबाट उम्किएपछि पनि अधिकारीलाई राज्यले पुनः जिम्मेवारी दिएको थियो । २०८० भदौ ७ गतेदेखि जिम्मेवारी विहीन बनाइए पनि पछि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसपछि २०८० फागुनमा पुनः जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले समेत अधिकारीलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो । ६० किलो सुन तस्करीमा शङ्कास्पद भूमिका देखिएपछि अधिकारीलाई अध्यागमन विभागको महानिर्देशकबाट हटाइएको थियो । आयोगले ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सहसचिव अधिकारीको ‘कनेक्सन’ देखाएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा को कार्यकालमा शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच बनाएर आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनी पछिल्लो पटक माओवादी निकट रहेका थिए । यस प्रकरणले उच्च तहका कर्मचारीमाथि हुने निगरानी र कारबाहीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पटक–पटक विवादमा तानिएका अधिकारी पुनः भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर अभियोगमा तानिनुले राज्य संयन्त्रभित्रको जवाफदेहितामाथि बहस सिर्जना गरेको छ ।
सधैँ आर्कषक स्थान
घुस काण्डमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेका सहसचिव झलकराम अधिकारी सधैं आकर्षक स्थानमासरूवा हुने कर्मचारीमा हुन । सहकारी, राजस्व अनुसन्धान, अध्यागमन जस्ता विभागमा बसेर तरमार्दै आएका सहसचिव अधिकारी घुस काण्डमा भ्रष्टाचारमा आरोपी हुन् । पछिल्लो पटक मुद्दा दायर भएसँगै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव रहेका अधिकारी स्वतः निलम्बन परेका छन् ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले समेत अधिकारीले अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदा जीवी राईको राहदानी फुकुवा गरेर विदेश भाग्न सहजिकरण गरेको विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।
सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको भूमिकामा अधिकारीसहित नमराज घिमिरे, डा. टोकराज पाण्डेलगायतको बयान लिएको थियो । उक्त समितिले अधिकारीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा अधिकारीले उल्टै घुस लिने गरेका थिए । राजस्व छलीमा संलग्नहरू सौदाबाजी गरेर घुस खाएको तथ्य फेला परेपछि अधिकारीविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
कास्की ढिकुरपोखरीका अधिकारी शाखा अधिकृत हुँदा अध्यागमनमा बसेर एकछत्र राज गरेका थिए । २०५९ सालदेखि २०६६ सालसम्म उनी गृहमा बसेका थिए । २०७२ सालमा सहसचिव भएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नम्बर–१, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय जस्ता आकर्षक अड्डामा जमेर बसेका थिए ।
सहकारी विभाग, वातावरण विभाग, अध्यागमन विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता आकर्षक अड्डामा बसेका अधिकारीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भन्दा घुस संकलनमा पोख्त बनेका थिए । सहसचिव भएपछि अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बसेका अधिकारी राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्तो आकर्षक ठाउँमा बसेर व्यापारीलाई थर्काउने र घुस खानेमा माहिर मानिन्छन् । यसरी घुस खाने राजस्वका कर्मचारीहरुमध्ये अधिकारीजस्ता अन्य कति कर्मचारीहरु छन्, तिनको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ ।
